Safety on Highways : राष्ट्रीय महामार्गांच्या ‘राइट ऑफ वे’ क्षेत्रात (Safety on Highways) कोणतेही नवीन ढाबे, हॉटेल किंवा खाद्यपदार्थ विक्री केंद्रे त्याचप्रमाणे व्यावसायिक बांधकाम सुरू करणे अथवा चालविणे तत्काळ प्रभावाने बंद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

महामार्गांवरून (Safety on Highways) प्रवास करताना रस्त्याच्या दुतर्फा दिसणारे चकचकीत ढाबे, रात्रीच्या अंधारात उजळणारे त्यांचे लखलखते फलक आणि त्याच ठिकाणी बहुतेक वेळा अस्ताव्यस्त उभ्या असलेल्या अवजड वाहनांचा ताफा हे चित्र आता सगळीकडेच दिसते. ती एक संस्कृतीच विकसित झाली आहे पण; याच ढाबा संस्कृतीने आपल्या महामार्गांना एका वेगळ्याच अपघात संकटाच्या खाईत लोटले आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र सरकारनेही अलीकडेच राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना राष्ट्रीय महामार्गांच्या ‘राइट ऑफ वे’ क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत बांधकामे 60 दिवसांत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. वरवर पाहता ही केवळ एक प्रशासकीय किंवा अतिक्रमण हटाव मोहीम वाटू शकते; पण तिच्या मुळाशी गेल्यावर लक्षात येते की, ही बाब राज्यातील किंवा देशातील सर्वच रस्त्यांवरील मानवी प्राणांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर 2025 मध्ये राजस्थानमधील फलोदी जिल्ह्यात झालेला भीषण अपघात आजही अंगावर शहारे आणणारा आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका ढाब्याबाहेर बेकायदेशीरपणे पार्क केलेल्या ट्रकला एका टेम्पोने धडक दिली आणि 15 निष्पाप जीवांचा बळी गेला. या एका घटनेने संपूर्ण देशाचे लक्ष महामार्गालगत होणार्‍या अनियंत्रित आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणांकडे वेधले.

सर्वोच्च न्यायालयाने या अपघाताची गंभीर दखल घेत 13 एप्रिल 2026 रोजी ऐतिहासिक निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महामार्ग हे केवळ वाहने पळवण्यासाठी नसून ते सुरक्षित प्रवासाचे मार्ग असले पाहिजेत. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या नगर विकास विभागाने कंबर कसली व महामार्गालगतच्या राइट ऑफ वे क्षेत्रातील अतिक्रमणांवर हातोडा मारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सगळ्यांत प्रथम राइट ऑफ वे या संकल्पनेचे गांभीर्य समजून घेणे आवश्यक आहे. सामान्यांच्या मते, डांबरी किंवा सिमेंटचा रस्ता म्हणजे महामार्ग. पण तांत्रिकदृष्ट्या, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची मोकळी जमीन, ड्रेनेज व्यवस्था, कडेचे भराव आणि भविष्यातील विस्तारीकरणासाठी राखीव ठेवलेली जागा या सगळ्याचा समावेश राइट ऑफ वे मध्ये होतो असे स्पष्ट केले गेले आहे.

दुर्दैवाने, याच राखीव जमिनीवर तात्पुरत्या टपर्‍यांपासून ते आलिशान हॉटेल्स आणि ढाब्यांपर्यंतचे डोलारे उभे राहिले आहेत. एखादे हॉटेल रस्त्याच्या कडेला दिसते, पण तांत्रिकदृष्ट्या ते महामार्गालगत जी मोकळी जागा असणे आवश्यक आहे तीच रोखून बसलेले असते. या अनधिकृत बांधकामांमुळे रस्त्यावरून वेगाने धावणार्‍या गाड्या आणि या ढाबे अथवा हॉटेल्समधून अचानक मुख्य रस्त्यावर येणारी वाहने यांच्यात रोज अनपेक्षित जीवघेणे संघर्ष होतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे आणि राज्य सरकारचे हे नवे धोरण म्हणजे सरसकट सर्व हॉटेल्स किंवा ढाबे पाडण्याचा सरसकट वरवंटा नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यांच्याकडे कायदेशीर परवानग्या आहेत, ज्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाचे नियम पाळले आहेत, त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. मात्र, यापुढे महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून 40 मीटरच्या आत निवासी आणि 75 मीटरच्या आत व्यावसायिक वापरासाठी जमीन वापर बदलण्यास पूर्णपणे बंदी असेल.

तसेच, एनएचएआय किंवा पीडब्लूडीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय कोणत्याही स्थानिक संस्थेला नवीन परवाने देता येणार नाहीत. आधीच दिलेल्या परवान्यांचा 30 दिवसांत फेरआढावा घेतला जाणार आहे. या संपूर्ण अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा महामार्ग सुरक्षा टास्क फोर्सवर सोपवण्यात आली आहे.

कागदावर हे धोरण जितके स्पष्ट आणि कठोर दिसते, तितकीच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. कारण आपल्याकडे कायदे बनवणे सोपे असते, पण स्थानिक राजकीय दबाव, भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय सुस्तपणा यामुळे अशा मोहिमा अनेकदा गुंडाळल्या जातात. 60 दिवसांची दिलेली मुदत खरोखरच पाळली जाणार की ही मोहीमही केवळ एक कागदी घोडा ठरणार, हा खरा प्रश्न आहे.

दुसरीकडे, या निर्णयाचे सामाजिक व आर्थिक पैलूही नाकारता येत नाहीत. हजारो लोकांचा रोजगार या ढाब्यांवर आणि महामार्गावरील व्यवसायांवर अवलंबून आहे. रात्रीच्या वेळी हजारो किलोमीटरचा टप्पा पार करणार्‍या ट्रक चालकांसाठी तसेच सर्वसामान्य प्रवाशांसाठीही हे ढाबे म्हणजे केवळ जेवणाची जागा नसून सोयीचे एकमेव ठिकाण असतात.

जर कडक कारवाईमुळे हे ढाबे बंद झाले, तर ट्रक व अन्य वाहने कुठे पार्क होणार? चालकांनी विश्रांती कुठे घ्यायची? प्रवशांनी स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधांचा वापर कुठे करायचा? जर त्याचा विचार केला नाही तर चालकांचा थकवा आणि डुलकीमुळे होणार्‍या अपघातांचे प्रमाण आणखी वाढू शकते. म्हणूनच, केवळ अतिक्रमणे हटवून भागणार नाही; तर सरकारने बाह्यरस्त्यांच्या लगत अधिकृत, सुरक्षित सुविधा उभारण्यावर भर दिला पाहिजे, जिथे वाहनांसाठी प्रशस्त पार्किंग आणि प्रवाशांसाठी सुरक्षित उपाहारगृहे असतील.

रस्ता सुरक्षा (Safety on Highways) ही केवळ दंडात्मक कारवाईने साध्य होत नसते. समतोल साधणे ही काळाची गरज आहे. महामार्ग हे प्रवासाचा अवधी कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहेत आणि त्यांना तसेच ठेवले पाहिजे. 60 दिवसांची ही अतिक्रमण हटाव मोहीम जर प्रामाणिकपणे राबवली गेली, तर महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग केवळ अधिक रुंद होणार नाहीत, तर ते खर्‍या अर्थाने सुरक्षित आणि मानवी प्राणांची किंमत जपणारे ठरतील.