नवी दिल्ली : देशभरात वेळोवेळी मतदारयादी सुधारणा करणे हा निवडणूक आयोगाचा विशेषाधिकार आहे. असे असतानाही न्यायालयाने त्यासंबंधी निर्देश दिले तर ते अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप ठरेल. संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात वेळोवेळी बदल करणे हा फक्त निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. हे काम इतर कोणत्याही संस्थेला किंवा न्यायालयाला देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्‍या शपथपत्रात म्हटले आहे. आम्ही आमची जबाबदारी समजतो आणि मतदार यादी पारदर्शक ठेवण्यासाठी सतत काम करतो, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.

हे शपथपत्र अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवर दाखल करण्यात आले. या याचिकेत निवडणूक आयोगाला भारतात, विशेषत: निवडणुकीपूर्वी एसआयआर करण्याचे निर्देश द्यावेत, जेणेकरून देशाचे राजकारण आणि धोरण केवळ भारतीय नागरिकच ठरवू शकतील. ५ जुलै २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने बिहार वगळता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिका-यांना (सीईओ) पत्र पाठवून १ जानेवारी २०२६ या पात्रता तारखेच्या आधारे एसआयआरची तयारी सुरू करण्याचे निर्देश दिले.

कलम २१ नुसार मतदार यादीत बदल करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. उलट ही एक सामान्य जबाबदारी आहे, जी प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणूक, विधानसभा निवडणूक किंवा जागा रिक्त असताना होणा-या पोटनिवडणुकीपूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. नियम २५ मधून हे स्पष्ट होते की, मतदार यादीत किरकोळ किंवा मोठे बदल करायचे की नाही, ते पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

दरम्‍यान, ८ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की बिहारमध्ये सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून अनिवार्यपणे समाविष्ट करावे. निवडणूक आयोगाला ९ सप्टेंबरपर्यंत या सूचना लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तथापि, न्यायालयाने आधार कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. त्यामुळे आधार क्रमांकाची सत्यता तपासू शकता, असे आयोगाने म्हटले आहे.

मतदार यादीबाबत पुनरावृत्तीचे स्वातंत्र्य
मतदार यादी योग्य आणि विश्वासार्ह ठेवणे ही निवडणूक आयोगाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. म्हणून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० अंतर्गत २४ जून २०२५ च्या एसआयआर आदेशानुसार वेगवेगळ््या राज्यांत एसआयआर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० आणि मतदार नोंदणी नियम १९६० नुसार आयोगाला संक्षिप्त पुनरावृत्ती कधी करायची आणि सघन पुनरावृत्ती कधी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असेही निवडणूक आयोगाने शपथपत्रात म्हटले आहे.