नामांकित शाळेतील प्रवेशाची योजना बंद नव्हे तर तात्पुरती स्थगित; आर्थिक काटसरीमुळे निर्णय

मुंबई : कोविड – 19 च्या साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे व आर्थिक काटकसरीच्या धोरणामुळे आदिवासी समाजातील मुलांसाठी नामांकित इंग्रजी शाळेतील प्रवेशास आदिवासी विभागाने तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी या मुलांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विभागाच्या इतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच आदिवासी समाजातील ५३ हजार विद्यार्थ्यांचे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण सुरूच राहणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के. सी. पाडवी यांनी आज दिली. येत्या दोन-तीन महिन्यात कोवीडची परिस्थिती सुधारून शाळांचे कामकाज नियमित सुरू झाल्यास या शासन निर्णयात बदल करून नामांकित शाळांमध्ये पुन्हा आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्‌या शाळांमधील प्रवेशासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयासंदर्भात ॲड. पाडवी यांनी आज सविस्तर माहिती दिली.

नवीन 52 इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश

पाडवी म्हणाले की, आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विभागाने भर दिला आहे. विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या 71 टक्के खर्च हा शिक्षणावर खर्च केला जातो. त्याशिवाय आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाचे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी नव्याने 52 इंग्रजी व सेमी इंग्रजी शाळा सुरू करण्यात येत आहेत. इंग्रजी माध्यमाचे चांगले शिक्षण मिळावे, यासाठी या शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी विभागाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात येत आहे.

आदिवासी विकास विभागाने शासकीय आश्रम शाळा, अनुदानित आश्रम शाळा, एकलव्य रेसिडेन्शियल पब्लिक स्कूल, नामांकित शाळा या शाळांमार्फत आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची सोय केली आहे. आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठीची मागणी होत असल्याने आदिवासी विभागाने इंग्रजी माध्यमातून आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली सुरू केल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

यंदा 2640 विद्यार्थ्यांना पहिलीला प्रवेश

सद्य:स्थितीत एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल महाराष्ट्रात 25 कार्यरत आहेत व या शाळांमधून सद्य:स्थितीत दुसरी ते बारावीपर्यंत एकूण 5357 मुले शिक्षण घेत आहेत. यावर्षी इयत्ता पहिलीमध्ये 750 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या जुन्या इंग्रजी माध्यमाच्या अकरा आश्रमशाळा असून या आश्रमशाळांमधून दुसरी ते ते बारावी पर्यंत एकूण 3906 मुले शिक्षण घेत असून यावर्षी इयत्ता पहिलीमध्ये 330 मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. तसेच या वर्षापासून 52 आश्रमशाळांमध्ये इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण सुरू करत असून इयत्ता पहिलीमध्ये या आश्रमशाळांमध्ये एकूण 1560 मुलांना प्रवेश दिला जाणार आहे. अशाप्रकारे एकूण 2640 मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण इयत्ता पहिली पासून घेण्यासाठी या वर्षी प्रवेश देण्यात येणार आहे.

मानांकित शाळेतील इयत्ता दुसरी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरूच राहणार

सन 2020 -21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये या योजनेंतर्गत आतापर्यंत निवडलेल्या शाळांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्वीप्रमाणेच सुरु राहील. नामांकित शाळेमध्ये दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. इयत्ता दुसरी-3589, इयत्ता तिसरी – 3116 ,इयत्ता चौथी- 6857, इयत्ता पाचवी- 7881, इयत्ता सहावी- 9123 , इयत्ता सातवी – 3123 , इयत्ता आठवी- 3247 , इयत्ता नववी- 8493 इयत्ता दहावी- 6720 , इयत्ता अकरावी-1382 , इयत्ता बारावी -194 अशा सुमारे 50269 विद्यार्थ्यांचे शिक्षण नामांकित शाळामध्ये पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

विविध पर्यायांचा वापराचे प्रयत्न

कोरोनाची धोकादायक संसर्गाची स्थिती, आदिवासी मुलांची आरोग्याची समस्या, वसतीगृहातील रहिवास व वसतीगृहातील शौचालय व स्नानगृहे याचा एकत्रित वापर, वसतिगृहातील अपुरी जागा, शाळेमधील अपुऱ्या वर्गखोल्या या सर्वांचा विचार करून आदिवासी विकास विभागाला वसतिगृहात राहणाऱ्या मुलांना शिक्षण देण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल करून शिक्षण विभागाच्या मदतीने दुरुस्थ शिक्षण (Distance Education), मुक्त शालेय शिक्षण (open schooling), शिक्षकांच्या घर भेटी, कार्यपुस्तिका यासारख्या अन्य पर्यायांचा वापर करावा लागणार आहे. शासनाने इयत्ता 1 ली ते 12 पर्यंतची सर्व पुस्तके PDF स्वरूपात http://cart.ebalbharati.in/BalBooks/ebook.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहेत. ही पुस्तके पाहिजे तेव्हा डाऊनलोड करता येतात. अशा विविध पर्यायांचा वापर पुढील काळात करणे आवश्यक ठरणार आहे. त्यासाठी विभागाची तयारी सुरू आहे.

आदिवासी विकास विभागाचे अन्य उपक्रम –

1. शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांची संख्या- 499, प्रत्यक्षात प्रवेशित विद्यार्थी

संख्या – 139819,प्रवेशित बहिस्थ विद्यार्थी संख्या- 40956 एकूण प्रवेशित
विद्यार्थी -180775

2. अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची संख्या- 556 , प्रत्यक्षात प्रवेशित विद्यार्थी
संख्या -239786 ,

3. वसतीगृहांची संख्या – 488, – वसतिगृहाची विद्यार्थी सामावून घेण्याची क्षमता-
58795 सध्या प्रवेशित विद्यार्थी – 54156

4. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची
संख्या -9202

सध्याची स्थिती–

आपणा सर्वांना माहीतच आहे की सध्या जगातील अनेक देश व आपला भारत देशही कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे बाधित झालेला असून यामुळे मानवी जीवनावर अनेक बंधने आली असून अनेक क्षेत्रात वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. आजही आपणा सर्वांसमोर कोरोना विषाणूची भीती कायम आहे. यामुळे शाळा कधी सुरू होणार याबाबत कोणताही निर्णय घेता येणे सद्य:स्थितीत शक्य नाही. शिक्षण विभागांतर्गत प्रामुख्याने दिवसभर चालणाऱ्या शाळाबाबत निर्णय होईल. आदिवासी मुले शिक्षण घेत असलेल्या शाळा या रेसिडेन्शिअल, आश्रम शाळा असतात. या शाळांमध्ये या विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची व राहण्याची सोय केलेली असते. कोरोनाच संकट पाहता दोन व्यक्तींमध्ये ठेवायचे सुरक्षित अंतर या तत्त्वाचा विद्यार्थ्यांकडून कितपत पालन होईल याबाबत खात्री देता येत नाही. तसेच कोरोनाच्या संकटकाळात पालक विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये किंवा रेसिडेन्शिअल शाळांमध्ये पाठविण्यास तयार असतील का हा सुद्धा प्रश्न आहे.

राज्य शासनाची आर्थिक स्थिती–

मागील शासनाच्या काळातील अनेक धोरणांमुळे व कोरोना विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये शासकीय तिजोरीत उत्पन्नाची भर न पडल्याने शासनाला अनेक बाबतीत खर्च करण्यात मर्यादा येत आहेत.त्यामुळे वित्त विभागाने दिनांक 4 मे 2020 च्या शासन निर्णयान्वये सन 2020-21 या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्व विभागांनी सर्व चालू योजनांचा आढावा घेऊन जेवढ्या योजना पुढे ढकलण्यासारख्या आहेत किंवा रद्द करण्यासारख्या आहेत त्या निश्चित करावयाच्या होत्या. तसेच कार्यक्रमांतर्गत योजनांवरील एकूण खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 33 टक्के च्या मर्यादित ठेवण्यात यावे असे सुचविले आहे.

आदिवासी विकास विभागाची आर्थिक स्थिती–

सन 2021-21 या आर्थिक वर्षासाठी रुपये 8853 कोटी एवढा नियतव्यय उपलब्ध आहे.एकूण वार्षिक नियत व्ययापैकी आदिवासी विकास विभागाच्या आस्थापना विषयक वेतन व कार्यालयीन बाबी यासाठी 1905.99 कोटी तसेच बांधील स्वरूपाच्या सामुग्री साधनसामुग्री आहार शैक्षणिक दायित्व या खर्चाच्या योजनांकरिता 2017. 82 कोटी नियतव्यय आवश्यक आहे. अशाप्रकारे दोन्ही बाबी करता एकूण 3923.81 कोटी आवश्यक आहे.

तसेच पेसा ग्रामपंचायतीसाठी थेट अनुदान 246 45 कोटी, जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना साठी 1971.67 कोटी व व राज्यस्तर योजनांसाठी 2711 कोटी असे 4929 कोटी इतर विकासात्मक योजनांकरिता नियोजित होते.आदिवासी उपयोजनेच्याआस्थापना विषयक बाबींचा समावेश कार्यक्रमांतर्गत होणाऱ्या खर्चात केलेला आहे. तसेच आदिवासी उपयोजना अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी 71 टक्के खर्च हा शिक्षण या घटकावर होतो.

कोरोना विषाणूच्या महामारी च्या सावटाखाली आदिवासी विकास विभागाची आर्थिक स्थिती–

कार्यक्रमांतर्गत योजनांवरील एकूण खर्च एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 33 टक्के च्या मर्यादित ठेवण्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी -2921.33 कोटी

अशाप्रकारे आस्थापना विषयक वेतन कार्यालयीन बाबी साधनसामुग्री आहार शैक्षणिक दायित्व ह्या अनिवार्य खर्चाकरिता 3923 कोटी ऐवजी 2921 कोटी उपलब्ध झाल्यास या बाबी हाताळण्यासाठी एक हजार कोटी इतकी रक्कम कमी मिळेल. अशा परिस्थितीत विभागाला चालू असलेल्या काही योजनांना स्थगित करणे आवश्यक आहे.

याचाच परिणाम म्हणून नामांकित शाळेमध्ये इयत्ता पहिली मध्ये प्रवेश देण्याची योजना यावर्षी स्थगित करण्याचा निर्णय कोरोना विषाणूची धोकादायक स्थिती व राज्याची आर्थिक स्थिती विचारात घेऊन घेतलेला आहे. कोरोनाची धोकादायक स्थिती व आर्थिक काटकसर या परिस्थितीत आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण मिळण्यासाठी विभागामार्फत विविध पर्यायांचा वापर करण्याचा विचार चालू आहे.

कोरोना परिस्थितीमुळे शैक्षणिक वर्ष उशिरा सुरु होणार असल्याने व नामांकित शाळेच्या वसतिगृहात किती विद्यार्थ्यांना पालक पाठवतील तसेच शैक्षणिक वर्षात होणाऱ्या बदलाप्रमाणे कमी होणारा शैक्षणिक कालावधी विचारात घेवून कोरोना परीस्थितीच्या अनुषंगाने सोयी सुविधांचा आढावा घेवून शुल्क निश्चिती करावी लागेल .