नवी दिल्ली  – भारत सरकारने 2030 पर्यंत एकूण वाहन संख्येच्या 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असण्याचे महत्त्वकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी 2030 मध्ये भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 80 दशलक्षवर जाण्याची गरज आहे. मात्र सध्या प्रत्येक वर्षाला इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री केवळ आठ टक्के दराने वाढत आहे. सध्या पाच दशलक्ष वाहनांचा स्टॉक शिल्लक आहे. अशा परिस्थितीत ठरविलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रयत्न वाढविण्याची गरज आहे.

कॉलीअर्स इंडिया या संस्थेने या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. या संस्थेने केलेल्या मूल्यांकनानुसार देशातील आणि परदेशातील कंपन्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने व उपकरण निर्मिती क्षेत्रात पुढील सहा वर्षात 3.4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. सध्याची एकूण परिस्थिती पाहता ही गुंतवणूक पुरेशी आहे की नाही याबाबत मतभेद आहेत. 2024 मध्ये केवळ दोन दशलक्ष इलेक्ट्रिक वाहनांचे विक्री झाली. अशा परिस्थितीत 2030 पर्यंत एकूण वाहन संख्येत इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या 30 टक्के होईल की नाही याबाबत शंका घेण्यासाठी परिस्थिती आहे.

ज्या कंपन्यांनी पुढील सहा वर्षांमध्ये 3.4 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायची ठरविले आहे त्यातील सर्वात जास्त गुंतवणूक लिथियम बॅटरी प्रकल्पात आहे. तर वाहन निर्मिती क्षेत्रातील गुंतवणूक बरीच कमी आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रात किती गुंतवणूक झाली आहे या सदर्भात विचारणा केली असता या कंपनीने त्या संदर्भातील माहिती उपलब्ध नाही असे सांगितले.

इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढावी असे अनेकांना वाटते. मात्र यामध्ये बरेच अडथळे आहे. विविध राज्य आणि संस्थादरम्यान यासंदर्भात समन्वय नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या जी इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली आहेत, त्यामध्ये दुचाकी आणि चारचाकी पेक्षा तीनचाकी वाहनांची विक्री जास्त झाली आहे. जर 2030 मध्ये खरोखरच एकूण वाहन संख्येच्या 30% वाहने इलेक्ट्रिक करायची असतील तर विविध राज्य आणि उद्योगांनी समन्वयाने प्रयत्न करण्याची गरज वाढली असल्याचे दिसून येते.