विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना “जगावे की मरावे’ असे वाटण्यासारखी परिस्थिती सध्या केंद्रीय यंत्रणांनी निर्माण करून ठेवली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू होण्यापूर्वी, तेथील तृणमूल कॉंग्रेस सरकारला आरोपांची सरबत्ती करून व तपास यंत्रणा मागे लावून, “त्राहि भगवान’ करून सोडले होते.

उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सपाच्या मागे ससेमिरा लावला होता. कर्नाटकातील डी. के. शिवकुमार या कॉंग्रेसच्या नेत्याविरुद्ध कारवाई झाली. राजस्थानातील गेहलोत सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, त्यांच्या बंधूंच्या निवासस्थानी छापे घालण्यात आले. छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचे अधिवेशन भरणार असून, तेथील कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निकटवर्तीयांची कार्यालये व घरांवर केंद्रीय यंत्रणांनी धाडी घातल्या. मात्र, आजवर सर्वाधिक त्रास अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला देण्यात आला. देशात आपली सगळीकडे सत्ता असताना, राजधानी दिल्लीत मात्र आपली सत्ता नाही, या विचारामुळे भारतीय जनता पक्षाचा त्रागा होत आहे. केजरीवाल यांनी दिल्लीत सरकार स्थापन केले तेव्हापासून “आप’च्या नेत्यांची पळवापळवी करणे, आमदारांविरुद्ध गुन्हे नोंदवणे, त्यांना तुरुंगात डांबणे अशा कारवाया सुरूच आहेत. आता तर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या विरोधात खटला चालवण्यासाठी केंद्रीय गृहखात्याने सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यांच्यावर दिल्ली सरकारच्या विभागातून राजकीय हेरगिरी करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.

यापूर्वी मद्यविषयक धोरणातून काही कंपन्यांचा त्यांनी लाभ करून दिल्याचा आरोप केला आणि त्यांच्या निवासस्थानी धाडी टाकण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने कितीही घेरण्याचा प्रयत्न केला आणि नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून सरकारच्या कामकाजात कितीही अडथळे आणले, तरीदेखील आप सरकार डगमगून गेलेले नाही. नवी दिल्लीच्या महापालिका निवडणुकांत आपने भाजपवर मात केल्यानंतर, खिलाडूवृत्ती दाखवून आपला काम करू देण्यास भाजपने मोकळीक द्यायला हवी होती. परंतु तसे घडले नाही. भाजपच्या ताब्यात असलेली नवी दिल्ली महापालिका आपने स्वतःकडे खेचून आणली; परंतु तरीही महापौरपदाची निवडणूक सतत लांबणीवर टाकण्याचा भाजपने प्रयत्न केला. अखेर नवी दिल्ली महापालिकेच्या महापौरपदाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. महापालिका निवडणुकीत नायब राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेल्या नगरसेवकांना मतदान करता येणार नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळे भाजपचा नाइलाज झाला. या सदस्यांच्या मदतीने व इतरांना बरोबर घेऊन, सत्ता मिळवण्याचा भाजपचा डाव होता.

न्यायालयात लढाई करून आपने तो उधळून लावला. आता या बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित दिल्ली महापौरपदाच्या निवडणुकीत आपच्या शैली ओबेराय यांनी भाजपच्या रेखा गुप्ता यांचा पराभव केला आहे. या निवडणुकीत 266 जणांनी मतदान केले, त्यापैकी शैली यांना दीडशे, तर रेखा यांना 116 मते मिळाली. कॉंग्रेसने मतदानात भाग न घेऊन आपबद्दल वाटणारा तिटकारा व्यक्‍त केला. उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीतही आपच्या आले इकबाल यांनी भाजपच्या कमल बारगी यांचा 31 मतांनी पराभव केला. यापूर्वी तीनवेळा महापौरपदाची निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु तिन्ही वेळा  नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या मुद्द्यावरून भाजपने गोंधळ घातला आणि निवडणूक होऊ दिली नाही. अखेर नामनिर्देशित व्यक्‍तींना सर्वोच्च न्यायालयानेच मतदानापासून रास्तपणे रोखले. महाराष्ट्रात ज्याप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांना न्याय मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात लढाई करावी लागत आहे, त्याचप्रमाणे केजरीवाल यांना नवी दिल्लीत एकप्रकारे केंद्र सरकारशीच दोन हात करावे लागले.

नवी दिल्लीत तर अनेकदा आपच्या कार्यालयावर हल्ले होणे, केजरीवाल व सिसोदिया यांच्या घरांवर मोर्चे नेले जाणे, असे प्रकार सुरू आहेत. परंतु या सगळ्यास आप पक्ष पुरून उरला आहे. पंजाबात आपने यश मिळवले आणि गुजरातेत पंख पसरण्याचीही शर्थ केली. आपसारखा सर्वसामान्यांचा पक्ष मोठा होणे भाजपला परवडण्यासारखे नाही. याचे कारण, कॉंग्रेसवर घराणेशाही, भ्रष्टाचार यासारखे आरोप करता येतात. परंतु आपने आजवर एकाही पैशाचा भ्रष्टाचार केलेला नाही, वा तसा आरोप सिद्धही होऊ शकलेला नाही. आप मुस्लिमांचे लांगूलचालन करतो, असेही म्हणण्याची सोय राहिलेली नाही. कारण शाहीनबागच्या आंदोलकांना भेटण्यासाठी केजरीवाल गेलेच नाहीत. उलट आपण रोज हनुमान चालिसा वाचतो आणि मंदिरात जाऊन देवदर्शन घेतो, असेच ते नेहमी सांगत असतात. भारतीय चलनी नोटांवर गांधीजींसोबत लक्ष्मी-गणेश यांचा फोटो असायला हवा, त्यामुळे संपूर्ण देशाला त्यांचा आशीर्वाद मिळेल आणि सुखसमृद्धी येईल, असेही केजरीवाल यांनी भाजपच्या चार पावले पुढे जाऊन म्हटले होते.

केवळ गरिबी, बेकारी, महागाई अशा गोष्टींचा उल्लेख न करता, भारत समृद्ध देश व्हावा, लोकांनी श्रीमंत व्हावे, अशी आपली इच्छा असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात शाळा व पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्या लागतील, रुग्णालये बांधावी लागतील, माध्यमिक व उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता उंचवावी लागेल, अशी मांडणी केजरीवाल करतात. कॉंग्रेसची भाषा जुनाट आहे, तर केजरीवाल यांची भाषा मोदींप्रमाणेच तरुण पिढीला साद घालणारी आहे. जनतेच्या काही आकांक्षा असतात, त्यांना चांगल्या पद्धतीने जगायचे असते, हे लक्षात घेऊन, जसे मोदी बोलतात त्याचप्रमाणे केजरीवालही नवीन जगाच्या हाका ऐकून त्यानुसार पावले टाकत आहेत.

नवी दिल्लीतील विधानसभा आपच्या हातात असून, दिल्लीतील आरोग्य व शिक्षणसुविधा वाढवून त्यांचा दर्जा उंचावण्याचे काम यशस्वीपणे करण्यात आले आहे. परंतु नवी दिल्लीतील स्वच्छता, पाणीपुरवठा, कचऱ्याची विल्हेवाट, झोपडपट्टी सुधारणा या बाबी महापालिकेच्या कक्षेत येतात आणि आजवर महापालिका भाजपच्याच हातात होती. आता या नागरी सुविधा वाढवणे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी दूर करणे, ही आपचीच जबाबदारी असेल. त्याबाबत केवळ भाजपला नावे ठेवून मोकळे होता येणार नाही!