Electoral Bonds। राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नात महत्वाची भूमिका असणारे इलेक्टोरल बॉन्ड म्हणजे काय?
Electoral Bonds। सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक मानली आहे. हा सर्वानुमते निर्णय असल्याचे सीजेआय म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘दोन मते आहे, पण दोन्ही एकच निष्कर्षावर पोहोचतात. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.’
दरम्यान राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नात महत्वाची भूमिका असणारे हे इलेक्टोरल बॉन्ड नेमकं असतात काय? आणि यावरून सध्या जो वाद सुरू आहे तो काय आहे याबद्दल आज आपण जाणून घेऊया
निवडणूक रोखे ( इलेक्टोरल बाँड )म्हणजे काय?
2018 मध्ये हा बाँड लॉन्च करण्यात आला होता. याच्या अंमलबजावणीमागील कल्पना अशी होती की, यामुळे राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि स्वच्छ पैसा येईल. यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट आणि संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. या शाखा नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर, चंदीगड, पाटणा, रांची, गुवाहाटी, भोपाळ, जयपूर आणि बेंगळुरू येथे होत्या.
इलेक्टोरल बाँड का जारी केले गेले?
निवडणूक निधी प्रणाली सुधारण्यासाठी, सरकारने 2018 साली इलेक्टोरल बाँड लाँच केले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी तत्कालीन मोदी सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना अधिसूचित केली होती. इलेक्टोरल बाँड्स फायनान्स ऍक्ट 2017 अंतर्गत आणले गेले. हे रोखे वर्षातून चार वेळा जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये जारी करण्यात आले. यासाठी, ग्राहक बँकेच्या शाखेला भेट देऊन किंवा त्यांच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन खरेदी करू शकतात.
