नवी दिल्ली : सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि वेबकास्टिंग फुटेज तसेच उमेदवारांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रांची सार्वजनिक तपासणी टाळण्यासाठी सरकारने निवडणूक नियमात बदल केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने शुक्रवारी निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या नियम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली आहे जेणेकरून सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली राहणारे कागदपत्रे मर्यादीत राहतील.

नियम ९३ नुसार निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक तपासणीसाठी खुली असावीत असे म्हटले आहे. मात्र आता कागदपत्रे, या नियमात म्हटल्याप्रमाणे अशी दुरूस्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयातील एक प्रकरण या दुरूस्तीमागील कारण असल्याचे कायदा मंत्रालय आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे स्पष्ट केले आहे.

उमेदवारी अर्ज, निवडणूक प्रतिनिधींची नियुक्ती, निकाल आणि निवडणूक खाते विवरणपत्रे यासारखी कागदपत्रे निवडणूक आचारसंहिता नियमावलीत नमूद केली आहेत, तर सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज आणि आदर्श आचारसंहिता कालावधीत उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यासारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे नमूद केलेली नाहीत.

सीसीटीव्ही कव्हरेज, मतदान केंद्रांचे वेबकास्टिंग निवडणूक नियमांनुसार केले जात नाही परंतु ते समान स्तर सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाने उचललेल्या पावलांचे परिणाम आहेत, असे एका माजी निवडणूक अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नियमांचा हवाला देऊन अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सची मागणी केल्याची घटना घडली आहे. दुरुस्तीमुळे हे सुनिश्चित होते की नियमांमध्ये नमूद केलेली कागदपत्रेच सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध असतील आणि नियमांमध्ये नसलेले कोणतेही दस्तऐवज उपलब्ध राहणार नाहीत.

मतदान केंद्राच्या आतील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या फुटेजचा गैरवापर केल्याने मतदारांच्या गोपनीयतेशी तडजोड होऊ शकते. फुटेजचा वापर एआय वापरून बनावट कथा तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. फुटेजसह अशी सर्व सामग्री उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहे. दुरुस्तीनंतर देखील ते त्यांच्यासाठी उपलब्ध होईल. परंतु इतर लोक अशा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मिळविण्यासाठी नेहमीच न्यायालयात जाऊ शकतात, असे आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

उमेदवारांना आधीच सर्व कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. या संदर्भात नियमात कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने, अलीकडील महमूद प्राचा विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणात, हरियाणा विधानसभा निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, नियम 93(2) अंतर्गत अनुज्ञेय म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरा फुटेजसह, प्राचा यांच्याशी सामायिक करण्याचे निर्देश दिले होते.