Electoral Bond Data । सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला आहे. आता याप्रकरणी एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. एसबीआयने प्रतिज्ञापत्र सादर करताना निवडणूक रोख्यांशी संबंधित तपशील आयोगाला उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचे म्हटले आहे.

एसबीआयचे सीएमडी दिनेश खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला याविषयी माहिती दिली. याविषयी खारा यांनी,”आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. SBI ने निवडणूक रोख्यांची खरेदी आणि विक्री, त्यांच्या खरेदीदारांची नावे यासह सर्व संबंधित माहितीचा अहवाल तयार केला आहे. तो आयोगाला वेळेत प्रदान करण्यात आला आहे.

दोन पीडीएफ फाइल्सद्वारे सामग्री सुपूर्द Electoral Bond Data ।

एसबीआयने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, बँकेने सीलबंद लिफाफ्यात पेनड्राईव्ह आणि दोन पीडीएफ फाइल्सद्वारे सामग्री सुपूर्द केलीय. जी पासवर्ड संरक्षित आहेत. निवडणूक बाँड जो कोणत्याही पक्षाला भरलेला नाही. त्याची रक्कम पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आली आहे.

या प्रतिज्ञापत्रात बँकेने डेटाद्वारे, “1 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 22217 इलेक्टोरल बाँड्स विकले गेले आहेत. यापैकी 22030 ची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यापैकी 187 चे पेमेंट घेतलेले नाही. अर्थात, नियमानुसार ते पीएम रिलीफ फंडात जमा करण्यात आलेत,अशी माहिती दिली आहे.

मुदतवाढीची मागणी फेटाळली होती  Electoral Bond Data ।
दरम्यान, याअगोदर SBI ने सर्वोच्च न्यायालयाला निवडणूक रोख्याशी संबंधित माहिती शेअर करण्याची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवण्याची विनंती केली होती. परंतु न्यायालयाने एसबीआयची मागणी फेटाळून लावली होती. 12 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगासोबत शेअर करण्यास सांगितले होते. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना ‘असंवैधानिक’ ठरवून रद्द केली होती. तसेच, एसबीआयला 6 मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करण्यास सांगितले होते. यावर एसबीआयने ३० जूनपर्यंत वेळ मागितला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयची मागणी फेटाळून लावत १२ मार्चपर्यंत सर्व तपशील निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, निवडणूक आयोगाने हे सर्व तपशील 15 मार्च रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितले आहे.