मुंबई : निवडणुकीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादा ओलांडणार नाही, त्यासाठी जिथे जास्त आरक्षण कोटा असेल तिथे पुन्हा सोडत घेण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवली आहे. मात्र सर्व निवडणुका कोर्टाच्या संभाव्य आदेशाधीन राहणार आहेत.

न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता ज्या ठिकाणी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे, त्या जिल्हा परिषद आणि महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढली जाईल. जिथे जास्त आरक्षण झाले आहे, तिथे महिला ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत नव्याने काढण्यात येईल.

निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नका असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्याचे निवडणूक आयोग सक्रिय झाले आहे. न्यायालयाने स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती न देता ती ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीची प्रक्रिया कायम राहणार आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महाालिकेच्या निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता निवडणुका घ्या असे निर्देशही दिले आहेत.

नव्याने आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 15 दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक व्हावे यासाठी हालचाली सुरू आहेत. 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निकाल हा न्यायालयाच्या पुढच्या संभाव्य निकालावर अवलंबून असेल. म्हणजेच, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींवर निवडून आले तरिही टांगती तलवार कायम असणार आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली ठिकाणे

महानगरपालिका – २
जिल्हा परिषद – १७
नगरपरिषद – ४०
नगरपंचायत – १७
पंचायत समित्या – ८४