Election Commission । संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन दिवसापूर्वी मतदार याद्यांमधील विसंगतीचा मुद्दा काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस यांच्यासह इतर विरोधी पक्षांनी तीव्रतेने मांडला होता. दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांचे अध्यक्ष-प्रमुख तसेच वरिष्ठ नेत्यांना चर्चेसाठी निमंत्रित केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित कोणत्याही मुद्द्यावर मत मांडण्यासाठी तसेच समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत आयोगाशी संवाद साधावा, असे आवाहन केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाने तक्रारींचे निरसन केले नाही Election Commission ।

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी देशातील सर्व पक्षांना आवाहन केले आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी शून्य प्रहरामध्ये महाराष्ट्र व दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदार याद्यांमध्ये घोळ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून संसदेत चर्चेची मागणी केली. राहुल गांधींनी प्रमुख्याने महाराष्ट्राचा उल्लेख केला होता. अनेक मतदारांची नावे गायब झाली व अचानक नव्या मतदारांचा समावेश केला गेला. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये मतदार याद्यांमधील विसंगतीच्या तक्रारी आल्या असूनही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तक्रारींचे निरसन केले नसल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला.

राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाला धारेवर धरले. काँग्रेसने मतदार याद्यांची एक्सेल शीट देण्याची मागणी केली होती मात्र, अजूनही महाराष्ट्रातील मतदारांची यादी काँग्रेसला देण्यात आलेली नाही, असे खरगे म्हणाले. काँग्रेसच्या या दोन्ही नेत्यांच्या आरोपांची दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतल्याचे मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनावरून स्पष्ट झाले.

 ३० मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना Election Commission ।

राज्य, जिल्हा वा बूथ स्तरावरील कोणत्याही तक्रारीचे निरसन झाले नसल्यास त्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांनी कळवावे. या पक्षांच्या अध्यक्ष-प्रमुखांनी किंवा वरिष्ठ नेत्यांनी वेळ निश्चित करून आयोगाची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडावे, असे आयोगाने स्पष्ट केले. दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देशव्यापी परिषदेमध्ये केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी, राजकीय पक्षांच्या तक्रारीचा निपटारा करून ३० मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर मंगळवारी, आयोगाने थेट राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांनाच चर्चा करण्याचे आवाहन केले.