Farooq Abdullah : नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांनी बारामुल्ला येथील पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण होणे साहजिक आहे.

अब्दुल्ला यांनी या मेळाव्यात बोलताना म्हटले की, शेजारी देश पाकिस्तान सतत सर्वत्र हे सांगत असतो की काश्मीरचा प्रश्न अजून सुटलेला नाही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानने उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यामुळे निर्माण झालेल्या दबावामुळेच आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे सध्या काश्मीरमधील नागरिकांचे रक्षण होत आहे, अन्यथा केंद्राचे इरादे योग्य नाहीत.

आपण दिल्लीकडून न्यायाची अपेक्षा करू शकत नाही आणि जर स्वतःच्या अधिकारांसाठी आणि अस्तित्वासाठी संघर्ष केला नाही, तर काश्मिरी लोकांची ओळख आणि अस्तित्व पूर्णपणे संपुष्टात येईल. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना हा दर्जा पुन्हा मिळवण्यासाठी आपला लढा सुरूच राहील आणि एक ना एक दिवस तो अधिकार पुन्हा प्राप्त होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. भाजप नेत्यांनी हे विधान देशविरोधी आणि प्रक्षोभक असल्याचे म्हटले आहे.

काश्मीरमधील इतर प्रादेशिक पक्षांनी सावध भूमिका घेतली असली तरी पीपल्स कॉन्फरन्ससह इतर प्रादेशिक पक्षांनी अशा प्रकारच्या विधानांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी अशा चिथावणीखोर वक्तव्यांच्या प्रभावाखाली येऊ नये, अशी भूमिका काही विरोधी नेत्यांनीही मांडली आहे. अर्थात याबाबत केंद्र सरकारला स्वतः भूमिका घ्यावी (Farooq Abdullah) लागणार आहे.

पक्षीय भूमिका घेऊन काहीही साध्य होणार नाही.कारण अब्दुल्ला यांनी काश्मीरमधील नागरिकांचे रक्षण पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दबावामुळे होत असल्याचे सुचवून केंद्राच्या इराद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे केंद्र सरकार आणि दिल्लीच्या धोरणांवर स्थानिक स्तरावर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्नही झाला आहे.

अब्दुल्ला यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना दिल्लीकडून न्यायाची अपेक्षा न ठेवता स्वतःच्या अधिकारांसाठी आणि अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. मुळात केंद्राबाबत सध्या असंतोष आणि अविश्वासाची भावना असताना हा नवीन संघर्ष केंद्र सरकारला परवडणारा नाही.

भाजपाच्या नेत्यांनी टीका केल्याप्रमाणे फारूक अब्दुल्ला यांनी देशद्रोह केला आहे की नाही यावर चर्चा होऊ शकते, पण जेव्हा देशातील एक प्रमुख राजकीय नेताच भारत सरकारच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात जाऊन पाकिस्तानच्या पुढाकारामुळेच काश्मीर प्रश्न जिवंत असल्याचे भाष्य करतो तेव्हा ते विधान गांभीर्याने घ्यावेच लागणार आहे.

मुळात गेल्या कित्येक वर्षांपासून पाकिस्तानला जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा काश्मीर प्रश्नाचे जागतिकीकरण करण्याचे काम सातत्याने करत आहेत. युनोचे व्यासपीठ असो किंवा इतर कोणतेही जागतिक व्यासपीठ असो, काश्मीर हा वादग्रस्त मुद्दा आहे हे ठसवण्याचे काम पाकिस्तान सातत्याने करत असतो. आता फारूक अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तानच्या याच भूमिकेचे समर्थन केले असेल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली भूमिका मांडताना भारतालासुद्धा अडचणीचे जाणार आहे.

काश्मीर हा विवादास्पद मुद्दाच नाही, कारण काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे अशी भूमिका भारतातर्फे सातत्याने घेण्यात येत असताना जर याच काश्मीरचे दीर्घकाळ नेतृत्व करणारे फारूक अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांनी त्या विरोधात वेगळी भूमिका घेतली असेल तर सरकारला आपल्या रणनीतीचा आणि राजनीतीचाही फेरविचार करावा लागणार आहे.

केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले तेव्हापासूनच काश्मीरमधील नेते नाराज आहेत आणि कलम रद्द झाल्यामुळे काश्मीरवर मोठा अन्याय झाल्याची भावना वाढीस लागली आहे. खरंतर काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केल्यानंतर आणि काश्मीरचे विभाजन करून लडाख बाजूला काढून काश्मीरचा राज्य काढून घेऊन आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा निर्णय जेव्हा केंद्र सरकारने घेतला होता तेव्हा नजीकच्या कालावधीमध्ये पुन्हा एकदा काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते.

पण इतकी वर्षे उलटली तरी अद्याप केंद्र सरकारने त्याबाबत कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे काश्मीरमधील नेत्यांच्या नाराजीमध्ये वाढ होत आहे. हे सर्व लक्षात घेऊनच केंद्रातील नेत्यांना भूमिका घ्यावी लागणार आहे. फारुख अब्दुल्ला यांनी केलेल्या विधानाच्या निमित्ताने काश्मीरमधील नेत्यांची आणि तेथील जनतेची मानसिकता समोर येत आहे हे विसरून चालणार नाही. आगामी कालावधीमध्ये काश्मीरमधील जनतेच्या मनात विश्वासाची भावना तयार करण्यासाठी सरकारला काही ठोस पावले उचलावे लागतील.

तेथील राजकीय नेत्यांच्या मनात काही शंका कुशंका किंवा अविश्वासाची भावना असेल तर त्यांच्यासोबत विशेष बैठक घेऊन त्यांच्या मनातही विश्वास निर्माण करणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. फारुक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) यांच्यावर सातत्याने टीका करून किंवा त्यांना देशद्रोही म्हणून हा विषय संपणार नाही. काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि या विषयावर कोणतीही चर्चा होऊ शकत नाही हे ठोसपणे दाखवून देण्यासाठी काही दमदार पावले उचलावी लागतील.