संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाची सुरुवात अपेक्षेनुसार वादळी स्वरूपात झाली आहे. पहलगामची घटना, त्यानंतर झालेल्या ऑपरेशन सिंदूर आणि त्यानंतर झालेला सीझ फायरचा एपिसोड, डोनाल्ड ट्रम्प यांची एकामागून एक भारतविरोधी वक्तव्ये या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर संसद अधिवेशनात गोंधळ अपेक्षितच होता. त्याची चुणूक आज पहिल्या दिवशीच दिसली आहे. मुळात वरील सगळ्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी सातत्याने केली होती, पण त्या मागणीला सरकारने धूप घातली नाही. पुढील महिन्या दीड महिन्यात संसदेचे पावसाळी अधिवेशन होईल त्यात यावर चर्चा होऊ शकते असे सांगत सरकारने ते विशेष अधिवेशन घेण्याचे टाळले.

आणि आजपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर निदान पहिला मुद्दा हा पहलगाम घटना आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर केंद्रित असायला हवा होता, पण संसदेच्या दोन्ही सभागृहात त्यावर आज पहिल्या दिवशी तरी चर्चा होऊ दिली गेली नाही. त्यामुळे दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्ष सदस्यांनी एकत्रितपणे सरकारच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले आहे.

या गडबडीत राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेता या नात्याने संसदेत काही मुद्दा मांडायचा होता; पण त्यांनाही बोलू दिले गेले नाही, असा त्यांचा आक्षेप होता. लोकसभेतला विरोधी पक्षनेता या नात्याने आपले मत मांडणे हा आपला लोकशाहीचा अधिकारसुद्धा सरकार मानत नाही ही नवीन कामकाज पद्धती आहे, अशी टिप्पणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. मुळात आज मोदींची अत्यल्प उपस्थिती हाही एक चर्चेचा मुद्दा ठरला. लोकसभेत सुरुवातीला पहलगाम हल्ल्यातील मृतांना तसेच दिवंगत संसद सदस्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यापुरते मोदी लोकसभेत उपस्थित होते आणि त्यानंतर लगेच ते तिथून रवाना झाले. आज दिवसभराच्या घडामोडीनंतर सरकारकडून अशी घोषणा करण्यात आली आहे की पहलगामची घटना आणि ऑपरेशन सिंदूर याविषयी लोकसभेत सोळा तास आणि राज्यसभेत नऊ तास विशेष चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. पण या चर्चेची नेमकी तारीख आणि कोणत्या कलमाखाली ही चर्चा होणार आहे हे सरकारने जाहीर केलेले नाही.

या चर्चेविषयी सरकार जर गंभीर असेल तर या चर्चेच्या काळात खुद्द पंतप्रधान मोदी संसदेत उपस्थित राहायला हवेत, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केली आहे. त्यांनी ही मागणी करण्याचे कारण असे की, पंतप्रधान मोदी 23 तारखेला ब्रिटन आणि मालदीवच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. मोदी विदेश दौर्‍यावर असतानाच ही चर्चा उरकून घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे काय, असा एक सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. खरं म्हणजे हा जो सगळा घटनाक्रम झाला, त्याची बर्‍यापैकी माहिती लोकांना विदेशी मीडियातून आणि विदेशातील नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यातून मिळालेली आहे. भारतातल्याही विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यावर पुरेसे भाष्य केले आहे, त्यामुळे संसदेत होणार्‍या चर्चेला उपस्थित राहणे मोदींनी टाळायचे काही कारण नाही. आपल्या उपस्थितीत ही चर्चा झाली तर विरोधी पक्षांचे नेमके म्हणणे काय आहे हे पंतप्रधानांना ऑन रेकॉर्ड ऐकता येईल.

पण त्यासाठी त्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. अखिलेश यादव म्हणतात त्यानुसार पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्‍याच्या कालावधीतच संसदेत ही चर्चा उरकून घेतली जाणार असेल तर या चर्चेबाबत सरकार गंभीर नाही असेच म्हणावे लागेल. आज पहिल्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात इंडिया आघाडीतील एकजूट भक्कमपणे पाहायला मिळाली. संसद अधिवेशन सुरू होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधी आघाडीमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्या टीव्ही मीडियातून दिल्या जात होत्या; पण त्यात तथ्य नसल्याचे आज विरोधी पक्षांच्या एकजुटीतून स्पष्ट दिसून आले.

विरोधकांचा हा सारा रागरंग बहुदा सरकारच्याही लक्षात आला असावा म्हणूनच आज संसद अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांना उद्देशून जे संबोधन केले त्यात त्यांनी विरोधकांना गोंजारण्याचाही प्रयत्न केला. पहलगाम हत्याकांडानंतर विरोधकांच्या समावेशासह संसद सदस्यांचे जे शिष्टमंडळ जगभरात पाठवले गेले तेथे त्यांनी भारताचा आवाज समर्थपणे व्यक्त केला आणि पाकिस्तानचा डाव उघडा पडला हीच एकजूट आपल्याला अपेक्षित आहे, असे नमूद करीत त्यांनी विरोधकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी त्याचा विरोधकांवर काही परिणाम झालेला दिसला नाही.

लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द करून पहलगामवर चर्चा करण्याची मागणी केली गेली, पण सभापती ओम बिर्ला यांनी ती अमान्य केली. वास्तविक विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रश्‍नोत्तराचा तास रद्द करणे आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा करायला अनुमती देणे हे काही अवघड नव्हते, पण सरकारने आज निदान पहिल्या दिवशी तरी ही चर्चा टाळली. आता उद्याही पुन्हा हाच गदारोळ चालू राहण्याची शक्यता आहे कारण सरकारने यावर चर्चेसाठी वेळ जाहीर केला असला, तरी चर्चा नेमकी कधी केली जाणार हे जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे सरकारला पुन्हा संघटित विरोधकांचा सामना करण्याखेरीज गत्यंतर नाही.

सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, सर्व प्रश्‍नांना उत्तरे दिली जातील असे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात असतानाही विरोधकांकडून असा आततायीपणा का केला जातो, असा प्रश्‍न कोणाच्याही मनात उपस्थित होऊ शकतो, पण विषय असा आहे की पहलगामचे हत्याकांड हा इतका गंभीर मुद्दा असताना तो विषय आधी चर्चेला घेण्यास सरकारला अडचण काय आहे, हेही स्पष्ट व्हायला हवे. एक तर तुम्ही या विषयावर विशेष अधिवेशन घेतले नाही आणि आता नियमित पावसाळी अधिवेशनात त्यावर प्राधान्याने चर्चा होऊ देत नाही, असा आक्षेप विरोधक उपस्थित करीत असतील, तर त्यात तथ्य आहे असेच म्हणावे लागते.