नवी दिल्ली :- निवडणूक निधीसाठी आणलेली इलेक्‍ट्रोरल बॉंड योजना केवळ सत्ताधारी भाजपलाच अनुकुल ठरत असून त्याद्वारे त्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी जमा केला आहे. त्यामुळे या निधीबाबत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे असे कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

कॉंग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेरा यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2016-17 ते आर्थिक वर्ष 2021-22 या कालावधीत भाजपला 5,271.97 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या असून या देणग्यांपैकी 52 टक्‍क्‍यांहून अधिक देणग्या इलेक्‍टोरल बॉंड्‌समधून आल्या आहेत, तर इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांना एकूण 1,783.93 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या आहेत. याचा प्रभावीपणे अर्थ असा होतो की मोदी सरकारची वादग्रस्त, भ्रष्ट आणि काल्पनिक निवडणूक बॉंड योजना ही एक काळा पैसा पांढरा करणारी योजना आहे.

खेरा म्हणाले, “कॅश, क्रोनी कॅपिटलिझम आणि करप्शन हा भाजपचा नवा ‘चाल, चरित्र आणि चेहरा’ आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणूक निधीची व्यवस्था पारदर्शक करण्याची गरज आहे. आम्ही मोदी सरकार आणि भाजपच्या कॉर्पोरेट पैशाच्या लालसेचा पर्दाफाश करत राहू.

आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर ही इलेक्‍ट्रोरल बॉंड योजना रद्द करू असे आश्‍वासन रायपुर अधिवेशनात दिले आहे याची आठवणही त्यांनी करून दिली. त्याऐवजी, आम्ही राष्ट्रीय निवडणूक निधी स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते, ज्यामध्ये कोणतीही व्यक्ती योगदान देऊ शकेल, असे ते म्हणाले.

कायद्याने घालून दिलेल्या निकषांनुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या वेळी निधीचे वाटप केले जावे असेही ते म्हणाले. निवडणूक बॉंड योजनेमुळे निवडणूक निधीवर सत्ताधारी पक्षाची आर्थिक मक्तेदारी निर्माण होते आणि अन्य राजकीय पक्षांसाठी ते हानिकारक आहे. लोकशाही नष्ट करणे, पारदर्शकता नाकारणे आणि निवडणूक पद्धती नष्ट करणे हे मोदी सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

ही योजना राबवणाऱ्या स्टेट बॅंकेसारख्या संस्था राजकीय दबावाला बळी पडतात असा दावा त्यांनी केला. ही निनावी पद्धतीने निवडणूक निधी जमा करण्याची योजना आहे, त्याचा तपशील लोकांना कळू शकत नाही. देणग्यांचा स्त्रोत लोकांना कळत नाही, तो कळला पाहिजे असे ते म्हणाले.