Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जाहीर सभेत देशातील जनतेला उद्देशून काही आवाहन केले आहे. यामध्ये त्यांनी पेट्रोल-डीझेल जपून वापरा, घरात खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित करा, वर्षभर सोने खरेदी करू नका, विदेश दौरे करू नका अशा सूचना केल्या आहेत. निवडणुकांचा हंगाम संपल्यानंतर आता पंतप्रधान देशातील सद्यस्थितीकडे वळलेले दिसत आहेत.

देशात विदेशी चलनाचा मोठा तुटवडा सध्या भासत असून कच्चे तेल, सोने आणि अन्य ग्राहक उपयोगी वस्तू विदेशातून आयात करणे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला परवडेनासे झाले आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांना (Narendra Modi) हे आवाहन करावे लागले आहे. अर्थात, ही परिस्थिती काही गेल्या दोन दिवसांतच अचानक उद्भवलेली परिस्थिती नाही. गेल्या अनेक काळापासून अर्थव्यवस्थेची स्थिती नाजूक बनली होती, पण मधल्या काळात पाच राज्यांच्या निवडणुका असल्याने पंतप्रधानांनी ते जनतेला भासू दिले नाही.

उलट गेल्या काही काळापासून देशात पेट्रोल-डीझेलची टंचाई नाही, अर्थव्यवस्थेपुढे फार मोठे संकट नाही, देशाची अर्थव्यवस्था सुरक्षित स्थितीत आहे असेच चित्र देशातील नागरिकांपुढे उभे केले जात होते, पण ते खरे नव्हते याची अनेक तज्ज्ञांना कल्पना होती. पंतप्रधान मोदी (Narendra Modi) यांनी हे आवाहन केल्यानंतर त्याचे सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम दिसून आले याचा अंदाज प्रसारमाध्यमांनी घेतला.

तो पाहता अगदी मोजक्याच लोकांनी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला नागरिकांनी देशहित लक्षात ठेवून प्रतिसाद दिला पाहिजे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. पण त्या उलट अनेक नागरिकांनी या आवाहनाची खिल्ली उडवली असून देशातील नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला संकटात ढकलल्याबद्दल पंतप्रधान आणि भाजप सरकारला दूषणेच दिलेली आढळून आली आहेत.

गरज नसेल तर घराच्या बाहेरच पडू नका, घरात बसूनच वर्क फ्रॉम होम करा किंवा ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करा, अशा सूचना पंतप्रधानांनी केल्या. त्यावर लोकांचा फार रोष दिसला. लोकांना कामधंद्यासाठी घराच्या बाहेर पडावेच लागणार आहे, त्यासाठी आपल्या दुचाकी गाडीचा वापर करावाच लागेल. पेट्रोल-डीझेलच्या खर्चात कपात करणे व्यावहारिकदृष्ट्या नागरिकांना अशक्य आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी नोंदवली आहे.

वाहनांमध्ये इंधन जाळायचे नसेल तर मंत्र्यांच्या गाड्यांच्या ताफ्याची संख्या कमी करा, खुद्द पंतप्रधान 50 ते 100 गाड्यांचा ताफा घेऊन जातात ते त्यांना कसे चालते आणि आम्हाला ते असे आवाहन कसे करू शकतात, अशी उद्विग्न प्रतिक्रियाही काही जणांनी दिली आहे. सोशल मीडियावरही त्यावरून सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट आल्यासारखीच स्थिती आहे.

पंतप्रधानांनी केलेले आवाहन आणि प्रत्यक्ष त्यांची कृती किती विसंगत असते याचे दाखलेही सोशल मीडियावर अनेकांनी दिले आहेत. लोकांना इंधन बचतीचे आवाहन केल्यानंतर खुद्द पंतप्रधानांनी गुजरातमध्ये वाहनांचा मोठा ताफा घेऊन रोड शो केला. खरं म्हणजे गुजरातमध्ये निवडणुका नाहीत आणि त्यांनी आता असा रोड शो करण्याची गरजही नाही, असे नागरिकांचे म्हणणे पडले.

लोकांनी विदेशात जाऊ नये, असे आवाहन करणारे पंतप्रधान याच आठवड्यात चार देशांच्या दौर्‍यावर जात आहेत याकडेही नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे. देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनीही ही संधी साधत पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर सडकून टीका केली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, देश सांभाळणे मोदींच्या आवाक्या बाहेर गेले आहे याचेच हे लक्षण आहे.

अशाच स्वरूपाची टीका अन्य नेत्यांनीही केली आहे. पश्चिम आशियात तणावाची स्थिती आहे, त्याचे दुष्परिणाम सगळ्या जगावर झाले आहेत, तेच दुष्परिणाम भारतालाही भोगावे लागत आहेत. त्यामुळे भारतीयांनी देशाच्या प्रेमासाठी हा त्याग करावा, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा असेल तर त्यात काही चूक नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की देशातल्या या बिघडलेल्या सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला केवळ युद्धाची स्थिती कारणीभूत नाही.

युद्धाच्या खूप आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्था दोलायमान होत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यावेळी सरकारने जागरूकपणे कोणतीही उपाययोजना केली नाही, किंवा जनतेलाही त्याविषयी विश्वासात घेण्याचे काम केले नाही. त्यामुळे ही स्थिती आणखीनच बिघडली आणि आता त्याचे खापर युद्धाच्या स्थितीवर फोडून मोदी सरकार त्याचा भार सामान्य जनतेवरच टाकत आहे, या टीकेत बहुतांशी तथ्य आहे.

विदेशातून गरजेचा माल आयात करणे डॉलरच्या वाढत्या किमतीमुळे अवघड झाले आहे असे सांगितले जात असले, तरी युद्ध सुरू होण्याच्या आधीच डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाची किंमत 91 रुपयांपर्यंत गेली होती. आता ती 94.95च्या आसपास आहे. त्यामुळे केवळ युद्धामुळे डॉलर वधारला असा बचाव सरकारला करता येणार नाही.

भारतीय चलनाची किंमत घसरू नये यासाठी मजबूत आणि विश्वासार्ह आर्थिक धोरण सरकारने राबवणे अपेक्षित होते. तेथे सरकारला सातत्याने अपयश आलेले दिसले आहे. पंतप्रधानांनी केलेल्या या आवाहनाचा अन्वयार्थ आता लवकरच पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमतीत भरमसाठ वाढ होईल असाही लावला जात आहे. पाच किलोचा छोटा गॅस सिलिंडर आणि कमर्शियल गॅस सिलिंडर याच्या किमती यापूर्वीच वाढवून झाल्या आहेत.

तरीही स्थिती आटोक्यात येत नसल्याने सरकारला इंधन दरवाढीशिवाय पर्याय उरलेला नाही. याचे खापर आणि जबाबदारी सरकार पुन्हा जनतेवरच टाकणार असेल तर जनतेकडून त्यावर विपरीत प्रतिक्रिया निश्चितच उमटणार हे सरकार हे लक्षात घ्यायला हवे. जनतेने काटकसर करावी हे सांगत असताना सरकार नेमक्या काटकसरीच्या काय उपाययोजना करीत आहे यावर मात्र पंतप्रधानांनी भाष्य केलेले नाही.

त्यामुळे पंतप्रधानांनी काल केलेल्या आवाहनाला विधायक प्रतिसाद मिळण्याऐवजी त्यावर नकारात्मक प्रतिक्रियाच खूप उमटल्या आहेत, यावर सरकारने काय समजायचे ते समजून जायला हवे.