Election Commission : निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत विविध निर्णयांवर नोंदवलेल्या १४ आक्षेपांवर आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे. आयोगाने या नोंदींचे अस्तित्व किंवा त्यातील मुद्दे नाकारलेले नाहीत. मात्र, वेगवेगळी मते ही निर्णयप्रक्रियेचा सामान्य भाग असल्याचे सांगत गेल्या वर्षभरातील सर्व निर्णय पूर्ण आयोगाच्या सहमतीने झाल्याचा दावा केला आहे.

या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदणी, मतदार यादीतील बदल आणि मतदारांच्या माहितीच्या डिजिटल व्यवस्थेशी संबंधित मुद्दे आहेत. विशेषतः ‘फॉर्म-६’मध्ये करण्यात आलेल्या बदलावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी १६ मे रोजी नियमांमध्ये बदल केल्याशिवाय फॉर्म-६ बदलता येणार नसल्याचे नमूद केले होते. एस. एस. संधू यांनीही त्यास सहमती दर्शवली होती.

Official Press Note https://t.co/xIQvXHqMSt

— Election Commission of India (@ECISVEEP) September 23, 2026

मात्र, नंतर फॉर्म-६ मध्ये विशेष सघन पुनरावलोकनाशी संबंधित घोषणा समाविष्ट करण्यात आली. संधू यांनी ऑगस्टमध्ये हा बदल तातडीने हटवण्याची मागणी केली होती. आयोगाने मात्र आपल्या निवेदनात या विशिष्ट आक्षेपांवर सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

मतदारांच्या डिजिटल नोंदींच्या व्यवस्थेबाबतही दोन्ही आयुक्तांनी चिंता व्यक्त केली होती. दुसरीकडे, आयोगाने त्याची डिजिटल यंत्रणा सुरक्षित असून अधिकाऱ्यांना कायद्यानुसार अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, अंतर्गत नोंदी आणि सूचना या अंतिम निर्णयापूर्वीच्या प्रक्रियेचा भाग आहेत.

दरम्यान, सध्या हे प्रकरण देशभरात चर्चेत असून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले आहे.