Voter Identity Card : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निवडणूक व्यवस्थेचे कौतुक करतानाच भारतातील प्रत्येक मतदाराला (Voter Identity Card) जे ओळखपत्र देण्यात आले आहे त्या उपक्रमाचेही स्वागत केले असतानाच भारतात विविध राज्यांमध्ये जी मतदारांची पुनरीक्षण प्रक्रिया सुरू आहे, त्याला मिळणारा थंड प्रतिसादसुद्धा लक्षात घेण्यासारखा आहे.

देशातील सर्वात महत्त्वाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल  पडताळणीला म्हणजेच एसआयआरला (Voter Identity Card) मिळणारा थंड प्रतिसाद एकूणच सर्वांनाच विचारात पाडणारा मानावा लागेल. मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात दहा कोटींच्या आसपास मतदार असून त्यापैकी तब्बल दोन कोटीपेक्षा जास्त मतदारांनी आपले गणना अर्ज संकलित केलेले नाहीत.

या मतदारांबाबत जर निर्णय झाला नाही किंवा त्यांनी या मोहिमेला प्रतिसाद दिला नाही तर अंतिमतः सुमारे दोन कोटीपेक्षा जास्त मतदारांची नावे महाराष्ट्राच्या मतदार यादीतून वगळली जाणे उघड आहे. देशातील आणि महाराष्ट्रातीलही सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात या विशेष पडताळणी मोहिमेबाबत संभ्रम आणि संशय आहे हेच या घटनेवरून उघड होते.

मतदार याद्यांमध्ये मृत व्यक्तींचे किंवा स्थलांतर केलेल्या व्यक्तींची नावे असू नयेत किंवा बोगस मतदारांची नावेसुद्धा असू नयेत आणि त्या त्या मतदारसंघांमध्ये त्याच मतदारसंघातील रहिवाशांची नावे असावीत या हेतूने देशस्तरावर ही विशेष पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली असली, तरी आपल्याला मतदानापासून दूर ठेवण्यासाठीच ही मोहीम आखली जात असल्याचा संशय सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात आहे. तो संशय दूर करण्यात अद्यापही सरकारला आणि निवडणूक यंत्रणेला यश आलेले नाही.

महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघ असोत किंवा 288 विधानसभा मतदारसंघ असो किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असणारे विविध वॉर्ड असोत या कोणत्याही निवडणुकीमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये मतदान केले असेल तर आपले नाव कायमस्वरूपी त्या मतदार यादीत असेल असा समज सामान्य मतदारांच्या मनात आहे. पण या विशेष पडताळणी मोहिमेच्या निमित्ताने अनेक नावे बाजूला काढण्यात येत आहेत.

अनेक वेळा काही मतदार दुसर्‍या गावात किंवा दुसर्‍या मतदारसंघात स्थलांतरित होत असल्याने प्रामाणिकपणे त्याने आपल्या पहिल्या मतदारसंघातील नाव कमी करून नव्या मतदारसंघाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केले असले तरी या विशेष पडताळणी (Voter Identity Card) मोहिमेमध्ये त्यांना पुन्हा एकदा त्याबाबत पुरावे द्यावे लागत आहेत. साधारणपणे एखाद्या मतदाराच्या आई-वडिलांनी त्या मतदारसंघांमध्ये मतदान केले असेल तर त्या मतदाराला काहीही त्रास होत नाही.

पण अनेक कारणाने आई-वडिलांचे मतदार संघ आणि मुलांचे मतदारसंघ जर वेगळे असतील तर अशा लाखो मतदारांना आपली सत्यता पडताळून पाहता येत नाही हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आपले नाव योग्य मतदारसंघांमध्ये रहावे यासाठी संबंधित मतदाराला मोठ्या प्रक्रियेतून जावे लागते.

ही किचकट प्रक्रिया टाळण्यासाठीसुद्धा अनेकांनी या मोहिमेला थंड प्रतिसाद दिला असावा. अशा प्रकारचा कमी प्रतिसाद का मिळाला याबाबतचे संशोधन जेव्हा करण्यात आले तेव्हा आम्हाला मतदान करायचे नाही अशी भूमिका काही मतदारांनी घेतल्याचे लक्षात आले, जी जास्त महत्त्वाची आणि गंभीर मानावी लागेल. मतदान करून काहीच उपयोग होत नाही असे लक्षात आल्याने मतदार यादीमध्ये आमचे नाव असेल किंवा नसेल आम्हाला काहीच फरक पडत नाही अशी भूमिका जर मोठ्या प्रमाणात मतदारांनी घेतली असेल तर त्याचीही गंभीर दखल सरकारला आणि निवडणूक यंत्रणेला घ्यावी लागणार आहे.

मला ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वेळ नाही किंवा मतदान करून उपयोग होत नाही किंवा मला मतदानच करायचे नाही अशा प्रकारची कारणे जर राज्यातील बहुतांशी मतदार देत असतील तर या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रबोधनाची मोहीम सरकारला आणि निवडणूक यंत्रणेला राबवावी लागणार आहे. एकदा ही पडताळणी मोहीम संपली की लाखो, कोट्यवधी नावे जर मतदार यादीमधून बाहेर पडली तर ऐनवेळी निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये मतदानाच्या दिवशीसुद्धा गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

त्या त्या मतदारसंघातील खासदार, आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य किंवा कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने आपण ज्या मतदारांचे प्रतिनिधित्व करत आहोत त्यापैकी खरे मतदार खरोखरच यादीमध्ये आहेत याची खात्री करून घेण्याची जबाबदारीसुद्धा त्यांच्यावरच येते.

बनावट कागदपत्रांचा वापर करून मतदार यादीत स्थान मिळवलेले आणि ओळखपत्र मिळवलेल्या मतदारांना यापासून बाजूला करणे आणि एक शुद्ध मतदार यादी तयार करणे हा हेतू या एकूण संपूर्ण पडताळणी मोहिमेचा असला तरी केवळ या यंत्रणेला आणि प्रक्रियेला कंटाळून खरेखुरे आणि प्रामाणिक मतदार जर बाजूला राहणार असतील तर त्या एकूण मोहिमेचेच अपयश मानावे लागेल.

या देशात लोकशाही पद्धतीने लढवल्या जाणार्‍या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा (Voter Identity Card) टक्का दिवसेंदिवस कमी होत असताना, मतदारांचाच टक्का अशाप्रकारे विशेष मोहिमेमध्ये जर कमी होत असेल तर ती निश्चितच गंभीर बाब आहे आणि या प्रक्रियेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार व निवडणूक यंत्रणेला विचार करावाच लागणार आहे.