India election controversy : भारतातील निवडणूक आयोगाचा कारभार सध्या तीव्र वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत ‘मत चोरी’ झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी यासंबंधी पुरावे सादर केल्याचा दावा केला असून, निवडणूक आयोग भाजपचा विस्तारित विभाग म्हणून काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.

यामुळे देशभरात आणि संसदेतही मोठा गदारोळ उडाला आहे. इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी याविरोधात दिल्लीत मोर्चा काढला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही आयोगावर जोरदार हल्ला चढवला आहे.

रोहित पवारांचा टोला

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी ट्विटर (X) वर आयोगाचा कारभार ‘गिरे तो भी टांग उपर’ असल्याचा टोला लगावला आहे. माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषण यांच्या काळातील आयोगाची स्वायत्तता आणि सध्याच्या आयोगाच्या कार्यपद्धतीची तुलना करत, पवार यांनी आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाने कुणाच्या मनाप्रमाणे नाही तर पाठीचा कणा असल्याप्रमाणे निष्पक्ष राहणं अपेक्षित आहे, पण लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मा. राहुल जी गांधी यांनी निवडणूक आयोगाच्या मतचोरीचा जाहीर पंचनामा केला. तरीही आयोग मात्र धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ असल्याचा आव… pic.twitter.com/8ugUtAryll

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 11, 2025

मतदार यादीत फेरफारअन् बनावट मतं

राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील निवडणुकीत मतदार यादीत फेरफार आणि बनावट मतांचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात 1,00,250 बनावट मतांद्वारे भाजपला विजय मिळवून देण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

यासह, निवडणूक आयोगाने मतदार यादी आणि सीसीटीव्ही फुटेजसारखी माहिती उपलब्ध करून न देण्याचा आणि 45 दिवसांनंतर फुटेज नष्ट करण्याच्या धोरणाचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला थेट आव्हान देत, “आम्ही पुरावे सादर करू, पण आयोगानेही पारदर्शकपणे माहिती द्यावी,” अशी मागणी केली आहे.

यावर निवडणूक आयोगाने आक्रमक भूमिका घेतली असून, राहुल गांधींना त्यांच्या आरोपांबाबत शपथपत्र देण्यास सांगितले आहे. जर पुरावे नसतील, तर माफी मागावी, अशी मागणी आयोगाने केली आहे. यामुळे वाद आणखी तीव्र झाला आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी गांधींना शपथपत्रासह पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे, अन्यथा कारवाईचा इशारा दिला आहे.