शासनाकडून छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी
पुणे – राज्य शासनाने छोट्या संवर्गामधील मागासप्रवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली असून मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या आहेत. यामुळे आता बिंदूनामावलीची (रोस्टर) तपासणी करून विविध शासकीय विभागातील नोकर भरती प्रक्रिया मार्गी लावण्यातील अडसर दूर झाला आहे.
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी (एसईबीसी) 16 टक्के ऐवजी 13 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळसेवा भरतीसाठी एकूण नियुक्त्यांच्या 13 टक्के इतक्ता जागा हा मराठा समाजासह एसईबीसी वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. शासनाने यानुसार सुधारित बिंदूनामावली तयार करून भरती प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश जारी केले होते.
सुधारित बिंदूनामावलीनुसार 1 ते 30 पदे असलेल्या छोट्या संवर्गामध्ये एसईबीसी व ईडब्लूएस वर्गासहीत सरळसेवेची पदे भरताना मागास प्रवर्गातील आरक्षणाची पदे भरण्याबाबतची कार्यपद्धती निश्चित केली नव्हती. यामुळे विविध कार्यालयांतील स्थानिक पातळीवरील बिंदूनामावलीची प्राथमिक तपासणी व मागासवर्गीय कक्षातील अंतिम तपासणीची प्रक्रिया महिन्याभरापासून थांबविण्यात आली होती. क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, सर्व मागासवर्गीय कक्षाचे सहाय्यक आयुक्त, विविध शासकीय कार्यालये यांनी संभ्रम निर्माण झाल्याने बिंदूनामावली तपासणीसाठी मार्गदर्शक सूचना मिळाव्यात यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील आरक्षण कक्षाकडून महाविद्यालयांच्या बिंदूनामावलीच्या तपासणीचे नियोजन करून पुढील आठवड्यापासून तपासणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे.
आता रोस्टर तपासणी वेगाने पूर्ण करण्यात येणार
शासनाकडून छोट्या संवर्गातील बिंदूनामावली तपासणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता बिंदूनामावली तपासणीचे काम सुरू होणार आहे. शिक्षण विभागासह इतर विविध कार्यालयांनी बिंदूनामावली व्यवस्थित तयार करून आणावी. स्थानिक पातळीवर त्याची प्राथमिक तपासणी करावी. बिंदूनामावलीत तपासणीत त्रुटी आढळणार नाहीत याची दक्षता संबंधित विभागांनी घ्यावी. यामुळे कामकाज वेगाने पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील मागासवर्गीय कक्षाचे सहाय्यक आयुक्त मुकेश काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.