लोकशाही राजवटीत घटनात्मक संस्थांनी परस्परांचा आदर राखणे अपेक्षित असते. तसे झाले तरच ती राजवट सुस्थितीत राहते. परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाला किंवा न जुमानण्याचे धोरण स्वीकारले तर काय होते याचे पाकिस्तान हे उदाहरण आहे.

पाकिस्तान प्रचंड आर्थिक संकटात आहे. त्याचवेळी तिकडे राजकीय संकटही आहे. सरकार आणि विरोधी पक्षांत मनभेद आहेत. आता घटनात्मक संस्थाही परस्परांचा मुलाहिजा ठेवताना दिसत नाहीत. लोकशाही राज्यपद्धती स्वीकारल्यावर एकाच वेळी एवढी संकटे येत नाहीत. कारण, सगळ्या यंत्रणा, संस्था आणि व्यक्‍ती संविधान अर्थात घटनेने एका सूत्रात बांधून ठेवलेल्या असतात. ती घटनाच कोणी गुंडाळून ठेवली असेल तर संकटमालिका थांबत नाही. देश वेगाने अध:पतनाच्या दिशेने वाटचाल करतो. पाकिस्तानात तेच होते आहे. त्यांनी संविधानालाच तिलांजली दिली आहे. असे केल्यामुळे कोणत्या पदाला महत्त्व देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. अगदी निवडणूक आयुक्‍तसुद्धा राष्ट्रपतींच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवतात. यामुळे संकटांशी असलेले नाते घट्ट होतेच; पण “बुडत्याचा पाय खोलात’ याचीही प्रचिती येते.

इम्रान खान सत्तेवरून पायउतार झाले आहेत. आघाडीचे सरकार पाकिस्तानमध्ये आहे. माजी पंतप्रधान आणि अनुभवी नेते नवाज शरीफ यांचे बंधू शाहबाज पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. त्यांना कदाचित चांगला कारभार करता आला असता. तथापि, आर्थिक संकटामुळे ते जेरीस आले आहेत. संकटे जेव्हा वाढू लागतात तेव्हा अस्थिरता निर्माण होते. त्यावेळी राजकारणही सुरू असले की अधिक गर्तेत जाण्याचा प्रवास सुरू होतो. इम्रान यांचे पंतप्रधान पद गेले आहे. त्याचा दोष त्यांनी तत्कालीन लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांच्या माथी मारला. आता जेलभरो आंदोलनही सुरू केले. तत्पूर्वी त्यांच्या दोन राज्यांतील सत्ताही त्यांनी स्वत:हून भंग केली. पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वाह ही ती राज्ये. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सदन भंग करण्याची शिफारस केली. राज्यपालांनी त्यावर स्वाक्षरीही केली. नियमानुसार 90 दिवसांच्या आत निवडणुका घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच निवडणूक झाल्यावर 14 दिवसांत नवीन मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी व्हायला हवा. मात्र जानेवारीत दोन राज्यांतील सभागृह विसर्जित झाल्यानंतर निवडणूक आयोग गप्प आहे. अखेर राष्ट्रपतींनी त्यात लक्ष घातले. येथेच नाटकाचा नवा अंक सुरू झाला. राष्ट्रपतींनाही निवडणूक आयोगाने ठेंगा दाखवला आहे.

राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांना निवडणुकांच्या संदर्भात चर्चा करायची होती. त्यांनी निवडणूक आयुक्‍तांना भेटीसाठी बोलावले होते. आयुक्‍त भेटीला गेलेच नाहीत. ना चर्चा झाली ना निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली. राजकीय पक्षांनी राज्यपालांकडे तारखांच्या घोषणांच्या संदर्भात विचारणा केली. राज्यपाल त्यात स्वारस्य दाखवत नसल्याचे त्यांना दिसले. अखेर इम्रान यांच्याच पक्षाने न्यायालयाचे दार ठोठावले. एकीकडे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राष्ट्रपतींनी पुन्हा निवडणूक आयुक्‍तांना पत्र लिहिले. निवडणुका घेण्यात कोणती अडचण असल्याचे आपल्याला दिसत नसल्याचे पत्रात नमूद केले. त्याला आयुक्‍तांनी उत्तर दिले आहे. आमच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर कर्तव्यांची आम्हाला जाण आहे. प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे आम्ही आपल्याला भेटू शकत नाही, असे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले.

देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्‍तीला दुसऱ्या घटनात्मक संस्थेवरील प्रमुखाने जाहीरपणे ठेंगा दाखवण्याचा हा प्रकार दुर्मिळच. अर्थात हे पाकिस्तानात अचानक झालेले नाही. त्याकरता त्यांचा इतिहास तेवढाच कारणीभूत आहे. त्यांनी संविधानाला महत्त्वच न देण्याचा करंटेपणा सातत्याने केला आहे. 1956 मध्ये त्यांची पहिली घटना तयार करण्यात आली होती. गंमत म्हणजे तोपर्यंत तीन गव्हर्नर जनरल आणि चार पंतप्रधान बदलले होते. त्याहून पुढची गंमत म्हणजे ही घटना दोन वर्षांतच बाद ठरवण्यात आली. 1962 मध्ये दुसऱ्यांदा आणि 1973 मध्ये नवीन घटना तयार केली गेली. त्यातही पुढे सात वेळा बदल केले गेले. लष्करप्रमुखांनीच सत्ता हस्तगत करण्याचे प्रकार नियमित घडले. पाकिस्तानच्या लष्कराचा वरचष्मा कसा राहील याला त्यांनी प्राधान्य दिले. एकप्रकारे घटनेपेक्षा आणि लोकनियुक्‍त सरकारपेक्षा लष्कर श्रेष्ठ अशीच मांडणी करण्यात आली. तशी ती राबवलीही गेली. सरकारे आली आणि गेली.

लष्कराची ताकद कायम राहिली. किंबहुना बहुतांश सत्तांतरांमध्ये अथवा पंतप्रधानांच्या उचलबांगडीमध्ये लष्कराचा प्रत्यक्ष हात राहिला. नवाज शरीफ त्याला अपवाद नव्हते ना भुट्टो. अगदी अलीकडचे उदाहरण म्हणजे इम्रान खान. त्यांना आणलेही लष्कराने आणि हटवलेही लष्करानेच. आता तेच इम्रान “नया पाकिस्तान’चा नारा देत काही बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. किमान तसे दाखवत आहेत. त्यांचे राजकारण आणि धरसोड वृत्ती हा दुसरा विषय. मात्र स्वत:ची दोन राज्यांतील सरकारे त्यांनी स्वत:हून गमावली. तेथे निवडणुका घेण्यासाठी आता त्यांना आयोगाशीच संघर्ष करावा लागतो आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारातच या राज्यांतील निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा करून टाकली. त्याची अधिसूचनाही त्यांनी जारी केली आहे. पुढची रूपरेषा आयोगाने ठरवावी, असे निर्देशही दिले आहेत. आपण आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर केल्याचे राष्ट्रपतींचे म्हणणे आहे. पण या सगळ्या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाचा अहंकार दुखावला गेला आहे. हे आपल्या अधिकारांवर त्यांना आक्रमण वाटते आहे. त्यामुळे निवडणुका घेण्यासाठी पैसेच नसल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले आहे.

देश प्रचंड आर्थिक संकटाचा सामना करतो आहे. महागाईने सामान्य पाकिस्तानी जनता त्रस्त झाली आहे. मध्यंतरी आलेल्या बातमीनुसार ज्यांना शक्‍य आहे त्यांनी स्थलांतर सुरू केले आहे. सरकार जगातल्या अनेक देशांच्या दारात पैशासाठी जाऊन बसते आहे. आपण गेलो की मदत मागण्यासाठीच आलो असा बहुतांश देशांचा समज झाल्याची कबुली खुद्द पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी दिली आहे. एवढे सगळे घडत असताना त्या देशातील एक संस्था लोकशाहीला आणि घटनात्मक पदावरील व्यक्‍तीलाच मानत नाही. याची मुळे घटनेच्या अवहेलनेत आहेत.