केंद्र सरकारने आपल्या सर्व खात्यांना व विभागांना भांडवली खर्चाचा वेग वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे विकासाचा वेग वाढेल आणि अधिक रोजगारनिर्मिती होईल, असे सरकारला वाटते.

नवीन व्यवसायातून मजबूत नफा, मागणीच्या परिस्थितीत सतत होत असलेली सुधारणा आणि रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवर प्रगती यांच्या परिणामी, भारताच्या सेवाक्षेत्राच्या सक्रियतेत संपलेल्या ऑगस्टमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. सेवाक्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये दिसलेली आगामी व्यवसायवाढीची भावना ही चार वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. सेवाक्षेत्रातील नोकऱ्यांच्या निर्मितीचा दर 14 वर्षांतील सर्वात मजबूत पातळीवर आहे. सेवा आणि निर्मिती क्षेत्रांमध्ये नवीन नोकऱ्यांच्या वेतनमानाच्या आकड्यांतही भरीव वाढ दिसत आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांत, खास करून कृषी व उत्पादनक्षेत्रांत असे चित्र दिसले पाहिजे.

लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होतील तेव्हा भारताचे जगात काय स्थान असेल, याचे चित्र रेखाटले होते. भारत विकसनशील नाही, तर विकसित देश असावा आणि जगातील पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले स्थान असावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. या स्वप्नाची पूर्ती होण्यासाठी सरकारचा महसुली खर्च कमी झाला पाहिजे आणि उत्पादक व भांडवली स्वरूपाचा खर्च वाढला पाहिजे, हे स्पष्ट आहे. भांडवली खर्चातून दीर्घकालीन मालमत्ता तयार होतात. यंत्रसामग्री, इमारती, पायाभूत सुविधा, आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्च हा सर्व भांडवली स्वरूपाचाच खर्च असतो.

2022-23 मध्ये केंद्र सरकार, विविध स्वरू पाच्या भांडवली मालमत्ता तयार करण्यासाठी साडेसात लाख कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. त्यामधील एक लाख कोटी रुपये हे भांडवली खर्चाकरिता 50 वर्षे मुदतीच्या व्याजमुक्‍त कर्जाच्या माध्यमातून राज्यांना दिले जाणार आहेत. मात्र, जुलै 2022 पर्यंत दोन लाख कोटी रुपयेच भांडवली खर्च झालेला आहे. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्‌सने दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते जुलै 2021 मध्ये केंद्राचा 1 लाख 28 हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च झाला होता. त्या तुलनेत यंदाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे, हे खरे आहे. परंतु राज्यांना दिलेले कर्ज वगळता, केंद्राला येत्या आठ महिन्यांत दरमहा 55 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. एकीकडे जुलैमधील महागाईचा दर 6.7 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे.

जगातील व्याजदर भडकत असून, रिझर्व्ह बॅंकही वेळोवेळी व्याजदर वाढवत आहे. त्यामुळे वस्तूंची मागणी कमी होऊन, चलनफुगवटा घटेल, असा हिशेब आहे. मात्र, अशी परिस्थिती असली, तरी ठोकळ, स्थावर भांडवल निर्मितीचा या वर्षातील पहिल्या तिमाहीतील वेग वीस टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. यामध्ये मुख्यतः रस्तेवाहतूक व महामार्ग आणि रेल्वे या दोन खात्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. एप्रिल ते जुलै 2022 मध्ये या दोन खात्यांनी भांडवली खर्चात सरासरी 40 टक्‍क्‍यांची वाढ साध्य केली. नितीन गडकरी आणि अश्‍विनी वैष्णव या दोन मंत्र्यांना याचे श्रेय जाते. गडकरी यांनी तर 2014 ते 19 या काळातही एमएसएमई, बंदर, गंगानदी शुद्धीकरण अशा विविध खात्यांवर आपली छाप सोडली होती. वास्तविक पायाभूत सुविधांसंबंधी सर्व खाती एकत्र करून ती गडकरी यांच्या अखत्यारीत द्यावी, अशी अत्यंत स्वागतार्ह सूचना करण्यात आली होती; परंतु राजकारणाचा विचार करून, ती बाजूला टाकण्यात आली आणि गडकरींचे पंख कापण्यात आले. शेती आणि शेतकरी कल्याण खात्याचीही फेररचना करून, उत्पादनाबरोबरच “व्हॅल्यूचेन क्रिएशन’वर भर दिला पाहिजे, अशीही शिफारस करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात 35 टक्‍क्‍यांची वाढ केली. 2019-20च्या तुलनेत भांडवली खर्चात त्यांनी 2.2 पटींनी वृद्धी घडवली. राज्यांना अनुदान सहाय्यतेद्वारे भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठीच्या तरतुदीसमवेत चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारचा अंतिम भांडवली खर्च 10.68 लाख कोटी रुपये राहणार आहे. तो देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 4.1 टक्‍के आहे. 2022-23 मध्ये एकूण खर्च 39 लाख कोटी रुपये, तर कर्जाव्यतिरिक्‍त केंद्राची एकूण मिळकत 22 लाख कोटी रुपये राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मागच्या वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुमारे 34 लाख कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला होता. चालू वर्षात सरकारची बाजारातून उभारलेली एकूण कर्जे 11 लाख कोटी रुपयांची असतील, असे अनुमान आहे. तर वित्तीय तूट 6.4 टक्‍के राहील, असा होरा व्यक्‍त करण्यात आला आहे.

सीएजीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी दूरसंचार विभागाने पहिल्या सहामाहीत केवळ बारा टक्‍के खर्च केला होता, तर ऊर्जा मंत्रालयाने तीन टक्‍के. एकूणच वेगवेगळ्या मंत्रालयांनी पहिल्या सहामाहीत सरासरी 41 टक्‍के रक्‍कम खर्च केली होती. रेल्वे, रस्ते, शहरी विकास आणि संरक्षण मंत्रालयांची भांडवली खर्च करण्याची गती मागील वर्षी चांगली होती. मात्र दूरसंचार विभागाप्रमाणेच आर्थिक व्यवहार विभागाची याबाबतीतील कामगिरी अतिशय वाईट होती.

एवढेच नव्हे, तर माहिती तंत्रज्ञान, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, गंगा पुनरुत्थान विभाग आणि गृहखाते यांची कामगिरीही सुमार होती. गेल्या वर्षीचा हा सर्व अनुभव विचारात घेऊन, यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सर्व खात्यांना झपाट्याने कामाला लागण्याच्या सक्‍त सूचना दिल्या पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने किंवा पीएमओने घेतला पाहिजे. तसे झाले, तरच गतिमान विकासाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.