महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद नव्याने उफाळून आला असून त्याला आता हिंसाचाराचेही गालबोट लागू लागले आहे. बेळगाव-हिरेबागवाडी टोल नाक्‍याजवळ कन्नडिगांच्या एका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र पासिंगच्या गाड्यांवर दगडफेक करण्याचे सत्र अवलंबले आहे. हा हिंसाचार थांबला नाही तर आमचाही संयम सुटेल, असा कडक इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला आहे. 

त्यांनी म्हटले आहे की, सीमावादाला गंभीर वळण देण्याचे काम सुरू असून आता यावर ठोस भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. दोन राज्यांतील सीमावाद हा आतापर्यंत दोन्ही बाजूंकडून होताहोईल तो संयमाने हाताळण्याचा प्रयत्न होत असे; पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी घेतलेल्या आक्रस्ताळी भूमिकेमुळे हा नाहक वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या गावांवर त्यांनी दावे सांगायला सुरुवात केली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्‍यातील काही गावांनी त्यांच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्‍नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ही गावे कर्नाटकात विलीन करण्याचा ठराव आपापल्या पंचायतीत केला होता. ही खूप जुनी घटना आहे. त्याला पुन्हा हवा देण्याचे काम करीत ही गावे कर्नाटकात विलीन करण्याच्या हालचाली आम्हाला कराव्या लागतील, असे खुसपट बोम्मई यांनी काढले होते. त्याला महाराष्ट्रातून फार कडवट विरोध होईल अशी अपेक्षा होती. पण महाराष्ट्र सरकारने त्या मानाने सौम्य भूमिका घेतल्याने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची भीड अधिकच चेपली आणि त्यांनी सोलापूर, अक्‍कलकोट अशा भागावरही उघडपणे दावा केल्याने हा विषय कर्नाटकच्या बाजूने खूपच तापवला गेला.

आता तर त्यांनी महाराष्ट्र पासिंगच्या गाड्यांवरच राजरोस दगडफेक सुरू केल्याने हे भलतेच प्रकरण निर्माण झाले आहे. या तणावाच्या स्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जी खमकी भूमिका घेण्याची गरज होती ती त्यांनी घेतलेली दिसून आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांची सारी भिस्त केवळ फडणवीस यांच्यावरच आहे. अशा स्थितीत फडणवीसांनी ही सारी सूत्रे स्वतःच्या हाती घेणे अपेक्षित असताना ते पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्याच खांद्यावर बंदूक ठेवताना दिसले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सीमावादाच्या संबंधात चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई या दोन मंत्र्यांची समन्वय समिती नेमली आहे. या समितीचे मंत्री आधी 3 डिसेंबर रोजी बेळगावच्या भेटीला जाणार होते. नंतर त्या दौऱ्याची तारीख बदलून ती 6 डिसेंबर अशी करण्यात आली. त्यावर कर्नाटक सरकारने आक्षेप घेऊन या मंत्र्यांना सीमाभागात पाठवू नये अशी स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र सरकारला केली आणि सारी चक्रे फिरली व महाराष्ट्राच्या दोन्ही मंत्र्यांचा 6 डिसेंबरचा दौराही बारगळला. महाराष्ट्राचे हे दोन मंत्री सीमाभागात पाठवायचे की नाही याचा निर्णय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच घेतील, असे जाहीर करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नामानिराळे राहू पाहात आहेत.

वास्तविक कर्नाटकात भाजपचेच सरकार आहे आणि त्या सरकारवर फडणवीस हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते या नात्याने दबाव टाकू शकत असताना त्यांनी यातून अंग काढून एकनाथ शिंदे यांच्यावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार घडला आहे. या साऱ्या प्रकारात महाराष्ट्र सरकार लेचीपेची भूमिका घेत असल्याचा समज कर्नाटकने करून घेतलेला दिसतो आहे. म्हणूनच त्यांचे मुख्यमंत्री बोम्मई हे रोज अकलेचे तारे तोडताना दिसत आहेत. कर्नाटकात पुढील पाच महिन्यांत निवडणुका आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या सीमाभागाचे वातावरण तापत ठेवून प्रादेशिक अस्मिता जागृत करून निवडणुका पदरात पाडून घेण्याचा त्यांच्या सरकारचा डाव दिसतो आहे. त्यांच्या या डावाला फडणवीस यांनी भीक घालण्याची गरज नाही. फडणवीस जरी भाजपचे नेते असले तरी महाराष्ट्राच्या अस्मितेची सध्याची सारी धुरा त्यांच्या खांद्यावर आहे. त्यांनी पक्षीय धोरण बाजूला ठेवून महाराष्ट्र धर्माला जागून कार्यरत राहण्याची गरज आहे. तशी अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाऊ शकते. त्यात वावगे काहीही नाही. पण भाजपच्या कोणत्याही नेत्याला बाकीच्या कोणत्याही विषयापेक्षा पक्षीय हित महत्त्वाचे असते आणि त्यातही इलेक्‍शन हा त्यांच्यासाठी अधिकच महत्त्वाचा विषय असतो. त्यामुळे केवळ निवडणुकांच्या अनुषंगाने बोम्मई हे वातावरण तापवण्याच्या प्रयत्नांत असले तरी त्यांना या बाबतीत आळा घालण्याचे काम अन्य कोणत्याही नेत्यांपेक्षा फडणवीस हेच अतिशय समर्थपणे करू शकतात. त्यामुळे त्यांनी यात हिरीरीने पुढाकार घेतला पाहिजे.

प्रत्येक बाबतीत पक्षीय राजकारण केले तर महाराष्ट्रातील जनता हुशार आहे, ती राजकारण्यांचा कावा ओळखून असते हे भाजपच्या धुरिणांनी वेळीच लक्षात घेणे गरजेचे आहे. दोन मोठ्या राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या या वादात केंद्र सरकारही मूग गिळून गप्प आहे. त्यांनी तरी यात वेळीच मध्यस्थी केली पाहिजे. निवडणूक स्ट्रॅटेजीसाठी अन्य कोणतेही विषय निवडा; पण महाराष्ट्राच्या अस्मितेला हात घालू नका, असे केंद्रातील भाजप नेत्यांना फडणवीस हेच नेमकेपणाने बजावू शकतात. त्यामुळे फडणवीसांवरील जबाबदारी वाढली आहे. एरवी पत्रकार परिषदेतही मुख्यमंत्र्यांच्या समोरील माइक ओढून घेऊन आपले वर्चस्व जर फडणवीस दाखवून देत असतील, तर त्यांना या बाबतीतही आपले वर्चस्व दाखवून देण्यात काही अडचण येण्याचे कारण नाही. फडणवीसांना डावलून सीमावादाच्या संबंधात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे स्वतःहून काही वेगळा निर्णय घेतील अशी शक्‍यता दुरापास्त वाटते आहे. पण तरीही फडणवीस मात्र सीमावादाच्या बाबतीत पुन्हा एकनाथ शिंदे यांच्यावरच जबाबदारी का ढकलत आहेत, हा प्रश्‍न सतत डोके वर काढतो.

फडणवीस आणि बोम्मई या दोघांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा हे प्रभावी मध्यस्थी करू शकतात. तशी ती त्यांनी करावी आणि वातावरण चिघळू देऊ नये अशी अपेक्षा आहे. पण सध्याचा रागरंग पहाता केंद्रीय नेतृत्वाने कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना मोकाट सोडले आहे, असे स्पष्ट दिसते आहे. बोम्मई हे काही फार आक्रमक राजकारण करणारे नेते म्हणून प्रख्यात नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यात महाराष्ट्राच्या बाबतीत इतकी सुरसुरी एकाएकी कशी काय निर्माण झाली, हाही एक संशोधनाचा विषय बनला आहे.