एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या फुटीर आमदारांनी बंड केले त्याला आता एक महिना होत आहे. या महिन्याभराच्या कालावधीत मोठ्या नाट्यपूर्ण राजकीय घडामोडी घडून उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. अर्थात, राज्यात जरी नवे सरकार स्थापन झाले असले, तरी अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे. केवळ सरकार पातळीवर हे अनिश्चिततेचे वातावरण आहे, असे नाही तर शिवसेनेच्या पक्षसंघटनेतही अनिश्चिततेचे आणि अस्थिरतेचे वातावरण आहे तेसुद्धा कधी ना कधी संपण्याची गरज आहे.
शिवसेनेत जेव्हा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंड झाले त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी आज बुधवार दि. 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. यावर लगेच आज जरी संपूर्ण निकाल येणे अपेक्षित नसले, तरी न्यायालय याबाबत काहीतरी दिशा देऊ शकेल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरच राज्यातील सरकारी पातळीवरील आणि शिवसेना पक्षसंघटनेतील अस्थिरता कमी होण्यास मदत होईल. गेल्या महिन्याच्या कालावधीमध्ये एकूणच संपूर्ण गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. कोणी कोणत्या याचिका दाखल केल्या आहेत आणि कोणी कोणता दावा केला आहे याबाबत कोणत्याही प्रकारची स्पष्टता नाही. शिवसेनेचे विधानसभेत जेवढे आमदार आहेत त्यापैकी दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने आहेत हे तर उघड झाले आहे; पण त्यांच्या या फुटीला सर्वोच्च न्यायालय हिरवा कंदील देते का, हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय घटनापीठाकडे सोपवला आहे. त्याअर्थी अनेक महत्त्वाच्या विषयांचा ऊहापोह या याचिकांच्या यानिमित्ताने होण्याची शक्यता आहे.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जेव्हा उठाव केला होता तेव्हा तत्कालीन विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार या शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. त्याबाबतच्या एका याचिकेवरील निर्णय महत्त्वाचा मानावा लागणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती आणि बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेशही दिले होते. राज्यपालांचा हा आदेश घटनाबाह्य असल्याची याचिकाही शिवसेनेकडून दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय, हेसुद्धा महत्त्वाचे मानावे लागणार आहे. नवे सरकार स्थापन झाले त्यावेळी विधानसभेच्या अध्यक्षपदी राहुल नार्वेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी शिवसेनेतर्फे दोन्ही गटांतर्फे दोन व्हिप जारी करण्यात आले होते. त्यापैकी कोणाचा व्हिप अधिकृत हा महत्त्वाचा विषयही सर्वोच्च न्यायालयासमोर चर्चेला येणार आहे. अर्थात, या सर्व विषयांची चर्चा होऊन न्यायालयाच्या मार्फत निश्चितच घटनात्मक तरतुदीच्या आधारे योग्य असा निर्णय दिला जाईल.
भारतीय राज्यघटनेचे संरक्षण करणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख काम असल्याने या याचिकांवरील निर्णय निश्चितच महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या सर्व घडामोडी घडत असतानाच एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या पक्ष संघटनेवरही आपलेच वर्चस्व असावे या दृष्टिकोनातून काही पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेची पहिली कार्यकारिणी बरखास्त करून नव्या कार्यकारिणीची घोषणा केली. पक्षप्रमुख म्हणून जरी उद्धव ठाकरे यांचेच नाव असले तरी शिवसेनेचे मुख्य नेते म्हणून त्यांनी स्वतःच्या म्हणजे एकनाथ शिंदे या नावाची घोषणा केली आहे. त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांना उपनेतेपद बहाल केले आहे. या सर्व घडामोडींनाही कितपत कायदेशीर आणि घटनात्मक आधार आहे हेसुद्धा आता पाहावे लागणार आहे. भारतीय लोकशाही राजकारणाचा विचार करता विधिमंडळातील पक्ष आणि पक्ष संघटना या संपूर्ण वेगळ्या गोष्टी मानल्या जातात. समजा, एखादा पक्ष निवडणूक लढवतो; पण त्यांचा एकही आमदार किंवा खासदार निवडून येत नाही अशा परिस्थितीत बाहेर संघटना अस्तित्वात असतेच आणि पक्षाचा अध्यक्ष या पक्षाचा प्रमुख म्हणून काम करत असतो.
एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी जेव्हा शिवसेनेतून बाहेर पडले तेव्हापासून ते आम्ही शिवसेनेतच आहोत असं जाणीवपूर्वक सांगत आहेत. शिवसेना आमचीच आहे, उद्धव ठाकरे हेच आमचे नेते आहेत याबाबतचा पुनरुच्चार ते सतत करत आहेत. हे होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी मात्र एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेकांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. अशी सर्व परिस्थिती असल्यानेच गोंधळाचे वातावरण आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी होऊन तीन आठवडे होत आले तरी अद्याप मंत्रिमंडळाचा विस्तार न करण्यामागे सुद्धा ही राजकीय अस्थिरता कारणीभूत आहे. एकदा सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला घटनात्मक हिरवा कंदील मिळाला तर या सरकारच्या अडचणी दूर होतील आणि मंत्रिमंडळ विस्तारासारख्या प्रक्रिया पार पाडल्या जाऊन सरकार खऱ्या अर्थाने कामाला लागेल. सामान्य शिवसैनिकांच्या मनात कोणती शिवसेना खरी, हा जो संभ्रम निर्माण झाला आहे त्या संभ्रमाचे वातावरणही दूर होण्यास मदत होऊ शकेल.
सध्या विनाकारण जे आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत त्यामुळे वातावरण गढूळ होत आहे. राज्यासमोर अतिवृष्टीसारखे काही महत्त्वाचे प्रश्न समोर असतानाही त्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास सत्ताधाऱ्यांकडे वेळ नाही अशी परिस्थिती आहे. या अनिश्चित आणि अस्थिर वातावरणामुळे सर्वच पातळीवर एक प्रकारचे नैराश्य निर्माण होण्याचा धोका असतो. गेल्या महिन्यात 20 जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक पार पडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले होते. आज 20 जुलै रोजी न्यायालयासमोर हा सर्व विषय आला आहे. घटनापीठ महाराष्ट्रातील या सर्व घडामोडींबाबत जो निर्णय देईल त्यावरच महाराष्ट्रातील आगामी राजकारण संपूर्णपणे अवलंबून राहणार आहे, हे निश्चित. अर्थात, त्या निमित्ताने राज्यातील अनिश्चितता आणि अस्थिरता संपेल, अशी आशा करावी लागणार आहे.