Education Reform Bill: लोकसभेत पेपरफुटी विधेयक सादर ; “चर्चा नको असणाऱ्या खासदारांवर कारवाई”- किरेन रिजिजू
Education Reform Bill: पेपरफुटीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सोमवारी लोकसभेत शैक्षणिक सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाचे विधेयक मांडण्यात आले.

Education Reform Bill: पेपरफुटीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सोमवारी लोकसभेत शैक्षणिक सुधारणांशी संबंधित महत्त्वाचे विधेयक मांडण्यात आले. विधेयक मांडण्यास सभागृहाची परवानगी मिळताच विरोधकांनी गदारोळ केला.
दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांनी गदारोळ सोडून या महत्त्वाच्या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होऊन ते मंजूर करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
विरोधकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे – किरेन रिजिजू Education Reform Bill:
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सरकारने अत्यंत महत्त्वाचे विधेयक आणले आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य समजून या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. रिजिजू म्हणाले की, या महत्त्वाच्या कायद्यावर व्यापक चर्चा व्हावी आणि सभागृहाने तो मंजूर करावा अशी सरकारची इच्छा आहे.
‘पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांच्या वक्तव्याची मागणी म्हणजे मुद्द्यावरून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न’
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या वक्तव्याच्या विरोधकांच्या मागणीला उत्तर देताना किरेन रिजिजू म्हणाले की, या मुद्द्यावरून लक्ष वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ते म्हणाले की, सध्या सरकारचे संपूर्ण लक्ष या विधेयकावर चर्चा करून ते मंजूर करून घेण्यावर आहे.
‘चर्चा नको असलेल्या खासदारांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल’
लोकसभा अध्यक्षांच्या संभाव्य कारवाईच्या प्रश्नाला संसदीय कामकाज मंत्र्यांनीही उत्तर दिले. ते म्हणाले की, काही खासदारांना सभागृहात चर्चा नको आहे. अशा सभासदांवर नियमानुसार जी काही कारवाई केली जाईल ती केली जाईल.
लोकसभेचे कामकाज तहकूब Education Reform Bill:
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी ‘सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक, 2026’ सादर केल्यानंतर काही मिनिटांतच सभागृहात गदारोळ झाल्याने लोकसभेचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
शांभवी चौधरी यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला
LJP(R) खासदार शांभवी चौधरी म्हणाल्या, “तरुणांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि तरुणांच्या हक्कांच्या पुढाकाराने त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, लोकसभेत आज सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय प्रतिबंधक) दुरुस्ती विधेयक सादर करण्यात आले आहे. सर्व NDA खासदारांना त्यावर चर्चा करायची आहे, परंतु विरोधक अजिबात गंभीर दिसत नाहीत, ते तरुणांच्या भवितव्याबद्दल चर्चा करू इच्छित नाहीत. देशाची चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे.





