Electoral Bond। लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारला मोठा झटका बसलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना असंवैधानिक असल्याचे सांगून रद्द केली. ही योजना नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. राजकीय पक्ष आणि देणगीदारांमध्ये सूडाची भावना निर्माण करण्याच्या परिणामाबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही योजना रद्द करून घटनाबाह्य ठरवले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या एसबीआय आणि निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर. कारण आजपासून महिनाभरात इलेक्टोरल बाँड देणाऱ्यांची नावे कळतील का?हा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्यास 13 मार्चपर्यंत हे बऱ्याच प्रमाणात शक्य होईल, असा विश्वास निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना आहे. एसबीआयला माहिती द्यावी लागेल Electoral Bond। निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर माहिती दिली. “आम्हाला अद्याप आदेश तपशीलवार वाचण्याची संधी मिळाली नाही, परंतु हे आमच्यासाठी पूर्णपणे स्पष्ट आहे की, SBI ला निवडणूक रोखे खरेदी करणाऱ्यांची नावे सांगावी लागतील. यात शंका नाही.” असे त्यांनी म्हटले. अधिका-याने सांगितले की यावेळी अनिश्चितता आहे की SBI द्वारे गोळा केलेला डेटा अशा स्वरुपात सादर केला जाईल की बॉण्ड खरेदीदारास समान बाँड मिळविणाऱ्या राजकीय पक्षाशी त्वरित जुळण्यास मदत होईल. ते म्हणाले की, हे स्वरूप देणगीदार आणि प्राप्तकर्त्याची ओळख शोधणे अशक्य नाही. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी, प्राप्त झालेल्या तपशिलांनुसार SBI द्वारे शेअर केलेले तपशील आयोग उघड करेल कि नाही यावर भाष्य करणे खूप घाईचे होईल असे म्हटले. न्यायालयाने एसबीआयला त्यांच्या शाखांमधून खरेदी केलेल्या सर्व निवडणूक रोख्यांचे तपशील शेअर करण्याचे निर्देश दिले. ज्यात खरेदीची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि निवडणूक रोख्याचे मूल्य यांचा समावेश आहे. पुढे, बँकेला राजकीय पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या प्रत्येक निवडणूक रोख्याचा तपशील, रोखीकरणाच्या तारखा आणि रकमेसह प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. निवडणूक रोख्यांबाबत न्यायालयात आयोगाची भूमिका नेहमीच पारदर्शकतेला बाधक अशी राहिली आहे. 2019 मध्ये न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, निवडणूक निरीक्षकाने न्यायालयाला सूचित केले होते की, राजकीय निधीशी संबंधित अनेक कायद्यांमध्ये केलेल्या बदलांचा पारदर्शकतेवर “गंभीर परिणाम” होईल. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगाच्या इलेक्टोरल बाँड्सवरील दीर्घकालीन भूमिकेला बळकटी मिळते. असे अधिकाऱ्याने म्हटले.
