– डॉ. राजू गुरव

पुणे -राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील शैक्षणिक संस्था, विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या सर्वांच्या विविध प्रश्‍नांबाबत शासनाने केवळ आश्‍वासने देण्याचे काम केले आहे.

या आश्‍वासनांचा शासनाला विसर पडू लागला आहे. नवीन शालेय शिक्षणमंत्र्यांपुढे जुनीच आव्हाने कायम आहेत. शिक्षणमंत्री बदलल्याने या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास झपाट्याने साध्य होईल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

विधानसभा निवडणुका तीन महिन्यांवर आल्या असताना मंत्रिमंडळात खांदेपालट झाली. शालेय शिक्षणमंत्री पद काढून घेत विनोद तावडे यांचे पंख छाटण्यात आले. आशिष शेलार यांचा गृहनिर्माण विभागाच्या मंत्रिपदात “इंटरेस्ट’ असताना त्यांच्या गळ्यात शालेय शिक्षणमंत्री पदाची माळ टाकण्यात आली. त्यामुळे या दोघांनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला झटकाच म्हणावा लागेल.

शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विभागात शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र संघटना कार्यरत आहेत. या संघटनांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाकडे अनेक मागण्या केल्या. आकृतीबंद जाहीर करुन सर्व विविध रिक्त पदांची भरती करा, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, अनुकंपा भरती पूर्ण करणे, घोषित व अघोषित शाळा व वर्ग तुकड्यांना तत्काळ अनुदान द्यावे, शाळांमध्ये सुविधांसाठी वेतनेत्तर अनुदान उपलब्ध करणे, विविध निर्णयांतील जाचक त्रुटी दूर करणे, नवीन शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मान्यतेचे प्रस्ताव मंजूर करणे, तासिका तत्त्वावरील मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांसाठी संघटनांच्या अधिवेशनात ठराव मंजूर करुन ते शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. यासाठी मोर्चे, आंदोलनेही करण्यात आली. शिष्टमंडळाने तावडे यांच्या गाठीभेटी घेऊन चर्चाही केल्या होत्या. मात्र, यावर तावडे यांनी केवळ आश्‍वासने दिली.

परीक्षांचे प्रस्ताव धूळखात
शासकीय शाळांमध्ये शिक्षकांची 21 हजार रिक्त पदे असताना केवळ 12 हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. ही पदे “पवित्र’ पोर्टलमार्फत भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातही तांत्रिक व कायदेशीर विघ्न सतत येत आहे. त्यामुळे प्रक्रिया लांबणीवरच पडत आहे. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा एक-दीड वर्षांपासून झाल्याच नाहीत. याबाबतचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शासनाकडे पाठविले असून ते धूळखात पडले आहे. इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना तुटपुंजी शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. या रकमेत वाढ करण्याची इच्छाही शासनाला होत नाही, हे आश्‍चर्यकारक आहे.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्‍तेदारी
एकाच विभागात एकाच पदावर अनेक वर्ष तळ ठोकून बसलेल्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी मोडण्यात शासनाला यश आलेले नाही. विविध माध्यमातून आर्थिक मलई लाटण्यात व्यस्त असणारी मंडळी शासनाची चांगलीच मर्जी सांभाळतात. हे प्रकार दिवसेंदिवस खूपच वाढत चालले आहेत.

बदल्यांची प्रकरणेही रेंगाळलेलीच
माध्यमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), बालभारती या राज्यातील महत्त्वाच्या विभागांसाठी पूर्ण वेळ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या न करता इतर अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रकरणेही रेंगाळली आहेत. हा शासनाच्या अजब कारभारच म्हणावा लागेल. नव्या शिक्षणमंत्र्यांकडून आता बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे. यातून लवकर प्रश्‍न मार्गी लागतील याबाबत शंकाच उपस्थित करण्यात येऊ लागली आहे.

संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
“प्रलंबित प्रश्‍नांवर शासनाने अनेकदा बैठका घेऊन संघटनांची बोळवण केली आहे. आता शिक्षणमंत्रीच बदलल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. नव्या शिक्षणमंत्र्यांना पुन्हा निवदने देण्यापासून सुरुवात करावी लागणार आहे. प्रलंबित प्रश्‍नांचा अभ्यास करण्यासाठी व माहिती समजून घेण्यातच त्यांचा खूप वेळ जाणार आहे. आता सर्वच संघटनांना तीव्र आंदोलन करून प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घ्यावे लागणार आहे,’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर संघटना महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिला आहे.