महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र भाजपाने केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. याबाबत प्रदेश भाजपाकडून जरी नकारात्मक खुलासा करण्यात आला असला, तरी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्र घेण्याबाबत निश्‍चितच काहीतरी हालचाल सुरू आहे, असे संकेत मिळत आहेत.

महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याचा विषय समोर येण्यापूर्वीच गेल्या आठवड्यात लोकसभेमध्ये या संदर्भातील एक सूचना सरकारतर्फे मांडण्यात आली होती. देशातील सर्वच विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्याबाबत काय करता येऊ शकेल, याबाबत केंद्र सरकारला लॉ कमिशनने शिफारशी कराव्यात, अशी विनंती करण्यात आली होती. याचा अर्थ एकच, देशातील सर्व निवडणुका एकदम आणि एकत्र घेण्याबाबतचा विषय केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. त्या दिशेने त्यांनी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे, हे लपून राहिलेले नाही. अर्थात, लॉ कमिशन याबाबतच्या शिफारशी कधी देईल आणि त्या काय असतील याबाबत काहीही सांगता येत नसले, तरी एकत्र निवडणूक घेण्याची रणनीती भाजप नेतृत्वाच्या डोक्‍यात आहे, हे उघड आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास लोकसभा निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र भाजपाने केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवला असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.

एकत्र निवडणूक घेण्याचा फायदा महाराष्ट्रात भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला होणार असल्याच्या शक्‍यतेने हा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचे त्या बातमीत म्हटले होते. अर्थात, त्यानंतर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, आम्ही असा कोणताही प्रस्ताव पाठवला नसल्याचा खुलासा केला आहे आणि लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक आपापल्या वेळेप्रमाणेच होतील, असेही म्हटले. तसे पाहायला गेले तर लोकसभा निवडणुकीला अद्याप साधारण वर्षभराचा कालावधी आहे म्हणजेच पुढील वर्षी मे महिन्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये म्हणजे ऑक्‍टोबर 2024 च्या सुमारास विधानसभा निवडणुका होतील. पण जेव्हा ज्या ज्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या कालावधीमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होतात तेव्हा तेव्हा लोकसभेपेक्षा वेगळा निकाल विधानसभेमध्ये लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच मतदार लोकसभेसाठी वेगळे मतदान करतात आणि विधानसभेसाठी वेगळे मतदान करतात, हे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.

कदाचित हीच गोष्ट टाळण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लोकसभेसोबतच घेण्याचा विचार सुरू झाला असावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा केवळ सात-आठ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. आणखी काम करून दाखवण्यासाठी या सरकारकडे सुमारे वर्ष सव्वावर्षाचा कालावधी बाकी आहे. पण महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा कल बघता आतापर्यंत जे काम या सरकारने केले आहे त्या आधारे मतदारांकडे मतदानाचा कौल मागता येईल का, याबाबत कदाचित साशंकता असल्यानेच लोकसभेसोबत जर निवडणुका घेतल्या, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कामगिरीच्या आणि चेहऱ्याच्या आधारे मतदारांना सामोरे जाता येईल, असा विचार केला गेला असावा. प्रदेश भाजपने जरी याबाबत नकार दर्शविला असला, तरी केंद्रीय पातळीवरच आता देशातील सर्वच विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत घेण्याचा विचार सुरू झाला आहे, ते निश्‍चितच महत्त्वाचे आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये केंद्रीय पातळीवरील सरकारे आणि प्रादेशिक पातळीवरील सरकारे यांच्या निवडणुका एका विशिष्ट तारखेलाच घेतल्या जातात.

भारतात मात्र लोकसभा निवडणुकीची तारीख जरी एक असली तरी विविध विधानसभांच्या तारखा विविध प्रकारच्या आहेत. साहजिकच लोकसभेसोबत या सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र घेतल्या तर खर्चात मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे, असा एक बचाव केला जात आहे आणि ही गोष्ट खरीही आहे. कारण, लोकसभा आणि विधानसभाच्या निवडणुका जेव्हा स्वतंत्रपणे घेतल्या जातात तेव्हा सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. या व्यतिरिक्‍त सरकारी पातळीवर निवडणूक यंत्रणा राबवण्यासाठीसुद्धा सरकारला मोठा खर्च करावा लागतो; पण देशातील सर्व निवडणुका एकत्रपणे झाल्यास या खर्चाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. अर्थात, भाजप नेतृत्वाच्या डोक्‍यात अशा प्रकारची रणनीती असली तरी प्रत्यक्ष हा निर्णय अमलात आणण्यास अनेक अडचणी येणार आहेत. कारण, या निर्णयासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार असून त्यासाठी सर्व राज्य सरकारांची परवानगीही घ्यावी लागणार आहे. पण विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत सरकारचा दृष्टिकोन राजकीय दृष्टीने प्रेरित आहे, असेच जर विरोधी पक्षांच्या सरकारांना वाटले तर अशा प्रकारच्या घटनादुरुस्तीला परवानगी मिळण्याची शक्‍यता खूप कमी आहे.

आगामी कालावधीमध्ये लॉ कमिशन याबाबत ज्या शिफारशी देईल त्यानंतरच या विषयाला वेग मिळणार आहे. अर्थात, या निमित्ताने देशातील विविध राजकीय पक्षांचे याबाबतचे मत काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न भाजपाच्या नेतृत्वाने केला आहे, हे उघड आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा झाल्यास, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या सर्व बातम्यांचा इन्कार केला असला तरी नजीकच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात ज्या काही राजकीय घडामोडी घडतील त्या आधारेच याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल, हे उघड आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात कोणता निर्णय येतो आणि या निर्णयानंतर राज्यातील परिस्थिती कशाप्रकारे वळण घेते यावर सर्व काही अवलंबून आहे.

एक मात्र निश्‍चित की, देशातील सर्व विधानसभांच्या निवडणुका लोकसभेसोबत एकत्र घेण्याचा निर्णय हा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक विषय असून केंद्रातील भाजपा सरकारला सर्व राजकीय पक्षांना विचारात घेऊनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. अर्थात, काही झाले तरी या विषयाच्या निमित्ताने भाजपाने एक चर्चा सुरू केली आहे आणि आगामी काळात या विषयाच्या दोन्ही बाजू समोर येणार आहेत, हे निश्‍चित.