Electoral Bonds। इलेक्टोरल बाँड्सपूर्वी राजकीय देणग्या कशा दिल्या जात असे ?
Electoral Bonds। सुप्रीम कोर्टाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक मानली आहे. हा सर्वानुमते निर्णय असल्याचे सीजेआय म्हणाले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, ‘दोन मते आहे, पण दोन्ही एकच निष्कर्षावर पोहोचतात. भारत सरकारने 2017 मध्ये हा कायदा आणला होता. निवडणूक रोखे योजना ही माहिती अधिकार आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.’
तत्पूर्वी, मोदी सरकारने 2018 साली इलेक्टोरल बाँड लाँच केले होते. 2 जानेवारी 2018 रोजी तत्कालीन मोदी सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना अधिसूचित केली होती. इलेक्टोरल बाँड्स फायनान्स ऍक्ट 2017 अंतर्गत आणले गेले. मात्र यापूर्वी राजकीय पक्ष कशा प्रकारे देणगी घेत असेल असा प्रश्न सध्या चर्चेत आला आहे.
इलेक्टोरल बाँड लाँच पूर्वी राजकीय पक्ष चेक च्या माध्यमांतून देणगी घेत असे. देणगीत दिलेली संपूर्ण रक्कमेची माहिती त्या पक्षाच्या एनुअल अकाउंट मध्ये नोंद केली जात असत. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाला देणगी देणाऱ्याचे नाव आणि रक्कम या संबंधित माहिती देत असे. अशावेळी कॉरपोरेट चेक च्या माध्यमातून मोठी रक्कम देण्यापासून बचाव होत असे. यापूर्वी राजकीय नेत्यांकडे हिशोब बुक राहत असे. कारण या संबंधित निवडणूक आयोगाला संपूर्ण माहिती द्यावी लागत असे. या हिशोब वहिला घेऊन राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते घरोघरी जात असे. आणि पक्षसासाठी ते देणगी गोळा करत असे.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2023 मध्ये केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, 2004-05 ते 2014-15 या आर्थिक वर्षांच्या 11 वर्षांच्या कालावधीत राजकीय पक्षांच्या एकूण उत्पन्नापैकी 69 टक्के रक्कम ‘अज्ञात स्त्रोतांकडून’ प्राप्त झाली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एडीआरच्या अहवालाचा हवाला देत कोर्टाला सांगितले होते की, या काळात ‘अज्ञात स्त्रोतां’कडून राष्ट्रीय पक्षांचे उत्पन्न 6,612.42 कोटी रुपये आणि प्रादेशिक पक्षांचे उत्पन्न 1,220.56 कोटी रुपये होते. अज्ञात स्त्रोत म्हणजे अशा राजकीय देणग्यांचा कोणताही हिशेब नाही. अशा राजकीय देणग्या रोख स्वरूपात दिल्या जातात आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर राहतात. या कारणास्तव अशा देणग्या काळा पैसा मानल्या जाऊ शकतात.’
हेही वाचा
