Election Commission |  एकीकडे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मतदार याद्यांमध्ये घोळ असल्याचा आरोप करत निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला आहे. तर दुसरीकडे आता भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या मोहिमेअंतर्गत एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

देशातील 334 नोंदणीकृत, पण मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांना (RUPPs) निवडणूक यादीतून वगळण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील 9 पक्षांचा समावेश आहे. जे पक्ष सलग 6 वर्षांपासून कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी झालेले नाही आणि ज्यांचा नोंदणीकृत पत्ता अस्तित्वात नाही अशा पक्षांवर निवडणूक आयोगाने ही कारवाई केली आहे.

काय आहे नियम ? 

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 (RP Act) च्या कलम 29A नुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाने नोंदणी झाल्यानंतर पाच वर्षांच्या आत किमान एकदा निवडणूक लढवणे आवश्यक आहे. जर पक्षाने सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकांत भाग घेतला नाही, तर त्याला आयोगाच्या यादीतून वगळले जाऊ शकते.

पक्षाने दिलेला अधिकृत पत्ता अस्तित्वात नसल्यास किंवा संपर्क साधता न आल्यास रद्द होऊ शकते, कायद्याचे उल्लंघन किंवा गैरवर्तन केल्यास आयोग कारवाई करू शकतो, वार्षिक आर्थिक हिशेब न सादर करणे, रद्द झालेल्या पक्षांना निवडणूक चिन्ह, आयकर सवलत आणि प्रचारातील विशेष सुविधा मिळत नाहीत.  Election Commission |

दरम्यान, या निर्णयाने प्रभावित कोणताही पक्ष 30 दिवसांच्या आत या निर्णयाविरोधात अपील करू शकतो. सध्या देशात 6  राष्ट्रीय पक्ष, 67 प्रादेशिक पक्ष आणि 2854 नोंदणीकृत पण मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष आहेत. Election Commission |

महाराष्ट्रातील कोणत्या पक्षांची मान्यता रद्द?

• नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी
• अवामी विकास पार्टी
• भारतीय संग्राम परिषद
• द लोक पार्टी ऑफ इंडिया
• युवा शक्ती संघटना
• बहुजन रयत पार्टी
• नवभारत डेमोक्रॅटिक पार्टी
• इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया
• पीपल्स गार्डियन

हेही वाचा : 

Fatima Sana Shaikh : “भावना जुळत असतील तर..”; अभिनेत्री फातिमा सना शेख त्या गोष्टीला घेऊन स्पष्टच बोलली