Supreme Court:  कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान दिल्लीतील काही भागांत इंटरनेट सेवा बंद केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफी मागितली आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा करत सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्याचा आरोप फेटाळला. तसेच, विशिष्ट परिस्थितीत इंटरनेट सेवा निलंबित करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशात बदल करण्याची विनंतीही केली आहे.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा हवाला  (Supreme Court)

या प्रकरणी दाखल याचिकेवर केंद्र सरकारने बुधवारी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, तसेच सार्वजनिक शांतता भंग होऊ नये, यासाठी काही काळ इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे आवश्यक होते, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. परिस्थितीचा विचार करता हा निर्णय योग्य असल्याचेही केंद्राने नमूद केले.

दरम्यान, या प्रकरणात केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांना बजावण्यात आलेली न्यायालयीन अवमानाची नोटीस मागे घेण्यात यावी, अशी विनंतीही सरकारने सुप्रीम कोर्टाला केली आहे.

९ आणि १० ऑक्टोबरला इंटरनेट सेवा बंद

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत, म्हणजेच २४ तास इंटरनेट सेवा निलंबित होती. रायसीना हिल परिसरातील सुमारे चार किलोमीटरच्या क्षेत्रात हे निर्बंध लागू करण्यात आले होते.

राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, तसेच सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची शक्यता टाळणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. मात्र, या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने न्यायालयात बिनशर्त माफी मागितली आहे.

इंटरनेट बंदीबाबत नियम शिथिल करण्याची मागणी Supreme Court: 

विशिष्ट आणि अत्यावश्यक परिस्थितीत इंटरनेट सेवा निलंबित करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या आदेशात आवश्यक बदल करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यातील तरतुदी आणि निर्धारित वैधानिक सुरक्षा उपायांचे पालन करून असे निर्बंध लागू करता यावेत, अशी सरकारची भूमिका आहे.

काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी मर्यादित कालावधीसाठी आणि निश्चित भौगोलिक क्षेत्रात इंटरनेट सेवा बंद ठेवणे हा योग्य उपाय ठरू शकतो, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

आता केंद्र सरकारच्या या विनंतीवर आणि गृहसचिवांविरोधातील अवमान नोटीस मागे घेण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.