मुंबई – भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या येवला येथील मुक्तिभूमीला ‘ब वर्ग’ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी नगरविकास विभागाला पाठविला होता. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून आज, सोमवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

येवल्यातील मुक्तिभूमी याच ठिकाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी धर्मांतराची घोषणा केली होती. त्यामुळे या जागेस ऐतिहासिक महत्त्व आहे. दरवर्षी 13 ऑक्टोबर, विजयादशमी आणि 14 एप्रिल रोजी बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी या जागेला भेट देतात. त्यामुळे या जागेस तीर्थक्षेत्राचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सदरची जागा मुक्तिभूमीसाठी आरक्षित असून तिचा विकास सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात आला आहे. तसेच, या ठिकाणी नगर परिषदेच्या वतीने पाणीपुरवठा, पार्किंग व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट आदी व्यवस्था पुरवली जाते. ही जागा समाज कल्याण विभागाच्या मालकीची असून तिची देखभाल-दुरुस्ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्या वतीने केली जाते.

या जागेचे महत्त्व लक्षात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून या ठिकाणी विश्वभूषण स्तुप, भगवान गौतम बुद्धांची मूर्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा इ. कामे करण्यात आली असून दुसऱ्या टप्प्यात प्रशिक्षण केंद्र, भिख्खु निवास, भिख्खु पाठशाला, अँफीथिएटर, कर्मचारी निवासस्थाने, बगिचा आदी कामे प्रस्तावित आहेत.

येवल्याची मुक्तिभूमी ही डॉ. बाबासाहेबांच्या अनुयायांसाठी तीर्थक्षेत्रच आहे. याच ठिकाणी बाबासाहेबांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती. या जागेला ‘ब वर्ग’ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याची मागणी होत होती. आज ६ डिसेंबर रोजी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी मुक्तिभूमीला ‘ब वर्ग’ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देऊन हे महाविकास आघाडी सरकार बाबासाहेबांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करत आहे

– एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

सन 2018 च्या पहिल्या विधिमंडळ अधिवेशनात विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे मुक्तिभूमीला ‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्याला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे नमूद केले होते. येवला नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करून नगर विकास विभागाकडे पाठवला होता. तसेच, नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनीही ऑगस्ट 2021 मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिली आहे.