पुणे -केंद्र शासनाने तयार केलेल्या 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील “परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्‍स’मध्ये (पीजीआय) महाराष्ट्राचा शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याचे आढळून आले आहे. राज्याला ग्रेडमध्ये “वन प्लस’ हा दर्जा मिळाला आहे.

केंद्र शासनाने निश्‍चित केलेल्या पाच निकषांच्या आधारे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात शिक्षणाचा दर्जा आणि प्रगती, शिक्षणाची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि शैक्षणिक प्रशासन या निकषांच्या आधारे एकूण 1 हजार गुणांच्या माध्यमातून गुणांकन केले. यात महाराष्ट्राला 869 गुण मिळाले. 2017-18 मध्ये 700 गुण मिळाले होते व देशात 19 वा क्रमांक आला होता. 2018-19 या वर्षात 802 गुण मिळाले होते.

देशात पाचवा क्रमांक व “ग्रेड वन’ दर्जा मिळाला होता. त्यानंतर 2019-20 या वर्षात राज्यातील शिक्षणाची परिस्थिती वेगाने सुधारल्याचा निष्कर्ष सर्वेक्षणातून काढला आहे.
2018-19 च्या तुलनेत नंतर राज्याच्या गुणांकनात 67 गुणांनी वाढ झाली. त्यामुळे चौथ्या गुणांकन पातळीतून तिसऱ्या गुणांकन पातळीत स्थान मिळवले आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दादरानगर हवेली, पॉंडेचरी या सात राज्यांचा या तिसऱ्या पातळी समावेश झाला. सर्वेक्षणात विचार केला असता शिक्षणाचा दर्जा व प्रगती, शिक्षणाची उपलब्धता यात 2018-19 च्या तुलनेत गुणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. इतर निकषांमधील गुणांमध्ये मात्र वाढ झाली आहे.

या सर्वेक्षणासाठी शगुन, युडायस, समग्र शिक्षा या पोर्टलवरील माहितीचा प्रामुख्याने आधार घेतला आहे. याबरोबरच “एनसीईआरटी’ मार्फत नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेक्षणाची माहिती विचारात घेण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या कामगिरीची माहिती राज्यातील “डायट’च्या प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, अधिव्याख्याता, विषय तज्ञ, इतर अधिकारी आदींचा वेबिनार घेण्यात येणार असून त्या दृष्टीने विद्या प्राधिकरणाकडून तयारी सुरू आहे.