– रंजना कुमारी

अलीकडेच जागतिक बॅंकेने भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भात अभ्यास अहवाल सादर केला. या अभ्यासात 95 टक्‍के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानिमित्ताने

1990 च्या दशकातील माधुरी दीक्षितच्या “बेटा’ चित्रपटातील एका दृश्‍यात हुंड्यावरून लग्न मोडल्याचे दाखवले आहे. चित्रपटाची नायिका धाडस दाखवून लोभी वऱ्हाडाला पिटाळून लावते. हा चित्रपटातील एक प्रसंग असला तरी ग्रामीण भागात आजही हुंड्यावरून लग्न मोडण्याचे प्रकार घडताना दिसून येतात. मुलींनी चंद्रापर्यंत झेप घेतलेली असली तरी आजही समाजात मुलींचा विवाह हुंडा दिल्याशिवाय होत नाही, अशी समाजाची मानसिकता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मुली आणि तिचे पालक हुंडा देण्याचे थांबवणार नाहीत आणि मुलींमध्ये निर्णयक्षमता विकसित करत नाहीत, तोपर्यंत ही वाईट प्रथा सुरूच राहील.

अलीकडेच जागतिक बॅंकेने भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भात अभ्यास अहवाल सादर केला. या अभ्यासात 1960 पासून ते 2008 पर्यंत ग्रामीण भागातील 40 हजार विवाह सोहळ्यांचा समावेश आहे. यानुसार 95 टक्‍के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, 1961 पासून देशात हुंडा देणे आणि घेणे हे बेकायदा आहे. हुंड्यावरून घरगुती हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. आज मुली आत्मनिर्भर झाल्या असल्या तरी त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळत नाहीत. आपला समाज महिलांना स्वत:चे निर्णय घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करतो. यासाठी आईवडील हे विशेष जबाबदार आहेत. ते आपल्या मुलांना शिक्षण देत आहेत, परंतु लग्नाच्या बाबतीत त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार देत नाहीत. पालकच लग्न ठरवत आहेत. पालकांकडून एखादा विवाह निश्‍चित होतो, तेव्हा हुंडा द्यावाच लागतो.

हुंडा हे वेगळे काही नाही. तो केवळ पैशाचा हव्यास आहे. मोफत वस्तू स्वीकारण्याची आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. हुंडा घेण्यामागे अन्य कारणांबरोबरच हे देखील प्रमुख कारण आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे हुंड्यांच्या देवाण घेवाणीला मुलाचे आईवडील देखील जबाबदार आहेत; परंतु त्यापेक्षा अधिक जबाबदार हे मुलीचे आईवडील आहेत. मुलींना केवळ शिक्षण देऊन भागणार नाही. जोपर्यंत आपण मुलींना विचार स्वातंत्र्य देणार नाही, तोपर्यंत काहीच बदलणार नाही. निर्णयप्रक्रियेत त्यांना अधिकार मिळायला हवा. मुलीच्या आयुष्यावर आईवडिलांचाच अधिकार आहे, असे काही जण गृहित धरतात. ते मुलींनी घेतलेला निर्णय सहजासहजी मान्य करत नाहीत.

आपल्याकडे हुंडा देणे आणि घेणे हे कायदेशीर गुन्हा असतानाही आपण हुंडा का देतो, असा प्रश्‍न पडतो. जर हुंडा दिला नाही तर आमच्या मुलीचे लग्न होणार नाही, असे उत्तर काही पालक देतात; परंतु मुलीच्या लग्नावरून खरोखरच एवढी चिंता करण्याची गरज आहे का? काही वर्षांपर्यंत आपण मुलीला घरी ठेवा. तिचा विवाह करू नका. जेव्हा मुलींच्या वडिलांनी हुंडा न देण्याचे ठरवले तर मुलं तरी किती दिवस लग्न न करता घरात बसतील, याचा विचार करा. लक्षात ठेवा, कालांतराने सर्व काही ठीक होईल.

आईवडिलांनी हुंडा देण्याऐवजी मुलीला उच्च शिक्षणासाठी किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसा खर्च करायला हवा. अशीच भूमिका ठेवली तर कोणीही आपल्याकडून बळजबरीने हुंडा घेणार नाही; परंतु हुंडा दिला नाही तर मुलीचा विवाह होणारच नाही, असा जर विचार मुलींच्या पालकांनी अंगीकारला तर हुंडा प्रथेला आणखी बळ मिळते. मुलींना त्यांच्या विचारावर सोडून द्या. जर त्या कामावर ये जा करत असतील तर त्या आयुष्यासाठी महत्त्वाचा असणारा निर्णय सक्षमपणे घेऊ शकतील. हुंडा समस्या वाढण्यामागे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात असलेली लवचिकता देखील कारणीभूत आहे. पूर्वी या कायद्याला सर्वजण घाबरत होते; परंतु
सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात हुंडा प्रकरणात तपासणी केल्यानंतरच अटक होईल, असे जाहीर केल्यानंतर लोकांच्या मनातील भीतीच निघून गेली. त्यामुळे या प्रकरणात काहीच होणार नाही, अशी समाजाची मानसिकता तयार झाली आणि ते मुलींनाच दोषी ठरवत आहेत.

दुसरीकडे हुंड्याशी निगडीत प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या काही पोलिसांना आमिष दाखवले की, हे प्रकरण प्रलंबित राहण्याची शक्‍यता अधिक राहते. त्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची कोणतीही भीती राहिलेली नाही आणि कोणालाही शिक्षा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाने या कायद्यात लवचिकता आणल्यामुळे मुलींचे खूप नुकसान झाले आहे.
हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी मुलींनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. मंडपात हुंडा घेणाऱ्या मुलांबरोबर विवाह करण्यास नकार देण्याचे धाडस मुलींना दाखवावे लागेल; परंतु अशा प्रकारचे प्रोत्साहन मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच कुटुंबातही सजगता वाढत नसल्याचे दिसून येते. हुंडा ही एक सामाजिक विकृती आहे. हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी केवळ एखादा भाग ठीकठाक करून मिटणार नाही. त्यासाठी मुलीच्या आईवडिलांना निर्णय घ्यावा लागेल. मुलींच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांना सक्षम करण्यासाठी बळ द्यायला हवे. त्यांच्यात निर्णयक्षमता विकसित करायला हवी. तिचा निर्णय मान्य करण्याची सवय पालकांना करून घ्यावी लागेल.

मुलीला स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. कायद्याने आपले काम करावे. न्यायालयात हुंड्याशी संबंधित प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करणे गरजेचे आहे. तसेच मुलींच्या पालकांनी मालमत्तेत मुलींना देखील समान वाटा मिळेल, याची घोषणा करायला हवी. त्यामुळे मुली स्वत:ला सुरक्षित समजू शकतील आणि आपल्या लग्नावरून त्यांना चिंता पडणार नाही.