मुंबई : राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी राबवित असलेल्या कल्याणकारी धोरणांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी विविध योजना तयार करून अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या विभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाच्या 179 पदांचा आकृतीबंध मान्य करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या आस्थापनेवर 14 पैकी 11 पदे भरली असल्याची माहिती आहे.

तसेच महाराष्ट्र राज्य हज समितीकरिता विविध संवर्गातील 11 पदांची निर्मिती केली आहे. या आयोगाच्या विविध पदावर कार्यरत पदांना सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू करण्याची शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

विधानपरिषद सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा, अमरनाथ राजूरकर, डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यातील मुस्लीम तसेच अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजना राबविताना शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासाठी अल्पसंख्याक विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या महामंडळाकडूनही कर्ज देण्यात येते. अल्पसंख्याकांच्या पायाभूत सुविधासाठी त्यांच्या फी आणि शिष्यवृत्ती वाढीबाबत योग्य निर्णय घेऊ, असेही राज्यमंत्री कदम यांनी यावेळी सांगितले.