Gen Z : आज भारतीय राजकारणात जेन-झी (Gen Z) म्हणजेच नव्या पिढीवरून जो प्रचंड गदारोळ आणि जागरूकता व चर्चा पाहायला मिळत आहे, तो काही अचानक आलेला एखादा ट्रेंड किंवा तात्पुरता प्रवाह नाही. हा एका मोठ्या सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचा स्वीकार करण्याची मानसिक तयारी झाल्याचे संकेत आहेत.

देश एका वेगळ्या बदलाच्या दिशेने अग्रेसर होत असल्याचे हे सूचक आहे. परंतु, ही पिढी खरोखरच आजच्या राजकारणाचा पट बदलण्याइतकी महत्त्वाची आहे, की हा केवळ प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाने निर्माण केलेला भ्रम आहे, असा महत्त्वाचा प्रश्नही या सगळ्यात निर्माण होतो आहे.

कारण अलीकडच्या काळात एका विशिष्ट मागणीकरता त्यांचे एकवटणे आणि रस्त्यावर उतरणे या व्यतिरिक्त त्यांची फारशी सक्रियता अद्याप दिसली नाही; मात्र भविष्यात कदाचित ते अधिक आग्रही भूमिका संघटितपणे मांडू शकतील अशी लक्षणे दिसत आहेत. याचे अर्थातच उत्तर असणार आहे व ते शोधावे लागणार आहे. राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी या वर्गाला केंद्रस्थानी मानत आपल्या हालचाली सुरूही केल्या आहेत.

सत्ताधारी आणि विरोधक सगळेच या नव्या वर्गाची भाषा बोलू आणि जाणूही लागले आहेत. तथापि, आपल्याला त्यांच्याबाबतचे अंतिम सत्य गवसले असल्याचे मानणे आणि त्यानुरूप या विषयाची हाताळणी करणे (Gen Z) त्यांना इतक्यात शक्य नाही किंबहुना ती केली जाऊ नये. सध्याच्या अनेक राजकीय विश्लेषणांमध्ये जेन-झीकडे एखाद्या जादुई शक्तीसारखे पाहिले जात आहे. परंतु, वास्तव हेच आहे की भारतातील निवडणुका आजही स्थानिक समस्या, जातींची गणिते, सरकारी योजना आणि नेत्यांची व्यक्तिगत प्रतिमा यांवरच मुख्यत्वे ठरतात.

यातील व्यक्तीची प्रतिमा किंवा त्याचे केलेले दैवतीकरण हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग. देशव्यापी पातळीवरील निवडणुकांत हाच घटक निर्णायक ठरतो. अशा या भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये जेन-झीचा वाटा तब्बल 25 टक्के आहे. इतकी मोठी संख्या असूनही धोरणात्मक आणि राजकीय निर्णयांच्या केंद्रस्थानी या पिढीला हवे तसे स्थान अद्याप मिळालेले नाही.

आतापर्यंत लहान किंवा कदाचित बालबुद्धी म्हणून दुर्लक्षित झालेला हा वर्ग आता अचानक स्वत:चा आवाज उठवू लागल्यामुळे आतापर्यंतची गृहितके मोडीत निघण्याच्या उंबरठ्यावर आली आहेत. जेन-झीचे स्वरूप पाहिले तर हा काही एकसंध किंवा एकाच विचारांचा समूह नाही. भौगोलिक परिसर, भाषा, जात, वर्ग आणि आर्थिक परिस्थिती या सगळ्याच स्तरावर या पिढीत प्रचंड भिन्नता आहे. त्यामुळे या पिढीला केवळ एक व्होट बँक मानणे म्हणजे तिचे मूल्य कमी केल्यासारखे होईल.

स्टार्टअपमध्ये काम करणारा युवक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारी विद्यार्थिनी आणि ग्रामीण भागात शेतीसारखा कौटुंबिक व्यवसाय सांभाळणारा तरुण हे सगळेच जेन-झीचे प्रतिनिधी आहेत; परंतु त्यांच्या प्राधान्यक्रम आणि गरजा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. पण या पिढीला एकत्र जोडणारा धागा म्हणजे डिजिटल जगताशी त्यांचे असलेले घट्ट नाते. स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या युगात लहानाची मोठी झालेली ही भारताची पहिलीच पिढी आहे.

येथे एखादी बातमी किंवा घटना क्षणात देशभर पसरते. त्यामुळेच, देशाच्या एका कोपर्‍यातील छोटीशी अन्यायाची ठिणगी आज संपूर्ण देशातील तरुणांच्या क्रोधाचे रूप धारण करू शकते. केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील तरुणांमध्ये सध्या एक अनाकलनीय अस्वस्थता आणि भविष्याबद्दलची अनिश्चितता दिसून येत आहे.

वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्समुळे रोजगारावर आलेले संकट, तसेच सत्तेत बसलेल्या लोकांबद्दल वाढणारा अविश्वास यामुळे तरुण त्रस्त आहेत. गेल्या दोन वर्षांत विविध देशांमध्ये तरुणांच्या आंदोलनांनी थेट सरकारे हादरवून सोडली. या लढाया कोणत्याही विचारसरणीसाठी नव्हत्या, तर भ्रष्टाचार, विषमता आणि धोरणांमधून तरुणांना बाद ठरवण्याच्या विरुद्धचा तो आक्रोश होता. त्यांना जे खटकले व डिजिटल माध्यमातून ते त्यांच्याकडे ज्या पद्धतीने समोर आले त्याबाबतची ही उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती.

भारतीय तरुणही आपल्या मोबाइल स्क्रीनवर हे सगळे पाहत आहे. भारतात ही अस्वस्थता विशेषतः शिक्षण आणि रोजगार यांतील वाढत्या अंतरामुळे निर्माण झाली आहे. पदव्या तर वाढल्या, पण त्या प्रमाणात सन्मानजनक आणि सुरक्षित नोकर्‍या निर्माण झाल्या नाहीत. जेव्हा परीक्षेतील घोळ, भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि पेपरफुटीसारख्या घटना घडतात, तेव्हा कठोर परिश्रम करणार्‍या तरुणांच्या मनात अन्यायाची एक खोल वेदना निर्माण होते.

राजकीय पक्षांनी जर या समस्येला केवळ संवादाचा अभाव मानले आणि इन्स्टाग्राम रिल्स, यूट्यूब व्हिडिओ किंवा त्यांच्या भाषेचा वापर करून तरुणांना आकर्षित करता येईल असा विचार केला, तर ती मोठी चूक ठरेल. डिजिटल माध्यमांचा वापर करणे आवश्यक असले तरी ते पुरेसे नाही. विश्वास, आर्थिक संधी आणि प्रत्यक्ष राजकीय सहभाग अशा तीन स्तरांवर या पिढीसाठी काम करावे लागेल.

या पिढीला लांबलचक शब्दबंबाळ भाषणे, पोकळ आश्वासने किंवा चकचकीत इव्हेंट नको आहे. त्यांना सत्तेला हक्क न मानता उत्तरदायित्व मानणारी व्यवस्था हवी आहे. भारतातील जेन-झीच्या आकांक्षा या केवळ एका निवडणुकीपुरत्या (Gen Z) मर्यादित नाहीत. हा भारताच्या लोकशाहीच्या भविष्याची दिशा ठरवणारा मूलभूत प्रश्न आहे. जो राजकीय पक्ष किंवा नेतृत्व जबाबदार शासनाचे प्रदर्शन करेल, तेच या नव्या पिढीचा विश्वास जिंकू शकतील.