पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारने गेल्या आठ ते दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये जे विविध निर्णय घेतले त्यापैकी सर्वात चर्चित आणि वादग्रस्त निर्णय हा नोटबंदीचा होता. या निर्णयाच्या बरेवाईटपणावर आतापर्यंत उलटसुलट चर्चा होत असतानाच आता सुप्रीम कोर्टामध्ये याबाबत दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची समीक्षा होऊ शकते अशा प्रकारचे संकेत दिल्याने आगामी कालावधीमध्ये मोदी सरकारच्या अडचणी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ज्या 50 पेक्षा जास्त याचिका गेल्या काही दिवसांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आल्या आहेत, त्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आम्ही या निर्णयाच्या बरेवाईटपणावर चर्चा करणार नाही, पण हा निर्णय योग्य प्रक्रियेचा वापर करून घेतला होता की नाही हे मात्र आम्ही बघू शकतो. अशा प्रकारचे मत नोंदवले असल्याने नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य पद्धतीने घेतला होता की नाही याबाबत समीक्षा होणे आता अपरिहार्य आहे. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनीही याबाबत एक याचिका दाखल केली असून त्यामध्ये त्यांनी हा नोटबंदीचा निर्णय घेताना कोणतीही योग्य प्रक्रिया अमलात आणण्यात आली नाही, असा दावा केला होता.

नोटबंदीचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य रिझर्व्ह बॅंकेला असते पण याबाबत जी प्रक्रिया पार पाडायला हवी ती प्रक्रिया रिझर्व्ह बॅंकेने पार पाडली नाही आणि केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणे नोटबंदीच्या निर्णयाची एकतर्फी अंमलबजावणी केली, असा आरोप पी. चिदंबरम यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. आता जो निर्णय 2016 मध्ये घेण्यात आला होता तो निर्णय मागे घेणे किंवा बदलणे सर्वोच्च न्यायालयाला शक्‍य नसले तरी अशा प्रकारचे एकतर्फी निर्णय केंद्र सरकारने पुन्हा घेऊ नयेत म्हणून नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा व्हावी, अशी भूमिका चिदंबरम यांनी घेतली आहे आणि जी निश्‍चितच योग्य आहे.अर्थात, नोटबंदी निर्णयाचे समर्थन करणारे केंद्र सरकार असो किंवा या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणारे याचिकादार असोत किंवा या प्रकरणातील तिसरा पक्ष म्हणून रिझर्व्ह बॅंक असो या प्रत्येकाने आपापली भूमिका मांडताना जे विविध प्रकारचे मत नोंदवले आहे त्याचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाला आपला निर्णय द्यावा लागणार आहे; पण सरकारने घेतलेल्या एखाद्या आर्थिक निर्णयाच्या योग्य किंवा अयोग्य पणावर आम्ही जरी टिप्पणी करू शकत नसलो तरी हा निर्णय योग्य पद्धतीने घेण्यात आला होता की नाही हे आम्ही पाहू शकतो असे स्पष्ट शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले असल्याने आता अशा प्रकारच्या निर्णयांची समीक्षा होणे अपरिहार्य मानावे लागेल.

मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय म्हणून नोटबंदीच्या निर्णयाकडे पाहण्यात आले असले तरी ज्या एका उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता तो उद्देश यशस्वी झाला नव्हता हे एक वास्तव आहे. नोटबंदीच्या निर्णयानंतरच्या कालावधीमध्ये ज्या प्रकारे सर्वसामान्य लोकांना त्रास सहन करावा लागला आणि दैनंदिन व्यवहार करतानाही अडचणी आल्या ती बाब एक वेळ बाजूला ठेवला तरी केवळ अट्टहासापायी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाराला न जुमानता हा निर्णय घेतला होता की नाही हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयाचे समर्थन करताना सर्व काळा पैसा जरी बाहेर आला नसला तरी मोठ्या प्रमाणात ज्या बनावट नोटा अर्थव्यवस्थेत होत्या त्या बाद झाल्या अशा प्रकारे या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. तसेच नोटबंदीच्या कालावधीनंतरच देशामध्ये डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आणि रोख व्यवहार कमी झाले. अशा प्रकारे ही स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचे काम केंद्र सरकारने केले आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेनेसुद्धा आपली बाजू मांडताना आम्ही हा निर्णय घेताना सर्व योग्य आणि कायदेशीर प्रक्रिया अमलात आणली होती, योग्य पद्धतीनेच हा निर्णय घेण्यात आला होता आणि ही माहिती केंद्र सरकारला देण्यात आली होती असेच म्हटले आहे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे आणि साक्षीपुरावे जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले जातील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय त्या आधारे निकाल देताना या निर्णयाची योग्य प्रकारे समीक्षा करेलच. चिदंबरम यांनी आपल्या याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे 2016 मध्ये घेतलेल्या निर्णयाबाबत आता इतर काहीही करणे शक्‍य नसले तरी अशा प्रकारचे निर्णय पुन्हा घेतले जाऊ नयेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली याबाबतची भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा सरकारने घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांची प्रक्रिया तपासू शकतो असे म्हटले आहे. हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय हा एक फसलेला निर्णय होता अशा प्रकारे या निर्णयावर टीका करण्यात येत असली तरी अद्याप एकदाही नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय फसला असल्याची कबुली दिलेली नाही. मोदी सरकारने आपली ही चूक मान्य करावी, अशीच अनेक अर्थतज्ज्ञांची आणि राजकीय विरोधकांची इच्छा आहे पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे बहुतेक सर्व सहकारी अजूनही या निर्णयाची चर्चा सुरू झाली की नोटबंदीच्या निर्णयाचे समर्थनच करताना दिसतात. जर आगामी कालावधीमध्ये या निर्णयाच्या प्रक्रियेच्या योग्य अयोग्यतेबाबत जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडून एखादा निर्णय दिला जाईल तेव्हा मात्र नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारला आपली चूक कबूल करावी लागणार आहे.

नोटबंदीसारख्या प्रकरणाच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची आम्ही निश्‍चितपणे समीक्षा करू शकतो, असे स्पष्ट संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीमध्ये दिले असल्याने आता आगामी कालावधीमध्ये याबाबत काय घडामोडी घडतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सत्ताधारी नेत्यांचे निर्णय अनेक वेळा चुकू शकतात पण हे निर्णय चुकीचे होते अशी कबुली दिली गेली तर अशा प्रकारे चुकीचे निर्णय भविष्यकाळात इतर नेत्यांकडून घेतले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठीच अशा प्रकारच्या याचिका महत्त्वाच्या असतात. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयात होणारी ही नोटबंदीच्या निर्णयाची समीक्षा भारतीय लोकशाही पद्धतीत सर्वात महत्त्वाची मानावी लागणार आहे.