Elon Musk Vs Mukesh Ambani : भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारात प्रवेश करण्यास होत असलेल्या विलंबावरून एलॉन मस्क यांनी रिलायन्स समूह आणि मुकेश अंबानी यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला आहे. मस्क यांनी शुक्रवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर रिलायन्सशी संबंधित कंपन्यांनी भारतीय जनता पक्षाला (BJP) दिलेल्या निधीबाबतच्या बातम्यांचे स्क्रीनशॉट शेअर केले. याआधी त्यांनी मुकेश अंबानी यांचा उल्लेख ‘प्रधानमंत्री अंबानी’ असा करत टोला लगावला होता.

मस्क यांचा आरोप आहे की, रिलायन्सला भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारात आपले वर्चस्व कायम ठेवायचे आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या स्टारलिंकला स्पर्धा करण्याची संधी दिली जात नाही. त्यांनी मुकेश अंबानी यांना स्टारलिंकला भारतीय बाजारात सेवा सुरू करून इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करू देणार का, असा सवालही केला. मात्र, हे मस्क यांनी केलेले आरोप आहेत. केंद्र सरकारने सॅटेलाइट इंटरनेट सेवांसाठी सर्व कंपन्यांना समान नियम लागू असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

https://t.co/DJYynAyO0W

— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026

सुरक्षा मंजुरीनंतरच सेवा सुरू होणार-

स्टारलिंकच्या भारतातील प्रवेशाला होत असलेल्या विलंबाचा मुद्दा याआधीही चर्चेत आला आहे. मस्क यांनी भारतातील काही मोठ्या उद्योगसमूहांवर त्यांच्या कंपनीच्या मार्गात अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे भारतीय ग्राहकांना चांगल्या इंटरनेट सेवेचा पर्याय मिळण्यास उशीर होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मात्र भारत कोणत्याही क्षेत्रात एकाधिकाराला प्रोत्साहन देत नसल्याचे सांगितले आहे. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सेवांसाठी तीन कंपन्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र, सुरक्षा मंजुरीसह आवश्यक अटी पूर्ण केल्यानंतरच या कंपन्यांना सेवा सुरू करता येणार आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या अर्जांची गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा तपासणी सुरू आहे. सुरक्षा अटी पूर्ण झाल्यानंतर स्पेक्ट्रम वाटपाची पुढील प्रक्रिया होईल. स्टारलिंकसोबत भेदभाव होत असल्याचा आरोप सरकारने फेटाळला आहे.

स्टारलिंकसमोर जिओ आणि वनवेबचे आव्हान –

भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी स्टारलिंकला दूरसंचार विभागाकडून ऑपरेटर परवाना मिळाला आहे. त्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संवर्धन आणि प्राधिकरण केंद्राने (IN-SPACe) कंपनीच्या सॅटेलाइट नेटवर्कलाही मंजुरी दिली. मात्र, अंतिम सुरक्षा मंजुरी न मिळाल्याने स्टारलिंकची सेवा अद्याप सुरू झालेली नाही.

भारताच्या या बाजारात स्टारलिंकला रिलायन्स जिओच्या जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि भारती समूहाच्या समर्थनातील यूटेलसॅट वनवेबशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अमेझॉनही भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक परवाना मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल यांनीही मस्क यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांच्या कंपनीच्या सॅटेलाइट व्यवसायालाही भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ स्टारलिंकच नव्हे, तर इतर कंपन्याही नियामक प्रक्रियेतून जात आहेत.

दरम्यान, रिलायन्स जिओ सॅटेलाइट नेटवर्क उभारण्याची तयारी करत आहे. कंपनी १,६०० ते १,६५० उपग्रहांचे नेटवर्क उभारण्याचा विचार करत असून, या प्रकल्पासाठी सुमारे १० ते १५ अब्ज डॉलर खर्च होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट बाजारात भविष्यात स्टारलिंक, जिओ आणि वनवेब यांच्यातील स्पर्धा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

या सेवा सुरू झाल्यास भारतीय नागरिकांना काय फायदा ?

स्टारलिंकसारख्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा सुरू झाल्यास दुर्गम गावांमध्येही वेगवान इंटरनेट पोहोचू शकते. डोंगराळ आणि नेटवर्क कमी असलेल्या भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण, शेतकऱ्यांना बाजारभाव व हवामानाची माहिती आणि नागरिकांना डिजिटल सेवा सहज मिळू शकतील. इंटरनेट कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढल्यास ग्राहकांना चांगली सेवा आणि विविध दरांचे पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे.