पुणे – शालेय शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या विविध कार्यालयांत 50 ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी 45 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली.

 

करोना पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाइन बैठकांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. प्रमुख कार्यालयांत व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन पूर्वीच केले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्स केंद्राच्या ठिकाणी नवीन हार्डवेअर व इंटरनेट सुविधा कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.

 

पूर्ण झालेल्या कामापोटी एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 80 टक्‍के निधी उपलब्ध झाला आहे. उर्वरित 60 लाख 59 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत विद्या प्राधिकरणाच्या संचालकांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्याअनुषगांने उर्वरित 20 टक्‍के निधीपैकी अंशत: निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या तरतूदीतून हा खर्च भागविण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण आयुक्‍तांना नियंत्रक व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या लेखा विभागाच्या सहायक संचालकांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रविण मुंढे यांनी दिले.