नवी दिल्ली – मंगळवारचा दिवस महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षबद्दल अत्यंत महत्वाचा ठरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यापैकी एकाला शिवसेनेचा खरा वारसदार ठरविणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीची तारीख आता “व्हॅलेंटाईन डे’ अर्थात 14 फेब्रुवारीला होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. तर दुसरीकडे शिवसेना व निवडणूक चिन्ह या दोन्ही गोष्टींवर हक्क कोणाचा याचा निर्णय केंद्रीय आयोगाने पुढे ढकलला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार असून, त्यानंतर याबाबदचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

Shirur : आमदाबाद येथे बिबट्याचा दोन तरुणांवर हल्ला; जीवाची बाजी लावत केला प्रतिकार

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यात 14 फेब्रुवारीला होईल आणि याच दिवशी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही? याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पूर्वीच्या कामांचा दर्जा तपासून नवी कामे द्या – मुख्यमंत्री शिंदे

महत्वाचे म्हणजे, शिवसेनेत उभी फूट पाडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले आहे. हे सरकार बेकायदेशीर असून शिंदे गटातील सर्व आमदारांवर दलबदल कायद्यांतर्गत कारवाई करावी आणि सरकारला अवैध ठरवावे, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे केली.

#मंत्रिमंडळनिर्णय : महानगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय

तसेच गेल्या आठवड्यात सुनावणीवेळीच्या युक्तीवादात सिब्बल यांनी नबाम रेबिया खटल्याचा दाखला देताना, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवावे, अशी विनंतीही घटनापीठाकडे केली. त्यावर शिंदे गटाने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर, या प्रकरणाची सुनावणी 14 फेब्रुवारीला घेण्यात येईल, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.

सध्या न्यायालयापुढे शिवसेनेतली फूट, विधानसभा अध्यक्षांची निवड, राज्य सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव, राज्यातल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा तसेच सत्तासंघर्षावर ठाकरे आणि शिंदे गटाची याचिका अशा अनेक याचिका सुनावणीला आहेत. या सर्व याचिकांवर एकाच खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पाच जणांच्या घटनापीठापुढे न होता सात जणांच्या खंडपीठाकडे करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केली आहे. त्यामुळे त्यांची मागणी मान्य होणार का, याचीही उत्सुकता आता लागली आहे.

उद्धव ठाकरेंचे पक्षप्रमुखपदच बेकायदेशिर 

निवडणूक आयोगातही शिवसेना कुणाची यावर शिंदे विरूद्ध ठाकरे गट असा युक्तीवाद मंगळवारी झाला. अशात एक महत्त्वाचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आलो. बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर शिवसेनेचे सगळे अधिकार उद्धव ठाकरेंनी स्वतःकडे घेतले आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पद तयार केले. हे पदच बेकायदेशीर आहे असा युक्तिवाद शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला.

शिवसेनेची घटना ही बाळासाहेब ठाकरे यांनी तयार केली होती, मात्र त्यांच्या निधनानंतर घटनाबाह्य पद्धतीने शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद तयार केले गेले. याची कल्पना कुठल्याही पदाधिकाऱ्याला देण्यात आली नाही. त्यामुळे उद्धव यांचे हे पदच बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी निवडणूक आयोगात केला आहे. तसेच संख्यात्मक पाठबळही शिंदेगटाकडे असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

निवडणूक आयोगात काय घडले? 

– सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने सुनावणी घेऊ नये- ठाकरे गट
– कुणालाही अपात्र ठरवले नसल्याने आजच निर्णय घ्यावा- शिंदे गट
– युक्तिवाद प्राथमिक आहे की अंतिम याची स्पष्टता करा- ठाकरे गट
– धनुष्यबाण कुणाचा हे ठरवण्यात काहीही अडचण नाही- शिंदे गट
– सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांना अपात्र ठरवल्यास आयोगाचा निर्णय हस्यास्पद ठरेल- ठाकरे गट
– तर आमच्याकडे बहुमत आहे -शिंदे गट
– ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी तर शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी आयोगात बाजू मांडली.

न्यायालयाची सुनावणी हॅलेंटाइन डेपासून होणार आहे. याचा अर्थ सर्व प्रेमाने होईल. न्यायालयाने वेळेत निकाल दिला तर, या घटनाबाह्य सरकारचा मृत्यू होऊन राज्यात सत्तांतर निश्‍चित आहे. न्यायमूर्तींवर आमचा विश्‍वास आहे. सत्यमेव जयते!
-संजय राऊत, नेते शिवसेना ठाकरे गट