‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा..’ म्हणत मोदी देणग्यांसाठी देशाची संपत्ती विकायला तयार..”
Electoral Bonds Rahul Gandhi : सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित करून ते रद्द केले आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.यानंतर सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया यायला सुरुवात झाली आहे. अशात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केलेले एक ट्विट चांगलेच चर्चेत आले आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये राहुल गांधी म्हणतात..
विमानतळ स्वस्तात विका,
इलेक्टोरल बाँड्स घ्या.
खाणी स्वस्तात विका,
इलेक्टोरल बाँड्स घ्या.
जमीन स्वस्तात विकणे
इलेक्टोरल बाँड्स घ्या.
‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा.. असा नारा देणारे नरेंद्र मोदी निवडणुकीच्या देणग्यांसाठी देशाची प्रत्येक संपत्ती विकायला तयार आहेत.पण शेतकऱ्याने त्याच्या पिकाची किमान आधारभूत किंमतही मागू नये, कारण शेतकरी इलेक्टोरल बाँड देत नाही.. विचित्र विडंबन आहे. असा खोचक टोला यावेळी राहुल गांधींनी लगावला आहे. | Electoral Bonds Rahul Gandhi
सस्ते में एयरपोर्ट बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।सस्ते में माईन्स बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।सस्ते में ज़मीन बेचो,
इलेक्टोरल बॉन्ड्स लो।‘मैं देश नहीं बिकने दूंगा’ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं।
मगर किसान अपनी फसल पर…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2024
इलेक्टोरल बाँड म्हणजे काय?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे आहे. इलेक्टोरल बाँड 2018 मध्ये लॉन्च करण्यात आला होता. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली. यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट आणि संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. | Electoral Bonds Rahul Gandhi
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
लोकांना राजकीय पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. अशाप्रकारे सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारचा 2017 चा निर्णय रद्द केला आहे. CJI म्हणाले की, ’19(1) अंतर्गत माहितीच्या अधिकारात राजकीय निधीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे का? या न्यायालयाने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्यांबाबत माहितीचा अधिकार मान्य केला आहे आणि हे केवळ राज्याच्या बाबींपुरते मर्यादित नाही, तर सहभागी लोकशाहीच्या तत्त्वाला पुढे नेले आहे.’ | Electoral Bonds Rahul Gandhi
