मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक कर्ज मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना 7 लाख 50 हजार रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज घेता येईल, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, जैन, बौद्ध, शीख, पारशी आणि ज्यू या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला चालना मिळावी यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून शैक्षणिक कर्ज योजना राबविली जाते. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवं वित्त निगम, नवी दिल्ली यांच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजनेंतर्गत सध्या एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्याकरिता 5 लाख रुपये इतकी कर्ज मर्यादा आहे, ती वाढवून आता 7 लाख 50 हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.

त्याचबरोबर राज्य शासनाच्या भागभांडवलामधून राबविल्या जाणाऱ्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी सध्या असलेली 2 लाख 50 हजार रुपयांची कर्जमर्यादा वाढवून आता ती 5 लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना पुरेसे शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होणार आहे, असे मंत्री मलिक यांनी सांगितले.

मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलातही राज्य शासनाने आता 700 कोटी रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. त्यामुळे महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कर्ज योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत आहे. यापुढील काळातही महामंडळाला अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे मलिक म्हणाले.