गेल्या 98 दिवसांत 48 जिल्हे पादाक्रांत करत, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो यात्रा अत्यंत यशस्वीपणे मार्गक्रमण करत आहे. सुरुवातीला या यात्रेची बदनामी करणे, अपप्रचार करणे आणि राहुल गांधींची टिंगलटवाळी करणे हे सुरूच होते. कन्याकुमारीहून यात्रा सुरू झाली, तेव्हा स्वामी विवेकानंद यांच्या स्मारकास राहुल गांधींनी भेटही दिली नाही, असा खोटा आरोप करण्यात आला. 

प्रत्यक्षात ते तेथे गेले होते. यात्रेत ख्रिश्‍चन पाद्री यांच्यांशी ते जेव्हा बोलले, तेव्हा त्यावरून विखारी प्रतिक्रिया व्यक्‍त करण्यात आल्या. राहुल गांधी या यात्रेत सर्व समाजघटकांतील अबालवृद्धांशी संवाद साधत असतात. परंतु त्यांनी काही तरुण मुलींना निरामय जिव्हाळ्याने आलिंगन दिले, तेव्हा ज्यांच्या पोटात विष आहे, ते त्यांनी ताबडतोब ओकले. राहुल गांधी जरी कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष असले, तरी ही केवळ कॉंग्रेस पक्षाची यात्रा नाही. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, ऍडमिरल रामदास, मेधा पाटकर, अमोल पालेकर, तुषार गांधी असे विविध क्षेत्रांतील लोक त्यात आत्मीयतेने सहभागी झाले होते. वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत असणाऱ्या देशातील सामाजिक संघटना भारत जोडो यात्रेत सामील झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन हे राजस्थानमध्ये यात्रेत सहभागी झाले आणि त्यांनी राहुल गांधींशी विविध विषयांवर चर्चादेखील केली.

वास्तविक देशात संचारस्वातंत्र्य असून, यात्रेत सामील व्हायचे की नाही, हा राजन यांचा वैयक्‍तिक प्रश्‍न आहे; परंतु राजन हे राहुल गांधींबरोबर दिसताच, भाजपच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांचे पित्त खवळले. राजन हे कॉंग्रेसच्या यात्रेत सहभागी झाले, यात काही आश्‍चर्यकारक नाही. ते संधिसाधू असून, ते स्वतःला भावी मनमोहन सिंग मानतात, अशी टिप्पणी मालवीय यांनी केली. मालवीय यांनी यापूर्वी राहुल गांधींची वैयक्‍तिक निंदानालस्ती वारंवार केली असून, बोगस व्हिडिओ व्हायरल करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. मात्र, मालवीय यांच्यासारखे लोक काय म्हणतात, याला काहीही महत्त्व नाही. राजन यांनी भारत जोडो यात्रेत सामील होऊन, आपण देशाच्या वर्तमानाबाबत चिंतित आहोत, हेच दाखवून दिले. देशाच्या बाह्य सुरक्षिततेसाठी देशात ऐक्‍य असणे आवश्‍यक आहे, असे मत राजन यांनी राहुल गांधींशी बोलताना व्यक्‍त केले.

धर्म-जातीवरून भांडणे झाल्यास, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर बनतो आणि अशा वातावरणात देशात नवे गुंतवणूकदार येत नाहीत, हे राजन यांना ठाऊक आहे. जी20चे नेतृत्वपद भारताकडे आल्यानंतर त्याबद्दल बरेच ढोल पिटणे सुरू असले, तरी देशाच्या जीडीपीचा दर गेल्या तिमाहीत निम्म्यावर आला आहे आणि बेरोजगारीचा दर आठ टक्‍क्‍यांवर जाऊन पोहोचला आहे. महागाई वाढत असताना रिझर्व्ह बॅंकेने टप्प्याटप्प्याने व्याजदरात वृद्धी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, त्यामुळे गोरगरिबांचे हाल होतात, कारण त्यांना कोणतीही वस्तू घेण्यासाठी कर्ज घेतल्यास त्यावर जास्त व्याज द्यावे लागते आणि व्याजदरवाढीच्या प्रमाणात ठेवींचे दर न वाढल्यामुळे, खासकरून निवृत्तीधारकांना त्याचा फटका बसतो. राजन यांनी याबद्दल चिंता व्यक्‍त केली असून, राहुल गांधींबरोबर त्यांची अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.

करोनाकाळात टाळेबंदी असताना राहुल गांधी यांनी नोबेल विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अभिजित बॅनर्जी, उद्योगपती राजीव बजाज, तसेच रघुराम राजन प्रभृतींच्या प्रकट मुलाखती घेतल्या होत्या. राहुल गांधी हे उच्चशिक्षित असले, तरी सर्व विषयातले आपल्याला कळते, असा त्यांचा आव कधीही नसतो. उलट ते वेगवेगळे विषय समजावून घेत असतात. यात्रेत दिव्यांग क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्यांनी तो विषय समजावून घेतला. तसेच आदिवासींच्या समस्याही संबंधितांकडून जाणून घेतल्या. दुसरीकडे, राजन यांनी केंद्रीय अर्थखात्यात तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या उचलल्या असून, ते रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नरदेखील होते. गव्हर्नर असताना नोटाबंदीस त्यांनी ठामपणे विरोध केला होता. राजन हे मोदी सरकारला सोयीचे नसल्यामुळे त्यांना बाजूला करण्यात आले; परंतु ऊर्जित पटेल हे गव्हर्नरही फार काळ टिकले नाहीत आणि त्यांचेही मोदी सरकारशी मतभेद झाले.

केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार म्हणून काम करणारे अरविंद सुब्रमण्यम हेही यथावकाश बाजूला झाले. तसेच नीती आयोगात काम करणारे अरविंद पानगरिया हेसुद्धा फार काळ तेथे टिकले नाहीत आणि केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भरतावादी धोरणांवर त्यांनी टीकाही केली. आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली अकार्यक्षम अशा देशी उद्योगांना संरक्षण देणे त्यांना मान्य नव्हते. डॉ. राजन यांनी नोटाबंदी, जीएसटीची अशास्त्रीय पद्धतीने केलेली कररचना आणि करोना काळात गोरगरिबांकडे सरकारने केलेले दुर्लक्ष यावर हल्लाबोल केला होता. अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली नसली, तरी सरकार सत्य स्वीकारण्यास तयार नाही, आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी मोदी सरकारला प्रथम ही समस्या आहे, हे मान्य करावे लागेल, असेही ते म्हणाले होते.

येत्या दहा वर्षांत जे तरुण पदवीधर होतील, त्यांना कौशल्याधारित शिक्षण द्यावे लागेल, तरच नोकरीच्या संधी वाढतील, असे त्यांचे मत आहे. कृषी कायदे असो वा नोटाबंदी. यासारखे निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने तज्ज्ञांशी चर्चा करणे आवश्‍यक होते. राजन यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ हे सरकारचे शत्रू नाहीत वा ते राजकारणीही नाहीत. देशहिताच्या दृष्टीने ते चार शहाणपणाच्या गोष्टी सांगत असतील, तर त्यांना लगेच लक्ष्य करणे बरोबर नाही. राजन यांनी, आपल्याला राजकीय महत्त्वाकांक्षा असल्याचे अजिबात सुचवलेले नाही. परंतु उद्या त्यांना देशाचे पंतप्रधान वा राष्ट्रपती व्हावेसे वाटल्यास, त्यात चुकीचे काय आहे? या देशाच्या प्रत्येक नागरिकास तो अधिकार आहे. त्यामुळे राजन यांच्यावरील चिखलफेक तात्काळ थांबवली पाहिजे.