Election Commission of India। केंद्रातील मोदी सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्तीच्या अटी आणि सेवा कालावधी) विधेयक नुकतेच राज्यसभेत सादर केले. यावरून विरोधकांनी चांगलाच गदारोळ केला. याला विरोधी पक्ष सातत्याने विरोध करत आलाय. सरकारला  निवडणूक आयोगाला आपल्या हातातील बाहुले बनवायचे आहे, असं आरोप वारंवार विरोधकांकडून होतो.  निवडणूक आयोगाचे अधिकार अशा प्रकारे कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. असे काही बदल यापूर्वीही झाले आहेत.

भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना 25 जानेवारी 1950 रोजी झाली होती. निवडणूक आयोगात सुरुवातीला एकच मुख्य निवडणूक आयुक्त होता, मात्र सध्या निवडणूक आयोगात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. कालांतराने निवडणूक आयोगात अनेक बदल करण्यात आले. कधी आयोगाला अधिकार दिले गेले, तर कधी आयोगाचे अधिकार कमी करण्याचे प्रयत्न झाले. निवडणूक आयोगात आतापर्यंत कोणते मोठे बदल झाले आहेत त्याची माहिती जाणून घेऊ

दोन अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती Election Commission of India। 
निवडणूक आयोगात सर्वात मोठा आणि पहिला बदल 16 ऑक्टोबर 1989 रोजी करण्यात आला. यादिवशी प्रथमच दोन अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती आयोगात करण्यात आली. मात्र, प्रथमच नियुक्त झालेल्या दोन अतिरिक्त आयुक्तांचा कार्यकाळ १ जानेवारी १९९० पर्यंतच राहिला. यानंतर १ ऑक्टोबर १९९३ रोजी दोन अतिरिक्त निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून आयोगाची बहुसदस्यीय संकल्पना प्रचलित आहे. या अंतर्गत आयोगाचा निर्णय बहुमताच्या आधारे घेतला जातो.

समान स्थिती
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (सेवेच्या अटी) अधिनियम 1991 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांना समान दर्जा देण्यात आला असून निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे.

पगार आणि सेवा शर्तींमध्ये बदल
शोध समितीच्या संदर्भात 10 ऑगस्ट 2023 रोजी सादर करण्यात आलेल्या CEC विधेयकात सुधारणा करण्यात आली. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्या वेतन आणि सेवाशर्तींमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.

प्रॉक्सीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार Election Commission of India। 
22 मार्च 2003 रोजी संसदेत निवडणूक कायदे (सुधारणा) कायदा, 2003 लागू करण्यात आला. तो 22 सप्टेंबर 2003 पासून लागू झाला. कायदा आणि नियमांमधील सुधारणांनंतर, प्रॉक्सीद्वारे मतदान करण्याचा अधिकार सशस्त्र दलातील सेवा मतदारांना आणि ज्यांना लष्करी कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात अशा दलातील सदस्यांना देण्यात आला. हे सेवा मतदार, जे प्रॉक्सीद्वारे मतदान करण्याचा पर्याय निवडतात, त्यांना विहित नमुन्यात प्रॉक्सी नियुक्त करणे आवश्यक आहे.

मोदी सरकार परिवर्तनाच्या तयारीत आहे
आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल  करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारची तयारी सुरु झालीय. या बदलामुळे निवडणूक आयोगाची ताकद मर्यादित ठेवण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे. खरे तर मोदी सरकारने या महिन्यातच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडले आहे. या विधेयकावरूनही सध्या वाद सुरू आहे.

खरे तर या विधेयकानुसार आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समिती करेल. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक कॅबिनेट मंत्रीही या समितीचे सदस्य असतील. नवीन विधेयकात CJI यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

दरम्यान, आज पर्यंतच्या इतिहासात निवडणुकी आयोगाने केलेलं काम हे निःपक्षपातीपणे झाल्याचे दिसून आले. मात्र सध्या निवडणूक आयोगावर शंका घेण्यात येत असल्याचे पाहायला मिळतंय. त्यामुळे निवडणूक अयोग्य प्रकाश झोतात आले आहे.