Electoral Bonds Case ।  इलेक्टोरल बाँड प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बँकेने निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेली माहिती अपुरी असल्याचे सांगत पुन्हा समाचार घेतला. बँकेने निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण कुठल्या पक्षाला किती निधी दिला याची माहिती दिली नाही, त्यासंदर्भातील सर्व माहिती देण्यासाठी सोमवारपर्यंतचा अवधी न्यायालयाने दिला आहे.

निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने, कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला याबाबतची आकडेवारी गुरूवारी जाहीर केली. परंतु, या आकडेवारीतून कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाला किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट होत नाहीये.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली असता त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवलं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला चांगलंच फैलावर घेतलं. सोमवार, 18 मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत.

एसबीआयला फटकारले Electoral Bonds Case ।

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला इलेक्टोरल बाँड्सवर संपूर्ण डेटा शेअर न केल्याबद्दल फटकारले. ही योजना रद्द करताना न्यायालयाने एसबीआयला गेल्या ५ वर्षांतील सर्व देणग्यांचे तपशील जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने बॉण्ड्सची विशिष्ट संख्या उघड करण्याच्या प्रश्नावर एसबीआयला नोटीस बजावली आणि त्यामध्ये संग्रहित निवडणूक बाँड डेटा निवडणूक आयोगाला परत करण्याची परवानगी दिली. प्रत्येक इलेक्टोरल बाँडवर छापलेला युनिक अल्फान्यूमेरिक कोड शेअर करू नये या SBI च्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू होती. या अनोख्या क्रमांकामुळे राजकीय पक्षांशी देणगीदारांची जुळवाजुळव करण्यात मदत झाली असती.

निवडणूक आयोगाने अर्ज दिला होता Electoral Bonds Case ।

5 न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्या सर्व लोकांची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच ही सर्व माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने आदेशात सुधारणा करण्याबाबत अर्ज दाखल केला असून, त्यावर आज सुनावणी झाली.