जमिनीची मशागत, रोपं तयार करणं, वाफे तयार करण्यासाठीची मजुरी, रोपांची काढणी, लागवडीसाठी पुन्हा मजुरी, खताच्या दोन मात्रा, खुरपणी, औषध फवारणी, पाणी देणं, काढणी, वाहतूक आणि साठवणूक. कांद्याचं पीक घ्यायचं म्हटलं तर एवढी मोठी प्रक्रिया असून, प्रत्येक टप्प्यावर खर्च करावा लागतो. कांद्यासाठीचा एकरी खर्च आता सव्वा ते दीड लाखांच्या दरम्यान आहे, असं म्हणतात.

पीक तयार व्हायला सामान्यतः शंभर ते एकशे वीस दिवस लागतात. म्हणजे जवळपास चार महिने. त्यानंतर एक शेतकरी कांदा विक्रीसाठी बाजार समितीत घेऊन जातो. दहा गोण्यांमध्ये भरलेल्या कांद्याचं वजन 512 किलो भरतं आणि त्या मोबदल्यात शेतकऱ्याला चेक मिळतो अवघ्या दोन रुपयांचा! क्रूर थट्टा वगैरे शब्द खूपच अपुरे पडतील अशीच ही परिस्थिती. सोलापूर जिल्ह्यातल्या या शेतकऱ्यानं कांदा बाजार समितीत आणला तेव्हा दर होता प्रतिकिलो एक रुपया! हमाली, तोलाई आणि वाहतूक खर्च असे 509 रुपये शेतकऱ्याच्या बिलातून कापून घेतले जातात आणि मग उरतात अवघे दोन रुपये… पाच क्‍विंटलपेक्षा अधिक कांद्याचा हा भाव!

इकडे पुरंदर तालुक्‍यातील एक शेतकरी शंभर किलो वांगी घेऊन पुण्याच्या गुलटेकडी मार्केट यार्डात येतो आणि त्याच्या हातावर टेकवले जातात अवघे 66 रुपये! ही वांगी पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याचं संपूर्ण कुटुंब तीन महिने शेतात राबराब राबलेलं असतं. या अस्थिरतेचा शेतकऱ्यांच्या मनावर काय परिणाम होत असेल, हे नोकरदार आणि व्यावसायिकांना कधीच जाणवू शकणार नाही.

कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये वर्षाकाठी लाखोंची पॅकेज घेणाऱ्यांना, पेन्शनमध्ये वाढ होण्यासाठी भांडणाऱ्यांना, वर्षातून तीन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करून घेणाऱ्यांना तर या यातनांचा वाराही स्पर्श करू शकणार नाही. शेती मुळातच बेभरवशाची… निसर्गाच्या कृपेवर अवलंबून. त्यातून पीक हाती लागलंच तर सुलतानी संकट दारात हजर! दरवेळी पीक तयार झाल्यावरच भाव कसे गडगडतात? कापसाचं तेच झालं. घरात कापूस साठवल्यामुळे आता शेतकऱ्यांना त्वचा आणि श्‍वसनाचे आजार होऊ लागलेत. किती काळ उत्पादन साठवून ठेवणार? त्यासाठी जागा किती शेतकऱ्यांकडे आहे?

टोमॅटो रस्त्यावर फेकणं, कांद्याच्या पिकावरून रोटावेटर चालवणं, फळबागा स्वतःच्या हातांनी नष्ट करणं, उभ्या पिकात शेळ्या-मेंढ्या सोडणं या गोष्टी शेतकरी मनापासून करत असतील? शेतकऱ्याचा हात किती सढळ असतो हे त्याच्या घरी गेल्याशिवाय कळत नाही. पण एके काळी “राजा’ असलेल्या आणि “उत्तम शेती’चं बिरुद मिरवणाऱ्या या उदार अन्नदात्याची आज काय परिस्थिती आहे? रोजगार हमी योजनेत शंभर दिवसांत अडीचशे रुपयांप्रमाणं पंचवीस हजार रुपये मिळतात, तेवढेही बळीराजाला मिळत नाहीत.

कांद्याच्या भावांमधले चढउतार आयात-निर्यात धोरणावरही अवलंबून असतात असं शेतकरी सांगतात. तरीही दरवर्षी कांदा कधी शेतकऱ्याला आणि कधी ग्राहकाला रडवणार असेल, तर याचा अर्थ “अभ्यासू’ धोरणकर्त्यांचं गणित चुकतंय. आज जगभरात कांद्याला सोन्याचा भाव असताना निर्यात बंद असल्याचे म्हटले जातेय. ती सुरू करण्याचा निर्णय होईपर्यंत आंतरराष्ट्रीय दर घसरतील. मग देशात कांदा कमी पडेल आणि तो आयात करावा लागेल. पुन्हा कांदा महाग होईल. म्हणजेच, ना शेतकऱ्याला सुख आहे ना ग्राहकाला!