Election Commission Nationwide SIR: देशभरात SIR बाबत मोठी घोषणा! ‘या’ २३ राज्यांमध्ये सुरु होणार प्रक्रिया

Election Commission Nationwide SIR: भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशभरात विशेष सघन सुधारणा (SIR) जाहीर केली आहे. SIR प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू आहे. उर्वरित २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आता SIR करतील.

निवडणूक आयोगाने सर्व २३ राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEOs) पत्र लिहून SIR ची तयारी सुरू करण्यास सांगितले आहे. SIR १ एप्रिल २०२६ रोजी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

कोणती २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश SIR करतील? Election Commission Nationwide SIR: SIR आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लडाख, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्कीम, त्रिपुरा, तेलंगणा आणि उत्तराखंड येथे आयोजित केले जाईल.

यापूर्वी, SIR बिहारमध्ये आयोजित केले गेले आहे. अंदमान आणि निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुद्दुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू येथे एसआयआर सुरू आहे.

SIR आयोजित करण्यामागे निवडणूक आयोगाचा उद्देश काय ?

भारतीय निवडणूक आयोगाने १९५१ ते २००४ दरम्यान देशभरात आठ वेळा एसआयआर आयोजित केला. आता, २१ वर्षांनंतर, एसआयआर आयोजित केला जात आहे. देशभरातील मतदार याद्या अद्ययावत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

एसआयआरचा उद्देश प्रत्येक राज्यातील मतदार यादीत नवीन मतदार जोडणे, मृत मतदारांची नावे काढून टाकणे, बेकायदेशीर मतदारांची ओळख पटवणे आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना काढून टाकणे हा आहे. फसवणूक रोखणे आणि बनावट मतदारांची नावे काढून टाकणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

Election Commission Nationwide SIR:

निवडणूक आयोगाची विशेष सघन पुनरावृत्ती काय आहे? Election Commission Nationwide SIR:

मतदार याद्या अद्ययावत करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. हे साध्य करण्यासाठी, प्रत्येक राज्यात एक प्रक्रिया सुरू केली जाते, ज्याला विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) म्हणतात. या प्रक्रियेअंतर्गत, गट विकास अधिकारी (BLOs) घरोघरी जाऊन मतदार ओळखपत्रे तपासून वैध मतदारांची ओळख पटवतात.

ते मृत मतदारांची नावे विद्यमान यादीतून काढून टाकतात आणि नवीन नावे जोडतात. नाव किंवा पत्त्यातील कोणत्याही त्रुटी दुरुस्त केल्या जातात आणि त्यानंतर निवडणूक आयोग त्या राज्यासाठी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करतो.