नवी दिल्ली  – ज्येष्ठ सनदी अधिकारी सुखबीर सिंग संधू आणि ज्ञानेश कुमार यांची देशाचे पुढील निवडणूक आयुक्त म्हणून निवड करण्यात आली आहे. दोन्ही नोकरशहांना निवडणूक आयुक्त बनवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील समितीने घेतला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी हेही या पॅनलमध्ये होते.

सुखबीर संधू आणि ज्ञानेश कुमार हे १९८८ च्या बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत. संधू हे आयएएसच्या उत्तराखंड कॅडरचे आहेत, तर कुमार केरळ कॅडरचे आहेत. संधू यांनी यापूर्वी उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आणि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अशा महत्त्वाच्या सरकारी पदांवर काम केले आहे. कुमार यांनी संसदीय कामकाज मंत्रालय आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार मंत्रालयात सचिव म्हणून काम केले आहे.

निवड समितीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या जागी केंद्रीय मंत्र्याचा समावेश करण्याच्या कायद्यावरून काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. भारताचे सरन्यायाधीश या समितीत असायला हवे होते, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षी लागू करण्यात आलेल्या कायद्याने बैठक केवळ औपचारिकतेपुरती मर्यादित ठेवली आहे. अधीर रंजन चौधरी पुढे म्हणाले की, ज्या पॅनलने निवडणूक आयुक्तांचे नाव निश्चित केले आहे त्यात सरकार बहुमतात आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना जे हवे ते घडते.

काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की, काल रात्री त्यांना चौकशीसाठी २१२ नावे देण्यात आली होती. मी काल रात्री दिल्लीला पोहोचलो आणि आज दुपारी बैठक होती. एका दिवसात कोणीही इतके उमेदवार कसे तपासू शकतील? त्यानंतर, मीटिंगपूर्वी मला ६ शॉर्टलिस्ट केलेली नावे देण्यात आली. बहुमत त्यांच्यासोबत आहे, त्यामुळे त्यांना जे बनवायचे होते तेच त्यांनी निवडले आहे.

अरुण गोयल यांनी निवडणूक आयुक्त पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला होता. या घडामोडींमुळे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेवर कोणाचा दबाव आहे, असा थेट प्रश्न निर्माण होतो, असे काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे म्हणणे होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा सरकार यांच्याशी मतभेद झाल्याने अरुण गोयल यांनी हे पाऊल उचलले का, असा सवाल काँग्रेसने केला.

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गोयल यांनी राजीनामा पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे वैयक्तिक कारणांसाठी राजीनामा दिला होता की कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्याय यांच्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवणार का, असा प्रश्न विचारला होता. निवडणूक लढवण्यासाठी राजीनामा दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना मात्र गोयल यांच्या राजीनाम्याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, ते येत्या काही दिवसांत काय करतात हे पाहण्यासाठी वाट पाहावी लागेल.

नव्या कायद्याला आव्हान?
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित नव्या कायद्यालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हे आव्हान असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने दिले आहे. जुन्या नियमांप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या समितीमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश करावा, अशी मागणी एडीआरने केली आहे. सुप्रीम कोर्ट एडीआर याचिकेवर लवकरच सुनावणी करू शकते.