मुलायमसिंह यादव यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने गौरवले यात वावगे काही नाही. तथापि, त्यांच्या सन्मानाच्या अनुषंगाने जे राजकारण केले गेले आहे ते सुरूच राहणार आहे, हे मात्र निश्‍चित.

समाजवादी पक्षाचे संस्थापक दिवंगत मुलायमसिंह यादव यांना पद्मविभूषण किताब जाहीर झाला आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्याची घोषणा करण्यात आली. मुलायमसिंह यादव यांना किताब मिळायलाच हवा होता. ते उत्तर प्रदेशातले मोठे नेते होते. देशाच्या राजकारणातही त्यांचा दबदबा होता. मात्र पुरस्काराच्या घोषणेची जी वेळ साधली गेली आहे त्यामुळे वेगळ्याच चर्चा सुरू होणे अपेक्षित होते अन्‌ तसे ते झालेही. यामागे सन्मानापेक्षा राजकारणाचा भागच अधिक असल्याचे वाटल्याशिवाय राहात नाही.
भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रातील मोदी सरकारची दुसरी टर्म 2024 मध्ये संपते आहे. अर्थात, लोकसभा निवडणुकांना लवकरच सामोरे जावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेश या संख्याबळानुसार मोठ्या राज्यात विधानसभा निवडणुकाही आहेत. हे संख्याबळ मग ते विधानसभेतील असो किंवा संसदेतील हीच या राज्याची ताकद आहे. त्यामुळेच या राज्याला सत्तेच्या राजकारणात विशेष महत्त्व. या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद मुलायमसिंह यादव यांनी भूषवले. त्यांनी केंद्रात संरक्षण मंत्रालयही सांभाळले. नंतरच्या टप्प्यात त्यांनी संसदेतच जाणे विशेष पसंत केले. मुलायम हे राम मनोहर लोहिया यांचे अनुयायी. कट्टर समाजवादी. त्यांनी राजकीय जीवनात तडजोडी केल्या असतीलही, मात्र एक तडजोड अर्थात भारतीय जनता पार्टीसोबत थेट जाण्याचा प्रयोग त्यांनी कधी केला नाही.

भाजपला जातीयवादी म्हणत त्यांच्या नावाने बोटे मोडणाऱ्या अन्य राजकीय पक्ष आणि नेत्यांपेक्षा मुलायम यांचे हे वेगळेपण. त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीत भाजपला विरोध केला आणि तो तत्त्वाधिष्ठीत होता. 1990 च्या दशकात जेव्हा भाजपचे राम जन्मभूमी आंदोलन सुरू झाले त्यावेळी मुलायम यांनी सेक्‍युलर नेता ही आपली प्रतिमा जपतानाच भाजपच्या आंदोलनाला तीव्र विरोधही केला. या आंदोलनामुळे समाजात दुहीची बिजे पेरली जात असल्याचे त्यांचे मानणे होते. 1990 मध्ये उत्तर प्रदेशात कारसेवकांवर गोळीबार झाला. त्याला मुलायम हेच जबाबदार असल्याचे मानले आणि बोलले गेले. अगदी गेल्या वर्षी झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळीही भाजपने हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर अचानक आता मुलायम यांना “पद्मविभूषण’ हा देशाचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च किताब देऊन भाजपने कोणता डाव टाकला आहे?

भाजपची मुलायम यांच्या प्रती ही भूमिका अचानक बदललेली नाही. त्यात गेल्या काही काळापासून सातत्य दिसते. 90चे दशक आणि त्यानंतर 2014 पर्यंत राम मंदिराचा मुद्दा हाच भाजपच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला. 2014 च्या निवडणुकांना सामोरे जाताना तेव्हाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी क्‍वचितच किंबहुना राम मंदिराचा विषय आपल्या भाषणात काढलाच नाही. त्यांचा भर होता “अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवण्यावर. ते पूर्ण झाले का, हा नंतरचा मुद्दा. मात्र मोदींना आणि एकूणच भाजपला कल्पना होती की, मंदिर पूर्णत्वास येते आहे. त्यामुळे हा विषय आता फार काळ लावता येण्यासारखा नाही. त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगवर आपला फोकस शिफ्ट केला. एकेक समाज घटक जोडायला सुरुवात केली. काही समाजांच्या प्रबळ नेत्यांना जाणीवपूर्वक जोडले गेले. ज्या समाजात नेते नव्हते तेथे नेते निर्माण केले गेले. हा प्रयोग दोन लोकसभा आणि उत्तर प्रदेशच्या दोन विधानसभा निवडणुकांत यशस्वी झाला.

मुलायम जाहीरपणे अल्पसंख्याकांची भूमिका हिरीरीने मांडायचे. मुस्लीम-यादव हा त्यांचा मतदार. मुस्लिमांचे अनुनय करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेला कायम उजव्या संघटनांकडून लक्ष्यही केले गेले. पण यादव आणि एकूणच ओबीसी समाज भाजपला आपल्याशी जोडायचा आहे. त्यातूनच मैनपुरीतून जेव्हा मुलायम लोकसभेसाठी रिंगणात उतरले तेव्हा ही आपली शेवटची निवडणूक असल्याचे त्यांनी जाहीर केल्यावर भाजपच्या बड्या नेत्यांनी तेथे ताकद लावली नाही. मोदी लाट असताना तो मतदारसंघ न बोलताच त्यांना सोडण्यात आला, असे म्हणता येऊ शकते. मुलायम यांच्या आजारपणात त्यांची तातडीने दखल घेणे, त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच भाजपच्या राज्यातील आणि दिल्लीतील बड्या नेत्यांनी तातडीने भेट देणे, इतकेच काय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यक्रमातही त्यांना श्रद्धांजली वाहणे ही भाजपची मुलायम यांच्या प्रती नवी मुलायम भूमिका होती. नरेंद्र मोदी यांनी मुलायम यांच्याबाबत त्यांना असलेला आदर आणि त्यांच्याशी असलेल्या संबंधांना दिलेला उजाळा ते आता पद्मविभूषण जाहीर करणे यांची क्रमाने मांडणी केली, तर भाजप लोकसभा आणि विधानसभेची आखणी कशी करतो आहे, ते लक्षात येते.

मुलायम यांचे पुत्र अखिलेश यादव हे त्यांचे उत्तराधिकारी ठरले आहेत. मुलायम यांच्या निधनापूर्वीच उत्तराधिकारी होण्यासाठीचा जो संघर्ष सुरू झाला होता त्यात अखिलेश यांनी अन्य यादवांना मात दिली. मुलायम यांच्या निधनानंतर त्यांनी मैनपुरीच्या पोटनिवडणुकीचे निमित्त साधत दुरावलेल्या चुलत्यांनाही जवळ आणण्याची किमया साधली. आपल्या पत्नीलाच रिंगणात उतरवून त्यांनी कुटुंबातूनच होणारा संभाव्य विरोध टाळत पक्षाची जागा राखली. डिंपल यादव ज्या फरकाने विजयी झाल्या आहेत त्यातून एक स्पष्ट होते की, अखिलेश यांच्या एकमुखी नेतृत्वावर कुटुंबाने आणि ओबीसी समुदायानेही शिक्‍कामोर्तब केले आहे.

गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांतील कामगिरीची भाजपला पुनरावृत्ती करायची आहे. त्यांना उत्तर प्रदेशातून जर 70 जागा पुन्हा मिळवायच्या असतील तर अखिलेश यांचे सगळ्यांत मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. विधानसभा निवडणुकीत सत्ता मिळवण्यात अखिलेश यांना भलेही अपयश आले असले, तरी त्यांच्या जागा बऱ्याच वाढल्या आहेत. हा वाढीचा वेग त्यांना लोकसभेच्या वेळी फायद्याचा ठरू शकतो व तेथेच भाजपला खीळही बसू शकते. त्यामुळे अखिलेश यांचा वेग कमी करण्यासाठी “पद्म’चे अस्त्र काढले असावे, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. एकप्रकारे ही अखिलेश यांची कोंडीच केली, असेही म्हणता येऊ शकते. तथापि, अखिलेश यांनीही दोनच दिवसांत ती भेदण्यात यश मिळवले आहे. मुलायम यांना भारतरत्नच द्यायला हवे होते. त्यांना पद्म पुरस्कार ते जिवंतच असताना का दिला गेला नाही, असा पद्धतशीर सूर समाजवादी पक्षातून निघू लागला आहे व त्याची सुरुवात अखिलेश यांच्या पत्नीनेच केली आहे. हे सगळे पाहता भाजपने ज्या लाभाच्या अपेक्षेने हा निर्णय घेतला होता त्यात गतिरोधक निर्माण झाला आहे.