पश्चिम बंगालमधील नेते अखिल गिरी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या रंगावरून केलेली अभद्र टीका गंभीर स्वरूपाची आहे. सध्याचे राजकारण ज्याप्रकारे चहुबाजूंनी खालावत चालले आहे त्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे देशाच्या राष्ट्रपतींविषयी केलेली अभद्र टीका होय. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याबाबत पश्चिम बंगालच्या एका नेत्याने अशोभनीय आणि मर्यादाहीन टिप्पणी केली आहे. महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर केलेल्या टीकेत त्यांच्या शारीरिक रूप-रंगाचे व्यंगात्मक शैलीत उपहास करण्याचा कुत्सित प्रयत्न या नेत्याने केला आहे. पश्चिम बंगालच्या सरकारमधील मंत्री असलेल्या या राजकीय नेत्याचे नाव आहे अखिल गिरी. तृणमूल कॉंग्रेसच्या या नेत्याने राष्ट्रपतींबाबत बोलताना म्हटले की, “बघा, त्या दिसायला कशा आहेत?’ सर्वांनाचा माहीत आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि या सरकारच्या प्रमुख एक महिला आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा संपूर्ण देशात सन्मान केला जातो. कारण त्यांनी शुन्यातून भरारी घेतलेली आहे. पश्चिम बंगालमध्येही त्या आपल्या कार्यकर्तृत्वामुळे लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहेत. ही त्यांची लोकप्रियता शारीरिक सौंदर्यामुळे नाहीये. त्यांचे राहणीमान अत्यंत साधे आहे. सामान्य बंगाली भारतीय महिलेप्रमाणेच त्या जीवन जगतात. यामुळे लोक त्यांच्याविषयी आदरभाव व्यक्त करतात. राजकारणात विरोधक असलेले लोकसुद्धा व्यक्तिशः त्यांची स्तुती करतात. असे असताना भाजपाचे विरोधी पक्ष नेते शुभेंदू अधिकारी यांच्या टीकेला उत्तर देत असताना ममता यांच्याच पक्षाचे मंत्री अखिल गिरी यांची बोलताना जीभ घसरली. देशाच्या राष्ट्रपती असलेल्या द्रौपदी मुर्मू यांच्या रंगावरून केलेली अभद्र टीका गंभीर स्वरूपाची आहे. राष्ट्रपती भारतीय राज्यघटनेतील सर्वांत मोठे घटनात्मक पद आहे. ते भारताच्या तिन्ही सैन्य दलाचे सरसेनापती असतात. भारतीय लोकशाहीत राष्ट्रपती हे देशाचे प्रमुख असतात. तसेच घटनेने निर्माण झालेल्या शासनाचा कारभारसुद्धा राष्ट्रपतींच्याच नावे चालतो. राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख असतात. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या मंत्र्यांना देश उत्तमरीत्या चालवण्याची शपथसुद्धा राष्ट्रपतीच देतात. त्यांची निवड पाच वर्षांसाठी असली तरी त्यांच्या रूपात राष्ट्रपती भवनात संविधानाचीच प्रतिस्थापना होत असते. राष्ट्रपती पदाला सर्वोच्च घटनात्मक पदसुद्धा मानले जाते. घटनाकारांनी राष्ट्रपतीलाच तिन्ही सैन्यदलाचे सरसेनापती का बनवले असेल, याबाबत कधी विचार केला आहे का? यामागेही संविधानाचे शासन हाच तर्क लावला आहे. भारतीय सैन्य देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अमूल्य महत्त्वाचे असले तरी ते संविधानापेक्षा मोठे नाही. त्यामुळे तिन्ही सैन्यदलांसाठीही संसदेने कायदे बनवलेले आहेत. घटनेतील रचनेमुळे आपल्याकडे कधीही लष्करी राजवट प्रस्थापित होऊ शकत नाही. राष्ट्रपतींना असणारे अधिकार अनन्यसाधारण आहेत. संसदेचे प्रथम सत्र बोलावण्याचे, दोन्ही गृहाला संबोधित करण्याचे आणि अभिभाषण करण्याचा अधिकारसुद्धा राष्ट्रपतीलाच असतो. लोकांद्वारे बहुमताने निवडून आलेले सरकार स्थापन करण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतीलाच असतो. एकही क्षण पंतप्रधानाशिवाय केंद्र सरकार अस्तित्वात असू नये, याकडेही त्यांना सतत लक्ष द्यावे लागते. पंतप्रधानांच्या माध्यमातूनच 24 तास “राष्ट्रपतींचे सरकार’ देशाचे शासन चालवते. लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या पक्षाचे नेते संसदीय प्रक्रियेनुसार पंतप्रधान निवडतात आणि त्या नेत्याची पंतप्रधानपदी नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपतिपदी पोहोचलेली व्यक्ती स्त्री असो किंवा पुरुष भारताचा प्रथम नागरिक म्हणून ओळखली जाते. देशाच्या प्रथम नागरिकाची पात्रता जे लोक रूप-रंगात मोजण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना खरेतर समाजातच राहण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र, सध्याच्या राजकारणाने खालची पातळी गाठली आहे. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापायी नेते बेताल बोलताना दिसताहेत. घटनात्मक पदाची प्रतिष्ठा पायदळी तुडवूनही हे नेते आपल्या पदावर कायम राहतात, ही शोकांतिका आहे. असे नेते सरकारमध्ये राहून जनसेवा काय करणार, असा प्रश्न पडतो. सर्वोच्च घटनात्मक पदालाच त्यांना मान देता येत नसेल तर सर्वसामान्य जनतेबाबत त्यांच्या मनातील भाव किती हीन असतील हे सांगायला नको. राष्ट्रपतींचा अपमान मानहानीच्या दाव्यापेक्षाही वरचा आहे. मानहानी एखाद्या व्यक्तीची होते. मात्र राष्ट्रपती म्हणजे केवळ एखादी व्यक्ती नाही, तर भारताच्या लोकशाहीचे “शिखर’ असतात. मात्र, राजकीय व्यक्ती स्वतःलाच श्रेष्ठ समजण्याच्या भ्रमात असतात. राष्ट्रपतींवर केलेल्या टीकेवरून राजकीय पक्ष आरोप-प्रत्यारोप करताना मागील चुकांचा पाढा वाचतात. मात्र, जी चूक भूतकाळात झाली आहे ती सुधारण्याऐवजी तिची पुनरावृत्ती केली जात असेल तर अशांच्या बुद्धीची कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या सरकारमधील मंत्री अखिल गिरी यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावयास हवी. तोच सर्व राजकीय पक्षातील नेत्यांसाठी धडा असेल. त्यातून भविष्यात कोणी नेता असा अनुचित प्रकार, अनुचित विधाने करणार नाही. याची दुसरी बाजू पुरुषसत्ताक मानसिकतेची आहे. राजकारणातील अनेक पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या लोकांना महिलांनी घेतलेली राजकीय भरारी डाचते आहे. गावपातळीपासून राष्ट्रपती पदापर्यंत महिलांनी राजकारणातील सत्तास्थानावर घेतलेली पकड पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला खुपते आहे. त्यातूनच महिलांविषयीची हीन वक्तव्ये केली जात असतात. अखिल गिरी यांनी याची सर्वोच्च पातळी गाठली असे म्हणावे लागेल.
