Vantara Wildlife Rescue And Rehabilitation Centre : गुजरातच्या जामनगर येथील वनतारा वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्राच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर, दोन जनहित याचिकांनी (पीआयएल) केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गुरुवारी तथ्य शोधक समितीने घटनास्थळाला भेट दिली.

जुलैमध्ये कोल्हापूरमधील मंदिरातून महादेवी नावाच्या हत्तीला वनताराला हलवल्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तथ्य शोध समितीने गुरुवारी रिलायन्स फाउंडेशनच्या वन्यजीव बचाव आणि पुनर्वसन केंद्र, वनतारा येथे तीन दिवसांच्या चौकशीला सुरुवात करण्यासाठी घटनास्थळी भेट दिली.

२८ ऑगस्ट रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराले यांच्या खंडपीठाने दोन जनहित याचिकांवर आधारित विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्याव्यतिरिक्त, एसआयटीमध्ये उत्तराखंड आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती राघवेंद्र चौहान, मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त हेमंत नागराळे आणि अतिरिक्त सीमाशुल्क आयुक्त अनिश गुप्ता यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीला अनेक मुद्द्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये भारत आणि परदेशातून प्राण्यांचे, विशेषतः हत्तींचे अधिग्रहण, वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ चे पालन आणि प्राणीसंग्रहालयांच्या नियमांचा समावेश आहे. न्यायालयाने एसआयटीला १२ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एसआयटी लुप्तप्राय वनस्पती आणि प्राणीजातीच्या व्यापारावरील आंतरराष्ट्रीय करार (CITES) आणि आयात/निर्यात कायदे आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात/निर्यातीशी संबंधित इतर वैधानिक आवश्यकतांचे पालन तपासेल. ते पशुपालन, पशुवैद्यकीय काळजी, प्राणी कल्याण, मृत्युदर आणि कारणे यांच्या मानकांचे पालन देखील तपासेल.

खंडपीठाने स्पष्ट केले होते की एसआयटीने केलेली वरील कारवाई केवळ तथ्य शोध चौकशी म्हणून परवानगी आहे जेणेकरून न्यायालयाला खरी तथ्यात्मक स्थिती निश्चित करण्यात मदत होईल आणि अहवालात सादर केलेल्या आणि समाविष्ट असलेल्या सामग्रीच्या आधारे न्यायालयाला योग्य वाटेल असा कोणताही आदेश देता येईल. खंडपीठाने म्हटले आहे की ते याचिकांमध्ये केलेल्या आरोपांवर कोणतेही मत व्यक्त करत नाही आणि या आदेशाचा अर्थ कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या किंवा खाजगी प्रतिवादी, वनताराच्या कार्यप्रणालीवर कोणताही संशय व्यक्त करण्याचा अर्थ लावू नये.

दोन्ही याचिका केवळ वर्तमानपत्रे, सोशल मीडिया आणि स्वयंसेवी संस्था आणि वन्यजीव संघटनांनी केलेल्या विविध तक्रारींवर आधारित आहेत. तसेच भारत आणि परदेशातून प्राण्यांचे बेकायदेशीर संपादन, बंदिवासात असलेल्या प्राण्यांशी गैरवर्तन, आर्थिक अनियमितता, मनी लाँडरिंग इत्यादी व्यापक आरोप करतात.याचिका वाचल्यावर, आम्हाला असे आढळून येते की या याचिकांमधून जे काही सादर केले गेले आहे ते केवळ आरोप आहेत, ज्यामध्ये कोणतेही सिद्ध करण्यायोग्य साहित्य नाही. कोणतेही समर्थनीय साहित्य नसल्याचे दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर, वनताराने म्हटले आहे की ते विशेष तपास पथकाला पूर्ण सहकार्य केले जाईल. त्याचबरोबर आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अत्यंत आदराने स्वागत करतो. वनतारा पारदर्शकता, करुणा आणि कायद्याचे पूर्ण पालन करण्यास वचनबद्ध आहे. आमचे ध्येय आणि लक्ष प्राण्यांच्या बचाव, पुनर्वसन आणि काळजीवर राहील. आम्ही विशेष तपास पथकाला पूर्ण सहकार्य करू आणि पूर्ण प्रामाणिकपणे आमचे काम सुरू ठेवू आणि आमच्या सर्व प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी प्राण्यांचे कल्याण ठेवू.