Aaditya Thackeray : सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत मोठा निर्णय जाहीर करत मोदी सरकारला झटका दिला आहे. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करत रद्द केली आहे. निवडणूक वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवणे हा केंद्र सरकारला मोठा धक्का आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, “काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना ही माहितीच्या अधिकाराचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे कायद्याच्या विरोधात आहे.मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करावी लागेल.”

एक “घटनाबाह्य” योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली!

आता महाराष्ट्राला आशा आहे की, इथली घटनाबाह्य राजवट पण अशीच रद्द केली जाईल!

निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक योजना रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो.

आता आम्हाला आशा आहे की ह्यापुढे पारदर्शकता बाळगली…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) February 15, 2024

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गेल्या वर्षी २ नोव्हेंबर रोजी या खटल्याचा निकाल राखून ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माजी मंत्री आणि ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

आदित्य ठाकरे ट्विट करत लिहिले की, “एक “घटनाबाह्य” योजना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. आता महाराष्ट्राला आशा आहे की, इथली घटनाबाह्य राजवट पण अशीच रद्द केली जाईल. निवडणूक रोख्यांची अपारदर्शक योजना रद्द करण्याच्या आजच्या निर्णयाचं मी मनापासून स्वागत करतो. यापुढे पारदर्शकता बाळगली जाईल आणि आदेशातील प्रत्येक शब्द वेळेत पाळला जाईल, अशी आशा आहे.” याशिवाय राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बाँड )म्हणजे काय?

राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे आहे. इलेक्टोरल बाँड 2018 मध्ये  लॉन्च करण्यात आला होता. या योजनेच्या माध्यमातून नाव गुप्त ठेवून कोणत्याही राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची सोय करण्यात आली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणालाही राजकीय पक्षांना निधी देण्याची या योजनेच्या माध्यमातून मुभा देण्यात आली.

यामध्ये व्यक्ती, कॉर्पोरेट आणि संस्था बाँड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी म्हणून देत असत आणि राजकीय पक्ष हे रोखे बँकेत कॅश करून पैसे मिळवत असत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड्स जारी करण्यासाठी आणि कॅश करण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते.